प्रधानमन्त्री एक जनाले मनलाग्दी ढंगले गरेका विनापरीक्षणका नियुक्तिले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको पनि अन्त्य गर्छ। यसबाट चाकडी प्रथालाई प्रोत्साहन मिल्छ। ओलीले गरेका अहिलेका नियुक्ति आफू र आफ्नो दल निकट व्यक्तिलाई खुसी पार्ने छ। गुणस्तरयुक्त नियुक्ति नभएपछि संवैधानिक अंगहरूले निष्पक्ष ढंगले कार्यसम्पादन गर्न सक्दैनन्। यस किसिमको जबर्जस्तीको अन्त्यका निम्ति सर्वोच्चले आफूसँग आएका मुद्दामा बेलैमाथि सुनुवाइ गरी निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ।
राष्ट्रपतिदेखि संवैधानिक अंगहरूसमेत स्वायत्त र हस्तक्षेप मुक्त नभएर सरकारका लाचार आदेश–पालक विभाग जस्ता भएका छन् । सत्तामा मच्चिएको कलह र षड्यन्त्रमा सिङ्गै देशलाई बन्धक बनाइएको छ ।
ठूला मुद्दाले अदालतको मुख देख्नै नपाउने भएका छन्। अख्तियार आफैँले त्यसलाई ढाकछोप गरिदिन्छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लामो समयदेखि संवैधानिक अंगहरूमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिका लागि गृहकार्य थालेका छन् । आफ्नो पार्टी नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद तत्कालका लागि समाधान उन्मुख देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक अंगमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससँग छलफल थालेका छन् ।
