सन् १९१७ मा बोल्सेबिक पार्टीद्वारा रुसमा समाजवादी क्रान्ति भएको थियो। त्यसैलाई ‘अक्टोबर क्रान्ति’ भन्ने गरिन्छ। त्यो क्रान्तिका नेता थिए–भ्लादिमिर लेनिन। त्यस क्रान्तिले करोडौँ रुसी जनतालाई जहानिया जार (सम्राट)को शोषणयुक्त शासन तथा फ्रान्स,जर्मनी र ब्रिटेनको साम्राज्यवादी अत्याचारबाट मुक्ति दिलाएको थियो।

सन् १९२४ मा लेनिनको मृत्यु भयो। पार्टीका बहुमत नेता लियोन ट्राटस्कीको पक्षमा हुँदाहुँदै स्टालिनले आफैँलाई लेनिनको उत्तराधिकारी घोषणा गरे। तर ट्राटस्कीलाई कतिपय अति आदर्शवादी पनि मान्थे। स्टालिनले आफ्नो राष्ट्रवादी माक्सवादी विचार धारालाई जोरसँग प्रचार सुरु गरे। उनले भने–‘मेरो लक्ष्य सोभियत संघलाई मजबुत बनाउने हो, पूरा दुनियामा एकरूपता ल्याउने होइन।’ स्टालिन १९२० को दशकको अन्त्यसम्ममा सोभियत संघको तानाशाह बनिसकेका थिए। उनले साम्यवाद र आफ्नोे  विरोध गर्ने ३० लाख मानिसलाई जबर्जस्त गुलान इलाकामा पठाइदिए साथै साढे ७ लाख मानिसको हत्या गरेका थिए। स्टालिनले आफ्नै पार्टी केन्द्रीय समितिका १३९ जना सदस्यमध्ये ९३ जनाको र सेनाका १०३ जनरल र एडमिरलमध्ये ८१ जनाकोनिर्मम हत्या गरे। सन् १९२२ देखि १९८१ सम्ममा युरेसिया (आर्य समुदायको उद्गम स्थलसमेत मानिने ठाउँ) को विशाल भूभाग विस्तृत सोभियत संघको रूपमा एक देश थियो।

मिखाइल गोर्भाचोभले १९९१ डिसेम्बरमा ‘ग्लास्नोस्ट’ नामक राजनीतिक खुलापनसहितको आर्थिक ढाँचा बदल्ने नीति ल्याए। उनीविरुद्ध राज्य विप्लवको कोसिस गरिए तापनि त्यसलाई सफल हुन दिइएन, दबाइयो। त्यो घटनापश्चात सोभियत संघ टुट्यो र उसका १५ वटा गणतन्त्र सबै स्वतन्त्र देशका रूपमा अगाडि आए। यसरी गोर्भाचोभ सोभियत संघका अन्तिम राष्ट्रपति बने र पछि उनलाई नोबेल शान्ति पुरस्कारसमेत दिइयो।

कम्युनिस्ट आन्दोलनको पहिलो प्रयोग पेरिस कम्युन हो जुन छोटो समयमा नै गुम्न पुग्यो। सन् १९४७ मा कार्ल माक्र्स र एंगेल्सद्वारा जारी गरिएको ‘कम्युनिस्ट घोषणापत्र’लाई नै विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक दस्तावेज मानिन्छ। ‘संसारभरिका मजदूरहरू एक हौँ’ भन्ने नारा उद्घोषका साथ सुरु भएको विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रभाव नेपालमा पनि प-यो। त्यतिमात्रै होइन,नेपालमा रसियन कम्युनिस्ट आन्दोलन,लेनिनवादी,अक्टोबर क्रान्तिको बखान र त्यसको सिको गर्ने उद्घोष, चिनियाँ कम्युनिस्ट र माओको नक्कल गर्नेलगायतका सबै प्रयोग भए। यस्तै विरोधाभास,आरोह–अवरोह,संघर्ष,क्रान्ति,टुटफुट र शान्तिपूर्ण अवतरण हुँदै नेकपाको एक भंगालो हाल संसदीय लोकतन्त्रमा बहुमत प्राप्त गरी सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ। यो विश्व  कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेपालकै अन्य कम्युनिस्ट घटकहरूका लागि उदाहरण, सफलता र  राम्रो काम हो भने कतिपयका निम्ति भने धोका,संसदीय भास, नैतिक पतन,पुँजीवादी ठहरिनु, बर्बादी हुनु र खत्तम कार्य बन्न पुग्यो। जनमत प्राप्त गरी वैधानिक सत्ता सञ्चालन गरिरहेको नेकपा र यसका नेताहरू अझै लोकतान्त्रिक विधि,प्रक्रिया र संवैधानिक व्यवस्थालाई लत्याउने, बेवास्ता गर्ने गरेको देखिन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीको मूल्य÷मान्यता बेग्लै रहेको र कम्युनिस्ट पार्टीको संसदीय सरकारबीच द्वन्द्व रहेको प्रस्ट देखिएको छ। यस्तो अवस्थालाई ‘वैधानिक सत्ताको अन्तर्विरोध’ का रूपमा बुझ्नु जरुरी छ।

वैधानिक सत्ता र ‘अवैध’ मान्यता
वि.सं.२०५१ मा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) सबैभन्दा ठूलो दल भएपछि त्यस पार्टीका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी नेपालको प्रथम जननिर्वाचित (कथित?) कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बने। उनीसहित र वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत गरी ७ जना कम्युनिस्ट नेताहरू मुलुकको प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन्। स्मरण रहोस्,वर्तमान सरकार कम्युनिस्टको नभई संसदीय व्यवस्था एवं संविधानबमोजिमको सरकार हो। कम्युनिस्ट सत्ता बन्दूकको नालबाट जन्मन्छ, स्थापित हुन्छ र त्यो अनन्तकालसम्म रहन्छ। तबसम्म रहन्छ जबसम्म अर्काे बल प्रयोगद्वारा त्यो सत्ता ढालिँदैन। संसदीय व्यवस्था अथवा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा स्थिर या स्थायी सरकारको अर्थ ५ वर्ष या संविधानमा तोकिएबमोजिमको आवधिक निर्वाचनसम्मको सरकार भनी बुझ्नुपर्छ। हाल नेकपासँग बहुमत रहेका कारण ओली नेतृत्वको सरकार स्थिर सरकार नै हो। ओली सरकारको २ वर्ष पूरा भएको छ।

ओली सरकारको दुई वर्ष पूरा भएसँगै सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्मा पेश गर्ने बाटो पनि खुलेको छ। किनभने संविधानले नै सरकार गठनको २ वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। त्यससँगै सरकार परिवर्तन गराउने खेल सुरु भएको शंका स्वयं ओलीले केही दिनअघि व्यक्त गरिसकेका छन्। सत्तारुढ नेकपाको एकल सुविधाजनक बहुमत रहेको अवस्थामा सत्ता परिवर्तन गर्ने खेल सुरु भएको शंका कोमाथि र किन गरिएको हो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै छ। के नेकपाभित्रै प्रम ओली सरकारप्रति विश्वास छैन ? के आफ्नै दलभित्र सरकारले बहुमत गुमाउँदैछ ? अन्यथा राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सरकार परिवर्तनमा लागे भन्ने अभिव्यक्तिको भर र डरमा सरकार परिवर्तन हुन सक्दैन। त्यसो त के अब ओलीको विकल्प खोज्ने बेला आएको हो ? यो प्रश्न भने गम्भीररूपमा उठाउनैपर्ने बेला आएको छ। ओलीको २ वर्षे कार्यकालको आन्तरिक र पार्टी बाहिरबाट समीक्षा एवं मूल्यांकन हुन आवश्यक छ।

यो २ वर्षमा उनी कति सफल भए ? देशले के पायो ? नेतृत्व परिवर्तन गर्दा देशलाई के फाइदा हुन सक्ला ? नेकपा आफैँ यस विषयमा गम्भीर र व्यापक छलफल गरोस्। किनभने नेकपाको बहुमत, आमजनताप्रति गरिएको वाचा र प्रतिबद्धता, घोषणापत्र, उद्देश्य र लक्ष्य पूरा गर्नु ओलीको कर्तव्य मात्रै नभई नेकपा पार्टीको जिम्मेवारी पनि हो। त्यसैले त्यस कार्यमा ओली सफल नदेखिए अन्य कसैले नेतृत्व सम्हालेर  मुलुकलाई सफलतातर्फ अग्रसर बनाउनुपर्छ। सिंगो पार्टी नै ओली असफलताको मुकदर्शक बन्ने छूट छैन÷हुँदैन। वर्तमान सरकार असफल र विवादको कारक बन्न पुगेको छ। त्यसका केही प्रस्ट कारण छन्। एक–यो सरकार जातिवादी नश्लीय अतिवादको प्रतीक  हो। दुई–भ्रष्टाचार सरकारको मूल र अन्तिम लक्ष्य बन्न पुगेको छ। तीन–वैचारिक र सैद्धान्तिक विचलनको सिकार यो सरकार बनेको  छ। र चार–सरकारसँग राष्ट्र निर्माणको योजना,कार्यनीति,रणनीति,आँट र दृढता नै छैन।

राष्ट्रवाद र सर्वसत्तावादको आरोप
नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति बिपी कोइराला प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारतको औपचारिक भ्रमणमा जानुअघि अचानक नेकपाका महासचिव केशरजंग रायमाझीलाई भेट्न पुगेछन्। प्रम कोइरालाले १० हजार रुपियाँ रायमाझीलाई थमाउँदै भने–‘म भारत भ्रमणमा रहेका बेला भारतले मलाई राष्ट्रहित  विपरीतका सन्धि,सम्झौता गर्न बाध्य पार्न सक्छ। तपाईँहरू काठमाडौँमा मेराविरुद्ध नारा जुलुस,आन्दोलन सुरु गर्नूस् जसले गर्दा त्यस्तो राष्ट्रहित विपरितका सम्झौता गर्नबाट रोक्न मलाई सहयोग पुग्छ। यो१० हजार यसै प्रयोजनका लागि खर्च गर्न हो।’ तर अहिले केपी ओलीको सरकार छ जसको राजनीतिक जीवन सामाजिक लोकतन्त्र,समानता,विधिको शासन,नागरिक हक,स्वतन्त्रताका निम्ति संघर्ष गरेको इतिहास होइन। बरु व्यक्ति हत्या,एकल कम्युनिस्ट सर्वसत्तावाद,निरंकुशता,जातिवादी सत्ताका निम्ति उनको योगदान बढी छ। लोकतन्त्रमा गलत कार्यको विरोध हुन्छ। यो स्वाभाविकै हो। तथापि उनलाई जय÷जयकार र प्रसंशामात्रै मन पर्छ। यो उनको स्वभाव मात्रै नभएर राजनीतिक मान्यता, जीवनको सिकाइ,पार्टीको पाठशाला र राजनीतिमा सिकेका आदर्श हुन्।

ओली सरकारका मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको कुरा ओलीका प्रिय एवं निकटस्थ मानिएका मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको ७० करोडको घूस काण्डले प्रमाणित गरेकै हो। त्यतिमात्रै कहाँ हो र ?‘भ्रष्टाचारीको मुख नहेर्ने’ उद्घोष गरेका ओलीसमेत बाँस्कोटालगायत काण्डमा संलग्न देखिनुले ओलीको नैतिकतामाथि पनि प्रश्न उठेका छन्। उता संविधान संशोधनको मुद्दा उठिरहेको अवस्थामा असन्तुष्ट समुदायको आवाज सुन्नुको सट्टा कुनै व्यक्तिविशेषलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोल्न संविधान नै संशोधन गर्ने जोखिम मोल्ने कोसिस गर्न तयार देखिन्छन्। शोसित–उत्पीडित समुदायको हक सुनिश्चित गर्न संविधानको संशोधन आवश्यक छ। संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता,समानता र पूर्ण समानुपातिक समावेशीकरणको मुद्दा, नागरिकता, सुरक्षा,न्याय प्रदान गरी समृद्ध नेपाल निर्माणमा लाग्नुको साटो विवादित र अनावश्यक काममा हात हाल्ने र आलोचना सहनै नसक्ने ओली व्यवहार अन्ततः लोकतन्त्रका लागि नै घाटा हुने परिस्थिति बन्दैछ। सरकार मूल लक्ष्य, उद्देश्य र गन्तव्यतर्फ अघि बढ्नै सकेको छैन।

नेपालको अविकास,पछौटेपन,समस्याको एक कारण अस्थिर सरकारलाई मान्ने गरिन्छ। स्यायी सरकार मात्रै भएर नपुग्ने बरु कस्तो र कसको सरकार भन्ने कुरा महत्वपूर्ण रहेछ। हाम्रै विगतका राणा,राजा, पञ्चायतका स्थायी सरकार थिए तर राष्ट्रको हालत कहाँ पुग्यो ? वर्तमानको प्रधान समस्या भनेको संविधानलाई असफल बनाउन चाहने र  गैरलोकतान्त्रिक शक्तिको बहुमतको सरकार बन्न पुग्नु नै हो। ३‘स’ अर्थात सामाजिक लोकतन्त्र, समानता र समाजवादलाई मुख्य लक्ष्य बनाउने शक्ति निर्माण गर्नुपर्छ। यो नै राजनीतिक दलहरूको मिलनविन्दु, सामूहिक लक्ष्य र उद्देश्यका साथै मुलुकको गन्तव्य बनाउन जरुरी छ। कम्युनिस्ट शब्दजाल,क्रान्तिकारी ठूला नारा, अतिवादी सोच, एक दलीय वा जातीय निरंकुशता र दक्षिणपन्थी प्रतिगमनको खतराबाट देशलाई जोगाउनैपर्छ।

प्रकाशित: १४ फाल्गुन २०७६ ०५:५० बुधबार