पृष्ठभूमि
नेपालमा आरक्षण नीति लागू भएसँगै योग्यता(मेरिट)को बहस पनि चर्को रूपमा उठेको छ। मेरिटबारे एकाएक अगाडि आएको यो बहसलाई समकालीन राजनीति, पहिचान र समावेशीकरणको आन्दोलन, सीमान्तकृत समूह र समुदाय, तत्कालीन बदलिँदो राजनीतिक प्रणालीको आलोकमा हेर्न जरुरी छ।

मेरिट र मेरिटोक्रेसी
मेरिट अग्रेंजी शब्द हो। मेरियम वेब्सटरका अनुसार यो शब्दको प्रयोग मध्यकाल सन् १५२६ मा सुरु भएको हो। यसले कुनै व्यक्ति वा वस्तुमा भएको गुण÷क्षमतालाई जनाउँछ। यही क्षमताका आधारमा छनोट हुने प्रणालीलाई मेरिटोक्रेसी भनिन्छ। मेरिटोक्रेसी शब्दको प्रयोग सर्वप्रथम समाजशास्त्री माइकल योङले सन् १९५८ मा गरेका हुन् (मेरियम वेब्सटर)। मेरिटको नेपाली अर्थ योग्यता र मेरिटोक्रेसीको योग्यतातन्त्र हुन्छ। त्यसैले मेरिट भन्नाले कुनै पद, प्रतिष्ठा वा वस्तु प्राप्त गर्न सक्ने हैसियत, क्षमता र गुण भन्ने बुझिन्छ।

आरक्षण र मेरिटोक्रेसी
नेपालमा वि.सं.२०६३ मा अन्तरिम सविंधान जारी भएपछि बल्ल आरक्षण नीति लागू गर्ने सवैंधानिक, कानुनी र नीतिगत बाटो खुलेको हो। त्यो अन्तरिम सविंधान आन्दोलनको रापतापमै निर्माण भएको हो। आन्दोलनमा उठेका माग सम्बोधन गर्नु त्यस सविंधानको अहं दायिŒवभित्र पथ्र्यो। अन्तरिम सविंधानले समावेशी लोकतन्त्रलाई नीतिगत रूपमा आत्मसात् गरेपछि राज्यका विभिन्न अगंमा छुटेका, छुटाइएका जातजाति, समूहलाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने विधिका रूपमा आरक्षण नीति अवलम्बन गर्ने निधो भयो। त्यसका लागि तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले संयुक्त अध्ययन सुरु गरे। त्यही सेरोफेरोबाट नेपालमा दुई किमिसका तर्क जबर्जस्त अगाडि आए। एक, मेरिट(मेरिटोक्रेसी) र दुई, वर्गीय आधारमा आरक्षण। यी दुइटै तर्क समावेशीकरण र आरक्षणविरुद्ध ल्याइएका भाष्य हुन्।

मेरिटोक्रेसीको पैरवी र दाबी गर्नेहरूले के मनन गर्न जरुरी छ भने दुई÷तीन शताब्दीदेखि ‘क्षमतावान्’हरूले सञ्चालन गरेको यो मुलुक (नेपाल)को अवस्था विश्वका अन्य देशको दाँजोमा कस्तो छ ? ‘योग्य’हरूले चलाएको यो देशको स्थिति किन यस्तो गएगुज्रेको ?

पहिलो, मेरिटोक्रेसीको तर्कले निश्चित उद्देश्य बोकेका छन् ः १) राज्य असमावेशी भयो, राज्यले बहिष्करण गरेकाले हाम्रो उचित प्रतिनिधित्व हुन सकेन, हामीलाई अन्याय भयो भन्ने नेपालका सीमान्तकृत आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, महिला, अपांगता भएकाहरूको आवाज दबाउने, २) राज्यसत्तामा हाम्रो वर्चस्व भएको त हाम्रो आफ्नै योग्यता/क्षमताले हो, तिमीहरू त क्षमतै नभएर पो पछाडि परेको र ३) तिमीहरू पनि आफ्नो क्षमता विकास गर र हामीजस्तै अगाडि बढ। आरक्षणबाट आउने त चाहे कर्मचारी हुन् वा राजनीतिक दलका नेता, ती प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने कमसल अर्थात् क्षमताहीन व्यक्ति हुन्/हुन्छन्।

दोस्रो तर्क, आरक्षण जातिका आधारमा होइन, वर्गीय आधारमा हुनुपर्छ। नेपालमा बाहुन÷क्षत्रीचाहिँ गरिब छैनन् ? बाहुन÷क्षत्रीको कोखबाट जन्म लिनु अपराध हो ? त्यसकारण आरक्षण वर्गीय अर्थात् गरिबीका आधारमा लागू गरिनुपर्छ। यस्तो आवाज देशभरि आन्दोलनकै रूपमा उठाइयो/उठाउने क्रम जारी छ। खासगरी खसक्षेत्री महासंघ र ब्राह्मण समाजले यो आवाज चर्काे रूपमा उठाए/उठाइरहेका छन्।

यसरी उल्लिखित दुई खालका बौद्धिक बल्छी तिनैले फालेका हुन्, जो नेपालको राज्यसत्तामा लामो समयदेखि हालीमुहाली गरिरहेका छन्, जसको तलदेखि माथिसम्म आस्वभाविक बोलवाला छ।

लोकसेवा आयोगका मापदण्ड
निश्चित परीक्षा उत्तीर्ण गरेका उम्मेदवारलाई नेपाल सरकारको स्थायी कर्मचारीमा सिफारिस गर्ने संवैधानिक निकाय हो– लोकसेवा आयोग। नयाँ सविंधान–२०७२ जारी भएपछि लोकसेवा आयोगका दायिŒव थपिएका छन् भने कार्यक्षेत्र विस्तार भएको छ। विभिन्न सुरक्षा निकाय, नेपाल प्रहरी, संगठित क्षेत्रमा पनि यही आयोगले निर्धारण गरेको परीक्षा उत्तीर्ण गरेका उम्मेदवारलाई मात्रै उसले सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्छ। आयोगले खरिदारका लागि एसएलसी वा सो सरह, नायब सुब्बाका लागि प्रवीणता प्रमाणपत्र तह, अधिकृत तहका लागि स्नातक, उपसचिव र सहसचिवका लागि स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हुनुपर्ने न्यूनतम योग्यता निर्धारण गरेको छ।

उल्लिखित पदका लागि दरखास्त दिन दलित, जनजाति जो भए पनि आयोगले निर्धारण गरेको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको हुनुपर्छ। अन्यथा दरखास्तै लिइँदैन। आयोगले विभिन्न पदका लागि पाठ्यक्रम बनाएको हुन्छ। त्यही पाठ्यक्रममा आधारित प्रश्न हल गरेर अधिकतम अकं प्राप्त गर्ने उम्मेदवारलाई आयोगले सिफारिस गर्ने सामान्य प्रचलन र अभ्यास हो। यसमा न्यूनतम अकं ४० राखिएको हुन्छ।

के हो आरक्षण ?
आरक्ष भनेको राज्यले निश्चित समूहका लागि निश्चित प्रतिशत स्थान आरक्षित गर्नु हो। जसमा तोकिएको समूहका उम्मेदावारबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराइन्छ। नेपालमा सरकारले पहिलोपटक आरक्षण व्यवस्थाको सुरुवात अन्तरिम सविंधान–२०६३ जारी गरेपछि निजामति कर्मचारी ऐन–२०४९ लाई दोस्रो संशोधनमार्फत वि.स.२०६४ मा सुरु गरेको हो। त्यो ऐनमा कूल पदमध्ये ४५ प्रतिशत आरक्षणका लागि छुट्याउने व्यवस्था छ। त्यो ४५ प्रतिशतलाई पुनः शतप्रतिशत मानेर ६ क्लस्टरका बाँडफाँट गरिएको छ।

जसअनुसार महिलालाई ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई २७, मधेसीलाई २२, दलितलाई ९, अपांगता भएकालाई ५ र पिछडिएका क्षेत्रका लागि ४ प्रतिशत हिस्सा दिने गरिएको छ। यसरी आरक्षित कोटामा सम्बन्धित क्लस्टरका उम्मेदवारले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन्। साथै तिनले बाँकी ५५ प्रतिशत खुला हिस्सामा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन्। ती क्लस्टरका उम्मेदवारलाई दुवैतर्फ प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने सुविधा छ।

प्रश्नपत्र
खुला ५५ प्रतिशत र आरक्षित ४५ प्रतिशत दुवैतर्फका उम्मेदवारका लागि लोकसेवा आयोगले समान प्रश्नपत्र बनाएको हुन्छ। आरक्षिततर्फका उत्तरपुस्तिका खुलातर्फका उत्तरपुस्तिका पनि एउटै हुन्छन्।  त्यसरी समान परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि अन्तर्वार्तामा जो सफल हुन्छन्, आयोगले उसैलाई सिफारिस गर्छ। यो पद्धति र प्रक्रिया पार गरेर जाने परीक्षार्थी नै विभिन्न सरकारी निकायमा सिफारिस भएर जान्छन्।  

सैद्धान्तिक र व्यावहारिक प्रश्न
नेपालमा अहिले ६ क्लस्टरलाई आरक्षण दिने गरिएको छ। जुन–जुन पृष्ठभूमिका उम्मेदवारलाई आरक्षण दिइन्छ, उनीहरूले राज्यले तोकेका निश्चित शैक्षिक योग्यता हासिल नगरी लोकसेवा आयोगले प्रकाशन गर्ने विज्ञापनमा दरखास्त दिन पाउँदैनन्, जुन कुरा माथि पनि भनिसकियो। उनीहरूले राज्यले निश्चित पदका लागि निर्धारण गरेका शैक्षिक योग्यता हासिल गर्न अन्यसरह वा अझ बढी संघर्ष, दुःख, कष्ट गरेका हुन्छन्। उदाहरणका लागि महिलाले नेपालजस्तो पुरुषप्रधान समाजमा पढ्ने अवसर कमै पाउँछन्। परिवारले पढाइहाले पनि छोरालाई बोर्डिङ र छोरीलाई सरकारी स्कुलमा पढाउँछन्। अनि उमेर नपुग्दै बिहे गरिदिन्छन्। अर्थात् यो समाजमा छोराले शिक्षा आर्जनको जुन अवसर÷वातावरण पाउँछन्, त्यो छोरीले पाउँदैनन्।

त्यसैगरी, अर्को क्लस्टर आदिवासी जनजाति, जसलाई आरक्षण दिइन्छ, उनीहरूलाई घरको मातृभाषा र विद्यालयको भाषा फरक हँुदा निकै कष्ट हुने गर्छ। त्यस्ता धेरै विद्यार्थीले भाषाकै कारण विद्यालय छाड्ने गरेका छन्। विद्यालयमा बहुभाषिक शिक्षाको व्यवस्था नहुनु र शिक्षकमा समावेशी शिक्षाको सामान्य चेत पनि नहुँदा मातृभाषी नेपाली नहुने विद्यार्थी कक्षामा अपमानित तथा शिक्षकको दुव्र्यवहारको सिकार हुनुपरेका घटना प्रशस्त पाइन्छ।

त्यस्तै दलित, जसलाई वेद सुने कानमा लाहा र सिसा पगालेर हालिदिनू, मन्त्रोच्चारण गरे जिब्रो नै काटिदिनू (मनृस्मृति)जस्ता व्यवस्था गरेर सयौंं वर्षदेखि शिक्षाबाट वञ्चित गरियो। पछि राज्यले जातीय विभेदकारी कानुनै बनाएर ठूला जातिसँग छोइनै नहुने नियम बसायो। धेरै पहिलेको त कुरै नगरौं, अहिले पनि छुवाछूतकै कारण कतिपय विद्यालयमा दलित विद्यार्थीलाई पढ्ने सहज वातावरण छैन। यस्तो अवस्थामा गम्भीर भएर विचार गर्नुस् त– जुन शिक्षा एउटा बाहुनको छोरोले सहजै प्राप्त गर्न सक्छ, त्यही तह पार गर्न एउटा दलितको छोरोले कति संघर्ष गर्नुपर्ला÷गरेको हुन्छ ? मधेसीको हकमा पनि शिक्षा आर्जनमा मातृभाषालगायत तगारा छन्। अपांगता भएका व्यक्तिलाई पनि राज्यले तोकेको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हासिल गर्न सपांगलाई भन्दा कति कठिन हुन्छ ? यसैगरी सुगम स्थानका नागरिकलाई भन्दा दुर्गम र विकटकालाई शिक्षा आर्जन गर्न त्यस्तै कठिन हुन्छ।

निश्चित योग्यता हासिल गर्न यी क्लस्टरका उम्मेदवारलाई खस–आर्य पहाडे पुरुषलाई भन्दा निकै कठिन त हुन्छ नै। सँगसँगै सयौंं वर्षदेखि राज्यको नीतिले उनीहरूलाई प्राथमिकता दिएकाले ती वर्ग (खस–आर्य पुरुष)का व्यक्ति समाजका हरेक क्षेत्रमा अग्रणी भूमिका छन्।

नेपालमा आरक्षण नदिएको खस–आर्य पहाडे पुरुषलाई मात्रै हो। जसको संख्या नेपालको कूल जनसंख्याको १५.५ प्रतिशतजति छ। फेरि पनि सुरुवातमा राज्यले आरक्षण नदिने सोच बनाएको क्लस्टर ‘पिछडिएको क्षेत्र’का लागि अन्तिम घडीमा बिनाअध्ययन ४ प्रतिशत कोटा छुट्याउने काम ग¥यो। त्यसबाट आउने शतप्रतिशतजसो व्यक्ति खस–आर्य पहाडे पुरुष नै हुन्। त्यसको हिसाब गर्दा करिब १० प्रतिशत खस–आर्य पहाडे पुरुष मात्रै आरक्षणमा छुट्छन्। तैपनि सानो संख्यामा रहेका तिनै पुरुषले राज्यसत्तादेखि राजनीतिक दलसम्म सबैजसो निकायमा अस्वाभाविक वर्चस्व कायम गरिरहेका छन्। त्यसमा पनि क्षत्री पुरुषको हिस्सा अलग गर्ने हो भने ६ प्रतिशत पहाडे बाहुन पुरुषको जहाँ पनि दबदबा देखिन्छ।

निष्कर्ष
नेपालमा यिनै सीमित खस–आर्य पुरुषसुहाउँदो गरी राज्यका हरेक संरचना निर्माण गरिएका छन्। बढीमा १० प्रतिशत संख्यामा रहेका खस–आर्य पुरुषलाई अनुकूल हुनेगरी गठन गरिएका राज्य संरचना र उनीहरूलाई टेवा पु¥याउने उद्देश्यले स्थापित मेरिटोक्रेसीको मापदण्ड, धारणा, भाष्य भत्काउन जरुरी छ। एउटा क्लस्टर पिछडिएको क्षेत्र छाडेर बाँकी ५ क्लस्टरका उम्मेदवार खस–आर्य पहाडे पुरुषतुलनामा प्रतिभा, क्षमता, सीप, गुण र शैक्षिक योग्यता, कुनै मानेमा कमजोर छैनन्, बरु बलिया नै छन्।

तैपनि कहिले वर्गका आधारमा त कहिले मेरिटोक्रेसीको कोकोहोलो मच्चाएर आरक्षण मुद्दा र यसको मर्मलाई दिग्भ्रमित गर्न अनेक जालझेल, कुतर्क भइरहेका छन्। मेरिटोक्रेसीको पैरवी र दाबी गर्नेहरूले के मनन गर्न जरुरी छ भने दुई÷तीन शताब्दीदेखि आफूजस्ता ‘क्षमतावान्’हरूले सञ्चालन गरेको यो मुलुक (नेपाल)को हविगत विश्वका अन्य देशको दाँजोमा कस्तो छ ? किन हामी (नेपाली) गरिब भयौं र निकै पछि प-यौं ? ‘योग्य’हरूले चलाएको यो देशको अवस्था किन यस्तो गएगुज्रेको भयो त ? यी प्रश्नको आलोकमा के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने मेरिटोक्रेसीको गफ गर्नेहरू ककिस्टोक्रेसी (सबैभन्दा कमजोर क्षमता भएका व्यक्तिहरूले नेतृत्व गरेको राज्य) भएको छ नेपाल।

आरन चलाउन जान्ने दलित अर्थात् नेपाली समाजका मौलिक इन्जिनियर,  एकभन्दा बढी भाषा–संस्कृति जान्ने आदिवासी जनजाति र मधेसी, शैक्षिक योग्यताका अतिरिक्त सीप भएका महिला, जिन्दगीको पांग्रा घुमाउन जान्ने अपांगता भएका व्यक्ति कसरी कमसल हुन सक्छन् ? योग्यतातन्त्रको जिकिर गर्नेले के कुरा बुझ्न आवश्यक छ भने डा. शिवमाया तुम्बाहाङफे योग्यता नपुगेर सभामुख हुन नसकेको होइन। सोमलाल सुवेदीले मुख्य–सचिव पदबाट राजीनामा दिएपछि रिक्त भएको स्थानमा योग्यताका आधारमा धनबहादुर तामाङ पहिलो नम्बरमा थिए, तर बहालवाला लोकदर्शन रेग्मीलाई ल्याउनु कहाँसम्मको जालझेल हो ?

नेपालका मूलधारका राष्ट्रिय दैनिकमा स्तम्भ लेख्न नसकेर सीमान्तकृत समुदायका लेखकले ठाँउ नपाएका होइनन्, बरु त्यसमा अरू नै कारण छन्। घरमुली(ठान्ने)ले प्रायः घरको ढोका आफ्नो उचाइअनुसार बनाउँछ ताकि त्यसभित्र प्रवेश गर्न आफूलाई मात्रै सहज होस्। यस्तो सीमित खस–आर्य पहाडे पुरुषका लागि मात्रै प्रवेश सहज हुने ढोका, मापदण्ड र मेरिटोक्रेसी विनिर्माण गरी डा. रमेश सुनामले प्रस्ताव गरेजस्तै ‘समावेशी मेरिटोक्रेसी प्रणाली’ अपनाउन आवश्यक छ। जुन प्रणालीले सबै समुदायको हित गरोस् र त्यसलाई प्रवद्र्धन गरोस्। अनि हेर्नुस्, देश किन र कसरी बन्दैन ? (लेखक आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा (सरकारी) आरक्षण र सकारात्मक विभेद विज्ञका रूपमा कार्यरत छन्।

प्रकाशित: २७ फाल्गुन २०७६ ०६:१२ मंगलबार