सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का कारण प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पद २०७६ माघ १२ गतेदेखि खाली छ। सभामुखको निर्वाचन भएलगत्तै खाली भएको उपसभामुख पदको निर्वाचन आठ महिना बित्न लाग्दा पनि सरकार र सत्तारूढ दलले चासो राखेको छैन। यसले गर्दा संवैधानिक परिषद्ले पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन। संविधानको व्यवस्थाअनुसार फरक राजनीतिक दललाई उपसभामुख दिनुपर्ने भएपछि नेकपाले संविधानविपरीत उपसभामुख निर्वाचन नगराएको हो। संसद् सञ्चालनका लागि सभामुखले सभामुखले १० जना अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति चयन गरेका छन्। जसबाट उपसभामुखबिना संसद् सञ्चालनमा वाधा नपर्ने देखिन्छ। संवैधानिक परिषद्मा भने पूर्णता नहुने देखिन्छ। उपसभामुख संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुने भएका कारण त्यहाँ भने पूर्णता प्राप्त हुँदैन। संवैधानिक परिषद् अपूर्ण हुँदा सत्तापक्षले एकलौटी निर्णय गर्न सजिलो हुने एक नेताले बताए।
संघीय संसद्को अवधि सकिन अब दुई वर्ष बाँकी छ। संसद्मा नेकपाको समर्थनबिना उपसभामुख निर्वाचित हुन सक्दैन। तर, संविधानले सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुनुपर्ने र सभामुख र उपसभामुखमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ। नेकपाबाट सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा निर्वाचित भएकाले अब उपसभामुखमा नेकपाबाहेकको दलबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ। संसद्मा राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता प्राप्त नेकपा, कांग्रेस र जसपा गरी तीन दलमात्र रहेका छन्। स्वतन्त्र हैसियतमा नेमकिपा, राजमो, राप्रपा दल रहेको छ। स्वतन्त्रबाट उपसभामुख बनाइएमा कानुनी प्रश्न उठ्ने हुँदा कांग्रेस र जसपाबाट मात्र उपसभामुख बनाउनुपर्ने हुन्छ। उपसभामुख पद खाली भएको सुरुवाती समयमा भने छिट्टै उपसभामुख निर्वाचन गर्ने गरि गृहकार्य अघि बढाइएको थियो तर, कुनै दलको यस विषयमा सहमति बन्न सकेको छैन अहिले त्यो विषयमा केही छलफल गर्ने तयारी पनि छैन नेकपाका एक नेताले भने।
सहमतिबिना नेकपाले उपसभामुखमा कुनै निर्णय नगर्ने नीति लिदा उपसभामुखको नयाँ उपसभामुख आउने संभावना छैन। तत्कालीन राजपासँग नेकपाले प्रदेश २ को राष्ट्रियसभाको सदस्य निर्वाचनमा नेकपाले २०७६ पुस २ गते दुई बुँदे सहमति गर्दै चुनावी तालमेल गरेको थियो तर पहिलो बुँदाको सहमतिबमोजिम चुनावी तालमेल भएको थियो भने दोस्रो बुँदा कार्यान्वयन हुन नपाउँदै अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउने खेल सुरु भएको कारण रातारात राजपा र समाजवादी पार्टी एक भएका थिए।
पहिलो बुँदा चुनावी तालमेल गर्ने कुरा थियो भने दोस्रो बुँदामा नेकपा र राजपाबीच राष्ट्रिय राजनीतिका समसामयिक विषयमा नियमित छलफल गर्ने र सहकार्य अघि बढाउने उल्लेख थियो। राजपा एकीकरण नहुँदै दोस्रो बुँदाको सहमतिलाई लिएर उपसभामुख राजपाले पाउने अनुमान गरिएको थियो। यसैबीचमा राजपाका नेताले उपसभामुख लिने सहमति नभएको बताएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले पनि कमण्डलु लिएर उपसभामुख नमाग्ने बताउँदै आएको थियो। मुलुकमा लामो समय लकडाउन भएपछि त उपसभामुखको विषय झन् सेलाएको थियो। समाजवादी पार्टी र राजपा एकीकरण भई जनता समाजवादी पार्टी बनेपछि यो पार्टीबाट उपसभामुख पाउने सम्भावना झनै कम रहेको छ।
प्रकाशित: २ कार्तिक २०७७ ०२:४२ आइतबार
