काठमाडौं – संवैधानिक परिषद्ले बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याउने तयारी सरकारले गरेको छ। संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गरेर पहिलो बैठकमा बहुमतका आधारमा परिषद्ले निर्णय गर्न सक्नेगरी अध्यादेश ल्याउने तयारी भएको हो। सरकारले अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन लागेको छ।

अध्यादेश जारी भएपछि संवैधानिक परिषद्ले बहुमतबाट कुनै पनि निर्णय गर्न सक्नेछ। यस्तो व्यवस्था गरेपछि सरकारले चाहेको व्यक्ति तुरुन्तै संवैधानिक अंगमा नियुक्त हुन सक्ने अवस्था आउनेछ। संवैधानिक निकाय स्वतन्त्र रहने भएकाले कुनै दल विशेष तथा सरकारको प्रभाव नपरोस् भनी संवैधानिक परिषद्ले कुनै पनि निर्णय सर्वसम्मतिबाट गर्ने व्यवस्था थियो। संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ को दफा ६ उपदफा ५ मा भनिएको छ– बैठकमा पेस भएका प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिका आधारमा हुनेछ। सर्वसम्मति हुन नसकेका विषयमा निर्णय हुन नसक्ने र सम्पूर्ण सदस्यको सहमतिबाटै निर्णय गर्न अर्को बैठक बोलाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । त्यसरी बोलाइएको बैठकमा पनि सहमति हुन नसके मात्रै परिषद्का सबै सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तो बैठकमा अध्यक्ष र कम्तीमा चार सदस्य उपस्थित भएमात्रै त्यसलाई गणपूरक संख्या मान्न सकिने व्यवस्था छ । तर यस विषयलाई संशोधन गर्दै बहुमतका आधारमा निर्णय हुने व्यवस्था राखिएको स्रोतले बतायो।

संवैधानिक परिषद्ले बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने हो भने यो संस्था सरकारको विभागजस्तो हुन्छ।
–संविधानविद् डा. विपीन अधिकारी

संवैधानिक परिषद्ले बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने हो भने यो संस्था सरकारको विभागजस्तो हुने संविधानविद् डा. विपीन अधिकारीले बताए। ‘परिषद्मा प्रतिपक्षीको पनि उपस्थिति गराएको कारण स्वायत्त अधिकारको प्रयोग गर्न सक्ने असल मान्छे ल्याऊँ भन्ने हो’, उनले भने। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विद्यमान ऐन नै कमजोर भएको अवस्थामा त्यसलाई झनै कमजोर पार्न खोजिएको उनले बताए। संवैधानिक परिषद्मा बहुमतको आधारमा निर्णय हुने व्यवस्था गर्ने हो भने परिषद्को आवश्यकता नै नपर्ने उनले बताए। उनले भने, ‘बलुवाटारमै टुंगो लगाएर नियुक्ति गर्न पठाए हुन्छ।’ प्रधानमन्त्रीले नाम प्रस्ताव गर्न सक्ने तर निर्णय सर्वसम्मत हुनुपर्ने भन्दै उनले थपे, ‘त्यसपछि मात्रै त्यसको महत्व हुन्छ।’

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसालले संवैधानिक परिषद्ले बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने हो भने संवैधानिक परिषद् नरहेर संवैधानिक पार्टी परिषद् हुन पुग्ने बताइन्। संवैधानिक परिषद्ले बहुमतीय आधारमा निर्णय गर्ने प्रावधान ल्याउने हो भने त्यो संविधानको भावनाविपरीत हुने उनको भनाइ छ। ‘यस्तो व्यवस्थाले संवैधानिक आयोगहरुलाई पार्टीको भर्तीकेन्द्र बनाउँछ’, उनले भनिन्, ‘नयाँ संविधान कार्यन्वयनमा ‘बे्रक’ गर्ने गरी जान पाइँदैन।’

राजनीतिक विष्लेषक कृष्ण पोखरेलले भने विगतमा पनि संवैधानिक परिषद्ले गर्ने सिफारिस ‘स्वतन्त्र’ नरहेको दाबी गरे। सर्वसम्मत निर्णय भागबन्डामा गएर जोडिएकाले आयोगमा दलको प्रभाव परेको उनले बताए। ‘पहिलाको व्यवस्थाले नै दलको प्रभाव परिरहेको ठाउँमा अहिले अध्यादेश ल्याउन प्रधानमन्त्रीलाई किन हतारो’, उनले भने, ‘यहाँ नियत ठीक देखिएन।’

संविधानको धारा २८४ ले प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरेको छ। परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ। प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषद्मा कानुनमन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था छ।

परिषद्का सदस्य प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले रिक्त संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा सहमति नजुटेसम्म बैठकमा उपस्थित नहुने बताउँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओली केही दिनमै उपचारका लागि अमेरिका जाने तयारी छ। उनी विदेश नजाँदै संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने तयारीमा छन्। संवैधानिक परिषद्को सदस्य रहेका सभामुख कृष्णबहादुर महरा फौजदारी अभियोगमा जेलमा छन्। त्यसैले सभामुख पद खाली छ। नयाँ सभामुखको निर्वाचन कहिले हुने, टुंगो छैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई राजीनामा गराउन खोज्दैछ। उतले तत्काल राजीनामा दिँदा संवैधानिक परिषद्को निर्णयमा समस्या हुनसक्ने देखिन्छ। हतारहतारमा अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्ति गरेपछि मात्र उपसभामुखलाई राजीनामा दिन लगाउने तयारीमा नेकपा रहेको स्रोतले बतायो।

प्रकाशित: ६ मंसिर २०७६ ०१:११ शुक्रबार