बुटवल - नेपाल बार एसोसियशनको मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन तथा ४६ औं केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठक २६ बुँदे ‘बुटवल घोषणापत्र’ जारी गर्दै सकिएको छ। घोषणापत्रले संविधानमा भएका मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयन गरी संविधानले परिकल्पना गरेका मानव अधिकारको रक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
घोषणापत्रमा संविधानप्रदत्त मौलिक हकविपरीत राजनीतिक दलका नेता, पत्रकार, विद्यार्थीलाई विचार र आस्थाकै आधारमा गैरकानुनी थुनामा राख्ने, बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भए पनि अदालत परिसरबाटै पटकपटक पक्राउ गर्ने कार्य शृंखलाबद्धरूपमा दोहोरिनुले मानव अधिकार र कानुनी शासनको उपहास भएको ठहर गरिएको छ। त्यस्ता गैरसंवैधानिक क्रियाकलाप यथाशीघ्र रोक्न माग गर्दे सम्बन्धित निकायलाइ जनउत्तरदायी बनाउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
राजनीतिक दलका कार्यकर्ता कुमार पौडेलको हत्यामा संलग्न प्रहरीलाई कारबाहीका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट भएको सिफारिस कार्यान्वयनको माग गर्नुका साथै राजनीतिक संक्रमणकाल समाप्त भइसक्दा पनि संक्रमणकालकै ढाँचामा राज्य सञ्चालन भइरहेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। न्यायपरिषद् सदस्यलाइ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न नहुनेमा पनि घोषणापत्रमा जोड दिइएको छ। न्यायपरिषद् ऐन २०७३ मा न्याय परिषद सदस्य पदमा नियुक्त व्यक्तिको सेवा, सर्त एवम् सुविधा अन्य संवैधानिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारी सरह गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
फौजदारी अभियोग लागेका अभियुक्तलाई थुनछेक आदेशको क्रममा पुर्पक्षका लागि थुनामा नै राख्ने गरिएकाले त्यस्ता आदेशको न्यायपरिषद्ले अनिवार्य अध्ययन गरी मूल्यांकन पद्धतिको थालनी गर्न सम्मेलनले माग गरेको छ। फौजदारी कसुरमा अभियोग लाग्नासाथ प्रहरीले सार्वजनिक गर्दा व्यैयक्तिक स्वतन्त्रताको गम्भीर उल्लंघन भएको ठहर गर्दै त्यस्तो कार्य अविलम्ब रोक्न माग गरिएको छ।
मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको ठहर गर्दै न्यायपरिषद्लाई जनमुखी एवं उत्तरदायी बनाउनेगरी आवश्यक संशोधन तथा परिमार्जनका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
कानुन व्यवसायीको आचार संहिता २०५१ को नियम ६(क)को कानुन व्यवसायी परिषद्ले कानुन व्यवसायीलाई निलम्बन गर्नसक्ने प्रावधान उपयुक्त नभएको भन्दै हटाउन नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्को ध्यानाकर्षण गराइएको छ। कानुन व्यवसायीको मर्यादाक्रम निर्धारण गर्न, सुरक्षाका उचित प्रबन्ध, दक्षता अभिवृद्धिलागयतका लागि नेपाल कानुन व्यवसायी प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक यथाशीघ्र पारित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
आचारसंहिता पालना गरी पेशागत मर्यादा कायम राख्न कानुन व्यवसायीलाई आह्वानसमेत गरिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुन निर्माणलाई गति दिन साझा कानुन निर्माण छिटो गर्न संघीय सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। लैंगिक हिंसाका घटनाको अनुसन्धानमा राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रभाव देखिएको भन्दै अनुसन्धानलाइ स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन माग गरिएको छ।
छिमेकी मुलुक भारतले सार्वजनिक गरेको राजनीतिक नक्सामा नेपालको भूभाग मिचिएकोले कूटनीतिक संवादमार्फत सीमा विवाद छिटो समाधान गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ। राष्ट्रिय सम्मेलनको समापन गर्दै प्रदेश पाँचका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरलले राज्यलाई मात्रै दोष लगाएर समाज सुधार गर्न नसकिने बताए। केही दिनअघिको कोहलपुर घटना र साग समापन समारोहमा रंगशालामा पत्रकार कुटिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले आमनागरिकले आफनो अधिकार र दायित्व बोध नगर्दासम्म मानव अधिकार उल्लंघनको क्रम नरोकिने बताएका हुन्। कोहलपुरमा स्कुले छात्रालाइ ट्रकले ठक्कर दिएको घटनालगत्तै विद्यार्थीले चालकसहित ट्रकमा आगो लगाउन खोजेको भन्दै मुख्यमन्त्रीले दुर्घटनापछि मानवअधिकार उलंघनको झन् डरलाग्दो घटना निम्त्याइएको टिप्पणी गरे।
राज्यपक्षबाटै मानव अधिकार उल्लंघन हुन्छ भन्ने विश्लेषण गलत भएको भन्दै उनले विधिको शासन प्रहरीको मात्रै नभइ आम नागरिकको पनि जिम्मेवारी र दायित्व भएको बताए।
प्रकाशित: २७ मंसिर २०७६ ०१:४७ शुक्रबार
