संवैधानिक परिषदको बैठक मंसिर २८ लाई बोलाइयो
संवैधानिक परिषद्को बैठक मंसिर २८ गते बोलाइएको छ। संवैधानिक परिषदको बैठकको कार्यसूचीबारे ४८ घण्टा८ अगावै सदस्यलाई जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ।
१३ मंसिर २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
कहिले हुन्छ उपसभामुख निर्वाचन?
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का कारण प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पद २०७६ माघ १२ गतेदेखि खाली छ। सभामुखको निर्वाचन भएलगत्तै खाली भएको उपसभामुख पदको निर्वाचन आठ महिना बित्न लाग्दा पनि सरकार र सत्तारूढ दलले चासो राखेको छैन।
संवैधानिक अधिकारका लागि प्रदेश सरकार निरन्तर संघर्षमा
गत वर्ष संघीय संसदबाट पारित वन ऐन तथा प्रदेशमा गइसकेको सागरनाथ वन विकास परियोजनलाई केन्द्रमा तानिएकोमा त्यसविरुद्ध प्रदेश २ ले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएको थियो ।
अंगभंग संवैधानिक अंग
ठूला मुद्दाले अदालतको मुख देख्नै नपाउने भएका छन्। अख्तियार आफैँले त्यसलाई ढाकछोप गरिदिन्छ।
१८८६ मेगावाटको पिपिएमा कानुनी प्रश्न
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निजी जलविद्युत प्रवद्र्धक कम्पनी तथा सहायक कम्पनीसँग गरेको एक हजार ८८५.९ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए)को वैधानिकतामा प्रश्न उब्जिएको छ ।
संवैधानिक अंगमा नियुक्ति गृहकार्य
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लामो समयदेखि संवैधानिक अंगहरूमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिका लागि गृहकार्य थालेका छन् । आफ्नो पार्टी नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद तत्कालका लागि समाधान उन्मुख देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक अंगमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससँग छलफल थालेका छन् ।
सांसद चौधरीको प्रश्न : गाडी किन्न कसैलाई सोध्न नपर्ने?
संवैधानिक आयोगहरु गठन भएको लामो समय वितिसक्दा समेत पदाधिकारी चयन नहुदा गाडी खरिद बाहेक कुनै काम हुन सकेको छैन्। २०५८ सालमा गठन भएको राष्ट्रिय दलित आयोगको आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा १४ वटा सवारी साधन खरिद गर्न बाहेक अरु प्रगति देखिएन्।
यसकारण गाँजा खेतीलाई वैधानिकता
धनी देशको आन्तरिक दबाबमा गाँजा, भाङ, चरेस खेती र कारोबार गर्नेलाई लागुऔषध कारोबारीका रूपमा कारबाही गर्नेगरी २०३३ सालदेखि यसमा प्रतिबन्ध लगाइयो । भाङबाट हुने औषधोपचार पनि बन्द भयो । अधिकतर नेपालीको आयआर्जनको स्रोत मासियो ।
संवैधानिक स्थायित्वका लागि नागरिक अपील
सत्तारुढ नेकपाको शीर्ष नेतृत्व तहमा देखिएको विवादले राजनीतिक स्थायित्व र विकासका लागि बाधक बन्ने देखिएको भन्दै नागरिक अगुवाह?ले अपील गरेका छन्। बुधबार काठमाडौंमा उपलब्ध अगुवाह?ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासँग छुट्टाछुट्टै भेटघाट गरी ६ बुँदे अपिल गरेका हुन्।
संवैधानिक आयोगमा समयमै पदाधिकारी र बजेट उपलव्ध नहुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या
संवैधानिक आयोगहरुमा पदाधिकारी र बजेट समयमै उपलब्ध नहुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या हुने गरेको छ। सरकारले आयोगहरुलाई अधिकार पनि नदिने तथा पदाधिकारी र बजेट समेत समयमा नदिँदा कार्यसम्पादनमा समस्या हुने गरेको हो। आयोग गठन भएको लामो समय वित्दा समेत अझै धेरै आयोगहरुमा पदाधिकारीहरु पूर्ति गरिएको छैन्।
असंवैधानिक अभ्यासको खतरा
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहनामा चलिरहेको संघीय संसद् अधिवेशन एक्कासि अन्त्य भएपछि कानुनका जानकार पनि तर्सिएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गरेपछि कानुनका जानकार सम्भावित राजनीतिक दुर्घटना हुन सक्ने भन्दै तर्सिएका हुन्। एकाएक संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएपछि प्रधानमन्त्री ओली संविधानले दिएका कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरी गलत बाटोमा जाने हुन कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ।
नयाँ नक्साको स्वागत
संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्च (क्ल्याफ) को सोमबार बसेको विस्तारित भर्चुअल बैठकले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गर्ने नेपाल सरकारको कामको स्वागत गरेको छ।
ओलीको बेमौसमी बाँसुरी
विचार गरौँ– नागरिकलाई कष्टमा पारी अनन्तकालसम्म लम्बिने लकडाउन घातक हुन सक्छ ।
संवैधानिक नियुक्तिमा मनपरीको खतरा
‘अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद्लाई राज्यको स्तरबाट झारेर सरकारको एउटा गुटजस्तो बनाइयो।’
वैधानिक सत्ताका अन्तर्विरोध
वि.सं.२०५१ मा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) सबैभन्दा ठूलो दल भएपछि त्यस पार्टीका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी नेपालको प्रथम जननिर्वाचित (कथित?) कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बने।