गैर संवैधानिक क्रियाकलाप यथाशीघ्र रोक्न माग
राज्यपक्षबाटै मानव अधिकार उल्लंघन हुन्छ भन्ने विश्लेषण गलत भएको भन्दै उनले विधिको शासन प्रहरीको मात्रै नभइ आम नागरिकको पनि जिम्मेवारी र दायित्व भएको बताए।
१३ मंसिर २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
संवैधानिक आयोगमा ३९ पद खाली
विभिन्न संवैधानिक आयोगमा यति बेला ३९ पद रिक्त छन्। संविधानले १० संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरेको छ। लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षक र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाहेक अरू सबैमा पद रिक्त छन्। संवैधानिक परिषद्को बहुमतले निर्णय गर्नेगरी अध्यादेश ल्याएर छिट्टै सबै रिक्त पदमा नियुक्ति हुने सम्भावना बढेको छ।
आफूअनुकूल निर्णय लिन बहुमतको व्यवस्था
संवैधानिक परिषद्ले बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याउने तयारी सरकारले गरेको छ। संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गरेर पहिलो बैठकमा बहुमतका आधारमा परिषद्ले निर्णय गर्न सक्नेगरी अध्यादेश ल्याउने तयारी भएको हो।
संवैधानिक परिषद्का निर्णय सहमतिमा हुनुपर्ने काङ्ग्रेसको माग
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले संवैधानिक परिषद्को बैठकका निर्णय सहमतिका आधारमा हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा आज बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकले संवैधानिक परिषद्को बैठकका निर्णय बहुमतीय प्रक्रियाबाट गर्दा संविधानको भावना प्रतिकूल हुने जनाएको हो।
काभ्रेका क्रसर–खानीको न्यूनतम मापदण्ड तोक्न सिफारिश
जिल्लामा वर्षौँदेखि अवैधानिक रुपमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर तथा रोडा–ढुङ्गा खानीको न्यूनतम मापदण्ड तोकिदिन सिफारिश गरिएको छ।
सरकारले संवैधानिक आयोगलाई तर्सायोः कांग्रेस नेता पौडेल
नेपाली कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले वर्तमान सरकारले दुई तिहाईको दम्भ देखाएर संवैधानिक निकायलाई तर्साएको आरोप लगाएका छन्। सरकारको यहीँ दम्भकै कारण मुलुकमा भएका ठूल्ठूला आर्थिक घोटालाका घटनाहरु माथि निष्पक्ष छानविन हुन नसकेको पौडेलको आरोप छ।
सरकारको अंकुशमा संवैधानिक अंग
संवैधानिक अंगहरुलाई संविधानले दिएको अधिकारमा अंकुश लगाउँदै सरकारले अघि बढाएका विधेयकलाई संसद्ले समेत वैधानिकता दिँदै कानुन बनाएको छ। निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायतका संवैधानिक अंगलाई संविधानले दिएको अधिकारमा अंकुश लगाउनेगरी सरकारले एकपछि अर्को कानुन बनाउन थालेको छ।
संवैधानिक आयोगमा ६१ पदमा ३९ रिक्त
संविधानले १३ वटा संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरेको छ। तर संविधान जारी भएको चार वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि अधिकांश आयोगमा पद रिक्त छन्। सबै संवैधानिक आयोगमा गरी ६१ पदाधिकारीमध्ये ३९ पद रिक्त छन्। तीनवटा आयोग पूर्ण रूपमा पदाधिकारीविहीन छन् भने पाँचवटा आयोगमा एकएकजना पदाधिकारी छन्। १२ वटा आयोगमा पाँचपाँच पदाधिकारी मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा भने एकमात्र पदाधिकारी मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ।
भारतसँगको बिप्पा सम्झौतालाई सर्वोच्चको वैधानिकता
नेपालमा कुनै राजनीतिक सहमति भारतमा गएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईले बिप्पा सम्झौता गरेपछि त्यो सम्झौताको देशभित्र व्यापक विरोध भएको थियो।
प्रधानमन्त्रीको निगरानीप्रति संवैधानिक निकायको आपत्ति
‘संविधानसँग बाझिनेगरी कानुन बन्न सक्दैन,’ लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले भने, ‘संविधानसँग बाझिनेगरी बनाइएको कानुन स्वतः बदर हुन्छ।’
प्रधानमन्त्रीको निगरानीमा संवैधानिक अंग
संवैधानिक अंगहरु सरकार र प्रधानमन्त्रीका गतिविधिमाथि निगरानी गर्नका लागि संविधानले गठन गरेका हुन्। त्यसैले पनि ती अंगमाथि प्रधानमन्त्रीले निगरानी गर्ने कानुनको परिकल्पना गर्न सकिँदैन।
स्थानीय शासन सुधार्न
लोकतन्त्रको वास्तविक धरातल वैधानिकता र स्वीकार्यतामा अडेको हुन्छ। समानजस्ता लाग्ने यी शब्दले नितान्त फरक–फरक मर्म बोक्छन्। वैधानिकता परीक्षणका लागि विधि र प्रक्रिया हेरिन्छ भने स्वीकार्यता राज्यका नीति, नियम, प्रावधान, व्यवहार र व्यवस्थापनप्रति नागरिकले अनुभूत गरेका सन्तुष्टिको मात्राले निक्र्योल गर्छ। सार्वजनिक सरोकारका हरेक कुरालाई सम्भव भएसम्म सर्वस्वीकार्य, नसके बहुजन स्वीकार्य गराउने प्रयत्न राज्यको हुन्छ। तर सर्वस्वीकार्य गराउने नाममा कानुन, नीति–नियम मिच्न र अपव्याख्या गर्न पाइँदैन÷हुँदैन। बेलायती सार्वजनिक प्रशासनविज्ञ तथा विधिशास्त्री एभी डायसीका अनुसार लोकतन्त्रमा कानुनभन्दा माथि पुग्ने सुविधा कसैलाई पनि छैन।
संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश बढाइँदै
अदालतमा बसेर, अदालतको समयभित्र हामीले काम गर्ने हो भने अहिले जति समयमा फैसला दिएका छौं, त्यो भन्दा डबल समयमा पनि फैसला दिन गाह्रो हुन्छ।
होटलमा यौनधन्दा गर्ने पक्राउ
पश्चिम नवलपरासीस्थित पूर्वपश्चिम राजमार्ग क्षेत्रमा सञ्चालित अधिकांश होटलमा युवती राखेर यौनधन्दा सञ्चालन हुने गरेको गुनासो बढेपछि प्रहरीले निगरानी बढाएको छ।
लोकसेवाको विज्ञापन सच्याउन सांसदको माग
संवैधानिक व्यवस्था एवं समावेशिताको सिद्धान्तअनुसार लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारीको विज्ञापनमा समावेशिता भएकोले सच्याउन सांसदहरुले माग गरेका छन्।