निष्णु थिङ
पृष्ठभूमि
खसआर्य भन्नाले नेपालका बाहुन र क्षेत्रीलाई बुझाउँछ। जसको कूल जनसंख्या ३१.२ प्रतिशत छ। नेपालमा आरक्षण नीतिको व्यवस्था, प्रयोग र अभ्यासको थालनीसँगै खसआर्यलाई पनि आरक्षण हुनुपर्छ भन्ने आवाज छिपछिपे रूपमा उठिरहेको छ। सुरुमा यो आवाज आरक्षण नीतिको विरोधबाट निस्केको हो। विरोध गर्दागर्दै अहिले खसआर्यलाई पनि आरक्षण हुनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको हो। अहिले संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा निजामती कर्मचारी सेवा विधेयकबारे दफावार छलफलमा पुनः केही माननीयले यो आवाज उठाएका छन्। सरकारले ल्याउन लागेको विशेष सेवा विधेयकमा तिनले संशोधनसमेत हालेको समाचार सार्वजनिक भएको छ।

नेपालमा आरक्षण नीति
जब दोस्रो जनआन्दोलन सफल भयो, तब नेपालको अन्तरिम सविंधान जारी भयो। त्यो सविंधानसँगै समावेशी लोकतन्त्रको अवधारणाले इतिहासमा पहिलेपटक स्थान पायो र सोहीअनुकूल राज्यलाई समावेशीकरण गर्दै राज्य पुनःसंरचना गर्ने घोषणा भयो। नेपालमा आरक्षण व्यवस्था लागू गर्नुपूर्व २०६३ सालमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले संयुक्त रूपमा सर्वेक्षण तथा अध्ययन/अनुसन्धान गरेका थिए र ‘निजामती सेवामा आरक्षण अध्ययन प्रतिवेदन २०६३, तयारी पारी सरकारलाई बुझाएका थिए।

सत्ताको डाडु पन्यूँ चलाउनेले जति चाह्यो उति, आफ्नो थालमा पार्नु नौलो होइन, जतिबेलासम्म उत्तिकै हकदार अरू समुदाय चुपचाप थाल बोकेर लाइनमा उभिइरहन्छन्।

सोही प्रतिवेदनका आधारमा नेपालमा पहिलोपटक आरक्षणको नीतिगत व्यवस्था गरिएको हो। उक्त प्रतिवेदनकै जगमा निजामती कर्मचारी सेवा ऐन, २०६४ जारी भयो। र, नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा समावेशीकरण नीतिले स्थान पायो। फलस्वरूप निजामती सेवामा महिलालाई ३३, आदिवासी जनजातिलाई २७, मधेसीलाई २२, दलितलाई ९, अपांगता भएकालाई ५ र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशतका दरले कूल हिस्साको ४५ प्रतिशतमा समावेशिता निर्धारण गरियो। त्यो नीति लागू भएको करिब १२ वर्ष भयो।

त्यस प्रतिवेदनले औंल्याएका तथ्यांक यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। राजपत्रांकित अधिकृतस्तरमा बाहुन ४ हजार ७२१ ज्ना अर्थात् ५८.३ प्रतिशतसहित अग्रस्थानमा, नेवार १ हजार १५२ अर्थात् १४.२ प्रतिशत, क्षत्री १ हजार ८० जना अर्थात् १३.३ प्रतिशत, जनजाति (नेवारबाहेक) २६३ जना अर्थात् ३.३ प्रतिशत, दलित ७४ जना अर्थात् ०.९ प्रतिशत र मधेसी, मुस्लिम, मारवाडी ८०५ जना अर्थात् ९.९ प्रतिशत छन्। जसमा खसआर्यको ७१.६ प्रतिशत हुन जान्छ (स्रोत ः निजामती किताबखाना, २०६३)। 

जातिगत आधारमा सिफारिस
आर्थिक वर्ष (आव) २०७३/७४ मा ब्राह्मण २ हजार १९६ जना (२२.९६ प्रतिशत), क्षत्री १ हजार ७८६ जना (१८.६७ प्रतिशत), ब्राह्मण (हिमाल) ६३३ जना (६.६२ प्रतिशत), मगर ५२० जना (५.४४ प्रतिशत), यादव ४८३ जना (५.०५ प्रतिशत), थारू ४७४ जना (४.९६ प्रतिशत), नेवार ४५६ जना (४.७७ प्रतिशत), तेली २५० जना (२.६१ प्रतिशत), कामी २३६ जना (२.४८ प्रतिशत), राई २२४ जना (२.३४ प्रतिशत), तामाङ १९७ जना (२.०६ प्रतिशत) छन् (स्रोत ः ५८औं वार्षिक प्रतिवेदन लोकसेवा आयोग)।

त्यसैगरी आव २०७४/७५ मा ब्राह्मण २ हजार ५७७ जना (३३.३९ प्रतिशत), क्षत्री १ हजार ५४४ जना (२०.३९ प्रतिशत), मगर ४२३ जना (५.४८ प्रतिशत), थारू ४०२ जना (५.२१ प्रतिशत), यादव ४०२ जना (५.२१ प्रतिशत), नेवार २९५ जना (३.८२ प्रतिशत), राई २२३ जना (२.८९ प्रतिशत), कामी १८३ जना (२.३८ प्रतिशत), तेली १६५ जना (२.१४ प्रतिशत), ठकुरी १४६ जना (१.८९ प्रतिशत), तामाङ १३१ जना (१.७० प्रतिशत) छन् (स्रोत ः ५९औं वार्षिक प्रतिवेदन¬)। लोकसेवा आयोगको कार्यालयले आव २०७३/७४ र ०७४/७५  भन्दा अगाडि कुनै पनि आवका कूल सिफारिसका जातजातिगत तथ्यांक प्रकाशन गरेको छैन। यो दुई आवको तथ्याकंमा ब्राह्मण र क्षत्री मिलाउँदा ४८.२५ र ५३.७८ प्रतिशत सिफारिस भएका छन्। यसमा पिछडिएका क्लस्टरबाट आउनेहरू मूलतः खसआर्य समूहका पर्छन्।

त्यहाँबाट ४ प्रतिशत र ३३ प्रतिशत महिलामा खसआर्यका कति आउँछन् ? त्यो कुरा लोकसेवा आयोगले लुकाइरहेको छ, त्यसको तथ्यांक अहिलेसम्म प्रकाशन गरेको छैन। महिला क्लस्टरबाट १० प्रतिशत हिस्सा मानेर जोड्ने हो भने त्यो ५३.७८+४+१०=६७.७८ प्रतिशत आव ०७४/७५ मा र आव २०७३/७४ मा ४८.२५+४+१०=६२.२५ प्रतिशत खसआर्य सिफारिस भएको देखिन्छ।

समावेशी तथा खुला विज्ञापनबाट सिफारिस
समावेशी तथा खुला विज्ञापनबाट सिफारिस उम्मेदवार नेपालमा आरक्षण नीति लागू भएपछि ६ क्लस्टर र खुलामा अहिलेसम्म यस प्रकारका सिफारिस भएका छन् ः महिलामा ७ हजार ३३१ जना, आदिवासी जनजातिमा ५ हजार ७५४ जना, मधेसीमा ४ हजार ७२१ जना, दलितमा १ हजार ९७१ जना, पिछडिएको क्षेत्रमा ७७३ जना, अपांगतामा ९९६ जना गरी जम्मा २१ ह्जार ५४६ जना र खुलामा ३१ ह्जार ६७१ जना भएका छन् (स्रोत ः लोकसेवा आयोगको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदन, पृष्ठ ७६)।

वर्तमान समावेशिताको चित्र
मुख्य सचिव, सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीमा समावेशिताको स्थिति हेर्दा जम्मा ६१ जनामा ५० बाहुन (८१.९६ प्रतिशत),  ३ क्षत्री (४.९१ प्रतिशत), राई १ जना (१.६३ प्रतिशत), गुरुङ १ जना (१.६३ प्रतिशत) र अन्य ६ जना (९.८३ प्रतिशत) देखिन्छन् (स्रोत ः डब्लुडब्लुडब्लु डट ओपिएमसिएम डट जिओभी डट एन पी, २०७४/१२/१९)। यसमा खसआर्यको ८६.८७ प्रतिशत हिस्सा रहेको तथ्यांकले देखाउँछ।

निजामतीमा जातिगत प्रतिनिधित्व
मधेसी बाहुन/क्षेत्री ः जनसंख्या ०.८ प्रतिशत, निजामतीमा प्रतिनिधित्व ३.३ प्रतिशत, खसआर्य ः जनसंख्या ३१.२ प्रतिशत, प्रतिनिधित्व ६१.५ प्रतिशत, नेवार ः जनसंख्या ५ प्रतिशत, प्रतिनिधित्व ७.९ प्रतिशत, अन्य– मधेसी ः जनसंख्या १४.५ प्रतिशत, प्रतिनिधित्व ९.७ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति ः जनसंख्या २३.५ प्रतिशत, प्रतिनिधित्व १३.६ प्रतिशत, थारू ः जनसंख्या ६.६ प्रतिशत, प्रतिनिधित्व ३ प्रतिशत, मुस्लिम ः जनसंख्या ४.४ प्रतिशत, प्रतिनिधित्व ०.७ प्रतिशत, दलित ः जनसंख्या १२.६ प्रतिशत, प्रतिनिधित्व १.४ प्रतिशत छन् (स्रोत ः डा. रमेश सुनाम, समावेशिताको बहस, पृष्ठ ३२)।

न्यायपालिकामा  
सर्वाेच्च अदालतमा बाहुन/क्षत्री १४ (७३.६८ प्रतिशत), नेवार ३ (१५.७९ प्रतिशत), तामाङ १ (५.२६ प्रतिशत), मधेसी १ जना (५.२६ प्रतिशत) छन् (स्रोत ः सुप्रिम कोर्ट डट जिओभी डट एनपी)। त्यसैगरी न्याय परिषद् बुलेटिन (पुस ३, २०७४, वर्ष १४, अकं १४) मा प्रकाशित तथ्यांकअनुसार उच्च अदालतमा ब्राह्मण/क्षेत्रीको ७८.६२ र जिल्लामा ९१ प्रतिशत वर्चस्व छ।

संसद्मा
प्रतिनिधिसभा (२७५ सदस्य) र राष्ट्रियसभा (५९ सदस्य)। २०७४ सालमा महिला ११३ (३३.८३ प्रतिशत), पुरुष २२१ (६६.१७ प्रतिशत)। जातिगत प्रतिनिधित्वमा– दलित २७ (८.०८ प्रतिशत), मुस्लिम ९ (२.६९ प्रतिशत), थारू १७ (५.०९ प्रतिशत), मधेसी ५५ (१६.४७ प्रतिशत), आदिवासी जनजाति ७५ (२२.४६ प्रतिशत), खसआर्य १५१ जना (४५.२१ प्रतिशत) छन् (स्रोत ः पासवान सन् २०१८, द रेकर्ड, ०३ मार्च २०१८)।

निष्कर्ष
राज्यका विभिन्न निकाय कर्मचारीतन्त्र, न्यायालय र राजनीतिक नेतृत्व ः प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभामा पनि खसआर्य समूहले आफ्नो जनसंख्याभन्दा निकै ठूलो हिस्सा ओगटेको वास्तविकता माथिका तथ्यांकले प्रस्ट पारेका छन्। विभिन्न दलका नेतृत्व तहमा त झन् भन्नै परेन। यस्तो असमान स्थितिमा पनि उनीहरूले अहिले संसद्मा निजामती कर्मचारी सेवा र विशेष सेवा विधेयकमा खसआर्यलाई आरक्षण हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्।

भाजपा दोस्रोपटक सत्तामा आउनेबित्तिकै भारतका सवर्ण अर्थात् ब्राह्मणलाई सविंधानै संशोधन गरेर १० प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था गरिहाल्यो। नेपालमा पनि प्रदेश सभा, प्रतिनिधिसभा (२७५) र राष्ट्रिय सभा (५९), २०७४ मा ३१.२ प्रतिशत खसआर्यलाई आरक्षण कानुनै बनाएर लगियो। १२ वर्षदेखि आरक्षणको अभ्यास गरिए पनि ५५ प्रतिशत खसआर्यकै भागजस्तो भयो र बाँकी ४५ प्रतिशतमध्ये ४ प्रतिशत पिछडिएको क्षेत्रका नाममा र ३३ प्रतिशत महिलामा पनि पहाडे खसआर्य महिलाकै हालीमुहाली छ। यसरी झन्डै ७० प्रतिशत हिस्सा आफ्नै पोल्टामा पारिरहे पनि उनीहरूलाई चित्त बुझेको देखिँदैन।

सत्ताको डाडु पन्यूँ चलाउनेले जति चाह्यो उति आफ्नो थालमा राख्नु नौलो होइन, जतिबेलासम्म उत्तिकै हकदार अरू समुदाय चुपचाप थाल बोकेर लाइनमा उभिइरहन्छन्।

प्रकाशित: १२ माघ २०७६ ०३:११ आइतबार