प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लामो समयदेखि संवैधानिक अंगहरूमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिका लागि गृहकार्य थालेका छन् । आफ्नो पार्टी नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद तत्कालका लागि समाधान उन्मुख देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक अंगमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससँग छलफल थालेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् हेरफेरदेखि नियुक्तिहरू भागबन्डामा गरेर पार्टीभित्रको विवाद सुल्झाउन सक्रिय ओलीले सोमबार कांग्रेस सभापति एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बोलाएर छलफल गरे । ओलीले संवैधानिक अंगहरूमा रिक्त पदाधिकारी छिट्टै नियुक्त गर्नुपर्ने भन्दै सहयोग गर्न देउवालाई आग्रह गरेको स्रोतको दाबी छ । केही संवैधानिक अंगमा कांग्रेसको सिफारिसमा पनि सदस्य नियुक्त गर्ने आशयसहित ओलीले सहयोगका लागि देउवालाई आग्रह गरेको स्रोतले बतायो ।  

देउवाले संवैधानिक अंगहरूमा नियुक्तिका विषयमा आफू छलफल गर्न तयार रहेको तर त्यसभन्दा पहिला कोरोना नियन्त्रण र बाढीपहिरो प्रभावितलाई राहत वितरणमा ध्यान दिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको कांग्रेससम्बद्ध स्रोतले बतायो । ‘कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या सय नाघेको छ, संक्रमण तीव्र गतिमा भएको छ । बढ्दो चुनौती सामना गर्न सक्ने ढंगले कार्य गर्न सरकार सक्षम देखिएन,’ देउवालाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘कमजोरीको समीक्षा गरी नयाँ रणनीति निर्माण र कामको गति बढाउन सरकार किन गम्भीर छैन ? आइसोलेसन र भेन्टिलेटर पर्याप्त व्यवस्था गर्न किन ढिलाइ  भएको छ ?’  सिन्धुपाल्चोकको लिदी पहिरोमा भएको धनजनको क्षतिमा सरकारको ढिलासुस्ती कारक रहेको देउवाले बताएका थिए । स्थानीयले सुरक्षित स्थानमा सारिदिन करिब दुई महिनाअघि गुहार माग्दा पनि सरकारले नसुनेको देउवाको आरोप थियो ।

देउवाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले सत्ताको आडमा अन्य पक्षलाई पेल्ने नीति लिएकोप्रति विरोध जनाउँदै यसतर्फ प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको भेटपछि कांग्रेसद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । १३ संवैधानिक आयोगमध्ये ११ वटामा गरी ४० पद रिक्त छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तको अवधि अब केही दिन मात्र बाँकी छ । ती आयोगमा दुई आयुक्तको पद लामो समयदेखि रिक्त छ ।

 निर्वाचन आयोगमा दुर्ई, लोकसेवा आयोगमा एक सदस्य रिक्त छन् । राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोगमा कुनै पदाधिकारी छैनन् । नयाँ संविधानले थप गरेका राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मुस्लिम आयोग, मधेसी आयोग र थारू आयोगको अवस्था पनि उस्तै छ । राष्ट्रिय समावेशी आयोग अध्यक्षमा शान्तराज सुवेदीले राजीनामा गरेपछि सँगै नियुक्त एक सदस्य मात्र बाँकी छिन् । प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक  

अंगहरूमा आफूअनुकूल नियुक्ति गर्न संवैधानिक परिषद्को वर्तमान व्यवस्था संशोधन गर्ने अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत गराए पनि चौतर्फी विरोधका कारण फिर्ता लिएका थिए।

प्रकाशित: २ भाद्र २०७७ ०१:४२ मंगलबार