काठमाडौं – विभिन्न संवैधानिक आयोगमा यति बेला ३९ पद रिक्त छन्। संविधानले १० संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरेको छ। लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षक र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाहेक अरू सबैमा पद रिक्त छन्। संवैधानिक परिषद्को बहुमतले निर्णय गर्नेगरी अध्यादेश ल्याएर छिट्टै सबै रिक्त पदमा नियुक्ति हुने सम्भावना बढेको छ। हालको व्यवस्थाअनुसार भने यस्तो नियुक्तिका लागि परिषद्ले सर्वसम्मतिले सिफारिस गर्नुपर्छ।

संवैधानिक परिषद् सदस्य तथा उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले परिषद् बैठक बस्न अध्यक्ष र सदस्यको समय नमिलेकाले निर्णय हुन नसकेको बताइन्। उनले अब सबै पदमा एकैपटक नियुक्ति हुने संकेत गरिन्। सरकारले संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्दै अध्यादेश ल्याएर बहुमतका आधारमा कार्यकर्तालाई नियुक्त गरेर पदपूर्ति गर्ने तयारी गरेको छ।

सरकारले तयार गरेको अध्यादेश अहिले राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको छ। सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न लागेको हो। संशोधित अध्यादेश लागू भएपछि परिषद्को पहिलो बैठकमै बहुमतका आधारमा नियुक्तिबारे निर्णय गर्ने सरकारको तयारी छ। अध्यादेश जारी भयो भने प्रतिपक्षी दलका नेता बैठकमा नआए पनि संवैधानिक परिषद्बाट बहुमतका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गरिनेछ।

संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष तथा सदस्यहरूमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख रहने व्यवस्था छ। सभामुख पद खाली भएको र विपक्षी दलका नेतासँग सहमति नजुट्ने भएपछि सरकारले बहुमतका आधारमा निर्णय गर्नेगरी अध्यादेश ल्याउन लागेको हो। संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रतिपक्षी दलको नेता अनुपस्थित हुने गरेकाले संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिमा बेलाबेलामा समस्या आउने गरेको छ।

महिला आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा महिला हिंसासम्बन्धी उजुरीमा सुनुवाइ हुन नसकी पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन्। दलित आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, आदिवासी जनजाति आयोगमा पाँच–पाँच जनाका दरले नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था छ। समावेशी आयोग, मुस्लिम आयोग, थारू आयोग, मधेसी आयोग र वित्त आयोगमा एक–एकजना मात्रै नियुक्त भएकाले अझै चार–चारजना नियुक्त गर्नुपर्छ।

पछिल्लो पटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दुई आयुक्तको पद खाली छ भने निर्वाचन आयोगमा पनि दुई आयुक्त खाली छन्। दलित आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग र आदिवासी जनजाति आयोगमा अध्यक्ष, सदस्य सबै पद खाली छन्। कर्मचारीको भरमा आयोग चलेका छन्। कमचारीले सरकारलाई निर्देशन दिन नमिल्ने भएपछि आयोग औचित्यविहीन बनेका छन्।

महिला आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा महिला हिंसासम्बन्धी उजुरीमा सुनुवाइ हुन नसकी पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन्। दलित आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, आदिवासी जनजाति आयोगमा पाँच–पाँच जनाका दरले नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था छ। समावेशी आयोग, मुस्लिम आयोग, थारू आयोग, मधेसी आयोग र वित्त आयोगमा एक–एकजना मात्रै नियुक्त भएकाले अझै चार–चारजना नियुक्त गर्नुपर्छ। समावेशी आयोगमा पूर्वसचिव शान्तराज सुवेदी अध्यक्ष नियुक्त भए पनि उनले राजीनामा दिएका छन्। एक सदस्यमा विष्णुमाया ओझालाई सिफारिस गरिएको छ। सुवेदीले राजीनामा दिएकाले सो आयोगमा एक अध्यक्ष र तीन सदस्य गरी चार पद खाली छन्।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्षका रूपमा बालानन्द पौडेलको नियुक्ति भएको छ, अरू पद खाली छन्। मुस्लिम, थारू र मधेसी आयोगमा पनि अध्यक्षको मात्र नियुक्ति गरिएको छ।

सबै पदाधिकारीको एकलौटी ढंगले नियुक्ति भएमा संसदीय सुनुवाइ समितिमा कांग्रेसले असहमति जनाउने सम्भावना देखिएको छ। संविधानको धारा २८४ को (३) मा ‘संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै यस संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ। तर मृत्यु भई वा राजीनामा दिई त्यस्तो पद रिक्त भएको अवस्थामा रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र पदपूर्ति हुने गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
राष्ट्रपति पर्ख र हेरको नीतिमा
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद्ले बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सकिने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेश स्वीकृतिका लागि केही दिन बाटो हेर्ने भएकी छिन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत संवैधानिक परिषद्को काम कर्तव्य परिवर्तन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याएको भन्दै आलोचना गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारी पनि केही दिन ‘पर्ख र हेर’को रणनीतिमा पुगेकी हुन्।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन र मन्त्रिपरिषद् हेरफेरमासमेत राष्ट्रपतिको सक्रिय भूमिका रहेको भन्दै आलोचना भइरहँदा तत्कालै अध्यादेश स्वीकृत गर्दा नकारात्मक असर पर्ने शीतल निवासको बुझाइ छ। राष्ट्रपति थप विवादमा नतानिऊन् भनेर केही दिन पर्खेर मात्र अध्यादेश स्वीकृत गर्ने शीतल निवासको तयारी रहेको स्रोतको दाबी छ। मंसिर १४ गतेको उपनिर्वाचनसम्म अध्यादेश स्वीकृत हुन नसक्ने जनाउँदै स्रोतले भन्यो, ‘निर्वाचनपछि मात्र अध्यादेश स्वीकृत हुने सम्भावना बढी छ।’ अध्यादेश स्वीकृतिका लागि आएको जानकारी दिँदै राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले भने, ‘त्यो अध्ययनकै क्रममा छ।’

संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्ने गरी पहिलो बैठकबाटै बहुमतका आधारमा निर्णय लिनसक्ने गरी मन्त्रिपरिषद्को मंसिर ३ गतेको बैठकले अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको हो। दलहरूसँग परामर्श नगरी सरकारले रिक्त रहेका संवैधानिक अंगमा आफूखुसी नियुक्तिका लागि अध्यादेश पठाएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले विरोध गर्दै आएको छ।

राष्ट्रपति संविधानको पालक र रक्षक भएको भन्दै सरकारले पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले स्वीकृत नगर्ने कांग्रेसले विशवास लिएको छ। त्यसविपरीत राष्ट्रपतिले अध्यादेश स्वीकृत गरे सडक र सदनमा संघर्ष गर्ने कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक कार्यक्रममा बताउँदै आएका छन्।

प्रकाशित: १० मंसिर २०७६ ०२:४४ मंगलबार