काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले भारतसँग गरेको बिप्पा सम्झौतालाई वैधानिकता दिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले बिप्पा सम्झौता राष्ट्रघाती भएको भन्दै सर्वाेच्चमा दायर गरेको रिटलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानकि इजलासले खारेज गर्ने फैसला गरेको हो। २०६८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भारत भ्रमणका बेला भारतीय समकक्षीसँग गरेको द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा)विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले हालेको रिट सर्वोच्च अदालतले ८ वर्षपछि खारेज गरिदिएको छ।
नेपालमा कुनै राजनीतिक सहमति भारतमा गएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईले बिप्पा सम्झौता गरेपछि त्यो सम्झौताको देशभित्र व्यापक विरोध भएको थियो। राष्ट्रघाती सम्झौता गरेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईको चर्को आलोचना भएपछि भारत जाँदा जुवा खेलेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले भारतसँग भएको बिप्पा सम्झौता हाललाई कार्यान्वयन नर्गनू÷नगराउनू भनेर २०६८ मंसिर १२ गते अन्तरिम आदेशसमेत दिएको थियो। सर्वोच्चले तत्कालीन समयमा संविधानको धारा १५६ अनुसारको प्रक्रिया अवलम्बन नगरेसम्म वा यस रिट निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म उक्त सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन आदेश दिएको थियो।
साथै तत्कालीन न्यायाधीशहरू ताहिर अली अन्सारी, वैद्यनाथ उपाध्याय र भरतबहादुर कार्कीको विशेष इजलासले निश्चित शर्त पूरा नभएसम्मका लागि सम्झौता लागू नगर्नू भन्ने अन्तरिम आदेशमा उल्लेख थियो। तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले बिप्पाविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज हुने फैसला सुनाएको छ।
भारतसँग बिप्पा सम्झौता गरेर फर्केपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई विमानस्थलबाट बाहिरिने क्रममा राजनीतिक दल र विद्यार्थी संगठनले कालो झन्डा देखाएर विरोध गरेका थिए। नेपाल र भारतबीच २०६८ कात्तिक ४ गते बिप्पा सम्झौता भएको हो। नेपालले फ्रान्स, भारत, मरिसस, फिनल्यान्ड, बेलायत र जर्मनीसँग पनि बिप्पा सम्झौता गरिसकेको छ। फैसलाको पूर्ण पाठ भने आउन बाँकी छ।
प्रकाशित: १२ भाद्र २०७६ ०१:२७ बिहीबार
