संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएका अधिकार अभ्यासमा नआउँदै संघीय र प्रदेश सरकारबीच टकराव सुरु भएको छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो– प्रहरी तथा कर्मचारी समायोजन तथा प्रकृतिक स्रोतसाधनको परिचालनमाथि संघ र प्रदेशबीचको टकराव । संघीय संसद्ले बनाएको प्रहरीसम्बन्धी दुइटा ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदै अध्यादेशमार्फत संशोधन तयारी सरकारले गरेको छ ।  

प्रदेशभित्रको प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षाको अधिकार संविधानले स्पष्ट रूपमा प्रदेशलाई तोकेको छ । संविधानको अनुसूची ६ मा रहेको प्रदेशको एकल अधिकारको सूचीमा प्राथमिकताका साथ पहिलो बुँदामै ‘प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षा’ को अधिकार प्रदेशको हुने उल्लेख छ । संविधानको त्यही व्यवस्थाअनुसार संघीय संसद्ले गत माघमा बनाएको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी ऐनमा प्रदेशभित्रको शान्तिसुरक्षा तथा सार्वजनिक सुव्यवस्था कायम राख्ने अधिकार प्रदेश प्रहरीलाई तोकिएको छ ।  

संविधानले दिएको आफ्नो अधिकार रक्षाका लागि प्रदेश २ ले लगातार संघर्ष गर्दै आइरहेको छ । सात प्रदेशमध्ये ६ वटामा नेकपा नेतृत्वमा सरकार छन् । प्रदेश २ को सरकार जनता समाजवादी पार्टीले चलाइरहेको छ । त्यसले पनि संघीय सरकारसँग अधिकारको लडाइँमा उक्त प्रदेश अग्रपंक्तिमा छ  । कर्मचारी समायोजन संशोधनका सन्दर्भमा गरिएको निर्णयलाई समेत यस प्रदेशले सर्वोच्च अदालत पुगेर चुनौती दिएको छ ।

गत वर्ष संघीय संसद्बाट पारित वन ऐन तथा प्रदेशमा गइसकेको सागरनाथ वन विकास परियोजनलाई केन्द्रमा तानिएकोमा त्यसविरुद्ध प्रदेश २ ले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएको थियो । प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापनको अधिकार संविधानले प्रदेशलाई दिएको छ । तर वन ऐनमा प्रदेशमातहत रहने डिभिजन वन कार्यालयको प्रमुख (डिएफओ) लाई संघ सरकारमातहत राखिएको छ  । वन ऐनले डिएफओलाई सबै अधिकार दिएको छ । उक्त ऐनअनुसार वन क्षेत्रमा संविधानले दिएको अधिकारअनुसार प्रदेशको केही नचल्ने भएपछि प्रदेश सरकार सर्वोच्चमा पुगेको हो । उक्त मुद्दा विचाराधीन छ ।

गत वर्ष संघीय संसदबाट पारित वन ऐन तथा प्रदेशमा गइसकेको सागरनाथ वन विकास परियोजनलाई केन्द्रमा तानिएकोमा त्यसविरुद्ध प्रदेश २ ले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएको थियो ।

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संविधानले लिएको संघीयताको ‘स्पिरिट’ अनुसार संघ सरकार अगाडि नबढ्दा समस्या भएको बताए  । ‘संविधानले जुन अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ । त्यसअनुसारको कानुनी व्यवस्था, संरचना तथा जनशक्ति प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेको भए सबै कुराले गति लिइसक्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर प्रदेश सरकारहरू प्रहरी प्रशासन, कर्मचारीबिना चलिरहेका छन् । प्रदेश सरकार संघीय सरकारको कार्यालय होइन, यो संविधानतः स्वायत्त छ ।’ संघीय सरकारले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी नीतिगत निर्णय गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भइसकेका कर्मचारीलाई चलाउन पाउने अधिकार आफूसँग सुरक्षित राखेको छ ।  

‘अधिकार हस्तान्तरण गर’
प्रहरी समायोजन ऐन प्रमाणीकरण भइसक्दा पनि प्रहरी खटनपटनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण हुन सकेको छैन । प्रदेश २ सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले संघीय गृहमन्त्रीलाई नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको छ । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले शुक्रबार च.नं. १८६/२०७७/७८ को पत्रमार्फत संघीय गृहमन्त्रीलाई ऐन कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको हो । ऐनको दफा १२ (१) मा प्रदेश प्रहरीको परिचालन सुपरिवेक्षण प्रदेश सरकारले गर्ने स्पष्ट छ । सोही ऐनको दफा १२ (२) मा प्रदेशको आन्तरिक शान्तिसुरक्षाको सम्बन्धमा प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था छ ।

यो प्रहरी ऐन राष्ट्रपतिबाट २०७६ माघ २८ गते नै प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आएको पनि झन्डै आठ महिना बितिसकेको छ । आन्तरिक मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले भने कानुनतः प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो । तर व्यवहारमा यस्तो हुन सकेको छैन ।’ प्रदेश प्रहरी परिचालन तथा खटनपटनको सम्बन्धमा समन्वय हुन सकेको छैन । मन्त्री यादवले भने, ‘प्रदेश २ मा प्रदेश प्रहरी ऐनसमेत विद्यमान रहेको जानकारी पत्रमार्फत अवगत गराएका छौं । प्रहरी समायोजन ऐन, २०७६ समेत कार्यान्वयनमा गइसकेको छ ।’

संविधानको अनुसूची ६ का क्रम संख्या १ ले प्रदेशको शान्तिसुरक्षा प्रदेशको एकल सूचीमा राखेको छ । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ कार्यान्वयनको सन्दर्भमा दफा १२ (१) र १२ (२) बमोजिम प्रदेश प्रहरीको परिचालन, खटनपटनलगायत कार्य प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमार्फत गर्नगराउन आवश्यक व्यवस्थापन तथा हस्तान्तरण यथाशीघ्र गर्न पत्रमार्फत अनुरोध गरेको मन्त्री यादवले बताए ।

संघ सरकारले संंविधानकै प्रावधान र मर्मअनुसार प्रदेशको प्रशासन तथा शान्तिसुरक्षा प्रदेश सरकारकै मातहतमा राख्नेगरी ऐन हस्तारन्तरण गर्नुपर्छ मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘संविधानतः अधिकार हस्तान्तरण नभए त्यही संविधानप्रदत्त अधिकार प्राप्तिका लागि न्यायिक बेन्चमा जान बाध्य हुन्छौं ।’ संघीय सरकारले संंविधानकै प्रावधान र मर्मअनुसार प्रदेशको प्रशासन तथा शान्तिसुरक्षा प्रदेश सरकारकै मातहतमा राख्नेगरी ऐन हस्तारन्तरण गर्नुपर्छ । प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन अस्तित्वमा आएको छ तर व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसका प्रावधानहरूले प्रदेशमा द्वैध र समानान्तर सत्तालाई प्रश्रय दिएजस्तो भान हुन्छ ।  

ऐनमा प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) सम्मका प्रहरी कर्मचारी प्रदेश प्रहरीमा समायोजन हुने भनिएको छ । त्यसभन्दा माथिका ओहोदाका प्रहरी कर्मचारीलाई केन्द्र (संघ) सरकारले केन्द्रले नै खटाउने भनिएको छ । विभिन्न जिल्लामा खटिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) समेत केन्द्रकै प्रतिनिधिका रूपमा खटिने भनिएको छ । प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) समेत केन्द्रले नै खटाउनेछ । यी प्रावधानका कारण प्रहरीको चेन अफ कमान्ड (आदेशको शृंखला) भत्किने खतरा छ । प्रदेशमा काम गर्ने प्रशासनिक वा प्रहरी अधिकारीलाई प्रदेश सरकारले निर्देशन दिने भनिए पनि उनीहरूको खटनपटन, वृत्तिविकास, प्रोत्साहन–सजाय आदिका विषयमा केन्द्र सरकार निर्णायक भएपछि प्रदेश सुरक्षा संयन्त्रको निर्देशन कसरी अन्तिम र प्रभावकारी हुन सक्छ भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ ।

प्रकाशित: १२ आश्विन २०७७ ०४:११ सोमबार