काठमाडौं - संविधानले १३ वटा संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरेको छ। तर संविधान जारी भएको चार वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि अधिकांश आयोगमा पद रिक्त छन्। सबै संवैधानिक आयोगमा गरी ६१ पदाधिकारीमध्ये ३९ पद रिक्त छन्। तीनवटा आयोग पूर्ण रूपमा पदाधिकारीविहीन छन् भने पाँचवटा आयोगमा एकएकजना पदाधिकारी छन्। १२ वटा आयोगमा पाँचपाँच पदाधिकारी मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा भने एकमात्र पदाधिकारी मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दुई पदाधिकारीको ठाउँ खाली छ। अख्तियारमा हाल नवीन घिमिरे (अध्यक्ष), सावित्री थापा गुरुङ (सदस्य) र गणेशराज जोशी (सदस्य) छन्। यसैगरी निर्वाचन आयोगमा पनि दुई पदाधिकारी रिक्त छन्। हाल निर्वाचन आयोगमा दिनेश थपलिया (प्रमुख आयुक्त), ईश्वरी पौडेल (आयुक्त) र नरेन्द्र दाहाल (आयुक्त) छन्। वित्त आयोगमा बालानन्द पौडेलमात्र छन्। उक्त आयोगमा अन्य चार पद रिक्त छन्। मानवअधिकार आयोग, लोकसेवा आयोग तथा महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा भने सबै पदाधिकारी नियुक्त छन्।

महिला आयोग, दलित आयोग र जनजाति आयोग पूर्णरूपमा पदाधिकारीविहीन छन् भने मुस्लिम आयोग, थारू आयोग, मधेसी आयोग र समावेशी आयोगमा एकएकजना मात्र पदाधिकारी छन्। वित्त आयोगमा पनि एकजना मात्र पदाधिकारी छन्। सरकारले २०७५ चैत ७ गते मुस्लिम आयोगमा अध्यक्ष समिम अन्सारी, थारू आयोगमा अध्यक्ष विष्णु चौधरी, मधेसी आयोगमा अध्यक्ष विजयकुमार दत्त, समावेशी आयोगमा अध्यक्ष शान्तराज सुवेदी र सदस्य विष्णुमाया ओझा तथा वित्त आयोगमा बालानन्द पौडेललाई सिफारिस गरेको थियो। संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस गरिएका व्यक्तिलाई संसदीय सुनवाइ समितिले अनमोदन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

महिला आयोग, दलित आयोग र जनजाति आयोग पूर्णरूपमा पदाधिकारीविहीन छन् भने मुस्लिम आयोग, थारू आयोग, मधेसी आयोग र समावेशी आयोगमा एकएकजना मात्र पदाधिकारी छन्।

समावेशी आयोगका अध्यक्ष सुवेदीले चार महिना पाँच दिनपछि साउन १२ गते राजीनामा दिएपछि उक्त आयोग एक पदाधिकारीमा सीमित भएको छ। हाल सोही आयोगकी सदस्य ओझाले कार्यावाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेकी छन्। सुवेदी आफ्नो ‘फिल्ड’ नभएकाले काम गर्न मन नलागेर पदबाट राजीनामा दिएको बताउँछन्।

मधेसी आयोगको कार्यालय लतिलपुर युएन पार्क ज्वागलमा र पुल्चोकमा समावेशी आयोगका कार्यालय खोलिएको छ। यसैगरी पुल्चोकमै आदिवासी जनजाति आयोगको कार्यालय छ। ललितपुरको जावलाखेलमा मुस्लिम आयोग र दलित आयोगका कार्यालय खोलिएका छन्। सरकारले आयोगका पदाधिकारीहरूका लागि गाडी खरिद गर्न असारमा समावेशी आयोगलाई ३ करोड १२ लाख, दलित आयोगलाई २ करोड ६१ लाख ९० हजार, आदिवासी जनजाति आयोगलाई २ करोड ८१ लाख ८२ हजार र मधेसी आयोगलाई १ करोड ८० लाख रुपैयाँ निकासा गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार समावेशी आयोगलाई अर्थले सुरुमा ३ करोड निकासा गरेको छ भने अर्कोपटक नपुग भन्दै १२ लाख रुपैयाँ थप निकासा गरेको छ। महिला आयोग र मुस्लिम आयोगले गत वर्ष नै पदाधिकारीका लागि भनी ३÷३ करोड रुपैयाँमा ६÷६ वटा नयाँ गाडी खरिद गरेका थिए। पदाधिकारीका लागि खरिद गरिएका नयाँ गाडी आयोगका कर्मचारीले प्रयोग गर्ने गरेका छन्। केही गाडी आयोगका कार्यालयमा त्यतिकै थन्काइएका छन्।

पदाधिकारीविहीन हुँदा आयोगहरूले काम गर्न सकेका छैनन्। पदाधिकारी नहुँदा काम गर्न अप्ठयारो परेको स्वयं आयोगका कर्मचारीहरू बताउँछन्। ‘सरकारले सबै आयोगमा कर्मचारी खटाएको छ तर पदाधिकारीहरू भने अझै भने पठाउन सकेको छैन,’ दलित आयोगका एक कर्मचारीको गुनासो छ। नेपालको संविधान २०७२ जारी भएदेखि नै महिला आयोग पदाधिकारीविहीन भएको छ। पदाधिकारीविहीन भएपछि महिला आयोगले गर्ने काम त्यति प्रभावकारी हुन सकेको छैन।

प्रकाशित: ३१ भाद्र २०७६ ०२:५५ मंगलबार