प्रतिनिधिसभा विघटनको फैसलाअघि नै महान्यायाधिवक्ता पदबाट अग्नि खरेलको राजीनामाको चर्चा चल्नु र फैसला भएको एक महिनाभित्रै राजीनामा आउनुलाई संयोग मात्रै मान्न सकिँदैन । एमालेभित्र देखिएको आन्तरिक संघर्ष व्यवस्थापन तथा विरोधी खेमालाई तह लगाउनसमेत ओलीले आफ्ना प्रमुख कानुनी सल्लाहकार फेरेर अर्थपूर्ण सन्देश दिन खोजेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध केही दिनभित्र अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने कसरत भइरहेको छ। ओलीले नेपाली कांग्रेस वा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सँग नाटकीय सहमति गरेबाहेक माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता र अविश्वास प्रस्ताव सँगसँगै ल्याउने तयारी भएको छ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान र परिवर्तनलाई सिध्याएरै छाड्ने मनसाय बनाएको आरोप लगाएका छन्। 'राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा केपीको प्रस्तुतिले संविधान र लोकतन्त्रलाई सिध्याएरै छाड्ने मनसाय देखियो,' अध्यक्ष दाहालले भने 'संविधान सिध्याएरै छाड्ने केपीको दु:साहस पूरा हुन दिंदैनौं।'
सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेको नेकपा एमालेभित्रको विवाद थप उत्कर्षमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फागुन २८ गते केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक राखेर माधवकुमार नेपाल पक्षका सबै नेताहरूको जिम्मेवारी खोसेपछि नेपाल समूहले चैत ४ र ५ गते राष्ट्रिय भेला गर्दैछ। फागुन २८ गतेको निर्णय मान्य नहुने भन्दै नेपाल समूहले देशभरका कार्यकर्तालाई काठमाडौं बोलाएर भेला आयोजना गर्न लागेको हो। ओलीले सो भेलामा सहभागी भए कारबाही गर्ने धम्की दिएका छन् तर नेपाल समूहले कारबाही सहन लामबद्ध रहेको जनाएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कसैले भन्दैमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। शनिबार काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी महासङ्घको चौथो साधारणसभा तथा दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन कार्यक्रममा उनले अहिले मुलुकमा राजनीतिक फुटबल खेल शुरु भएको बताए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभालाई असफल पार्ने रणनीति अघि सारेपछि मुलुक मध्यावधि निर्वाचनतर्फ उन्मुख हुने संकेत देखिएको छ। प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनापछि संसदीय प्रणालीलाई सशक्त बनाउने मुख्य भूमिका सरकारमा रहेकै दलले खेल्नुपर्ने अवस्थामा एमालेभित्र अविश्वास र निषेधको राजनीति सुरु भएपछि संसदीय गतिविधि स्वतः प्रभावित हुने भएको छ।
नेकपा एमालेको अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनता समाजवादी पार्टीलाई सत्तामा सहकार्यका लागि प्रस्ताव गरेका छन्। एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरण बदर भएपछि सरकार अल्पमतमा पर्ने सम्भावना देखेका प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार जसपाका नेताहरूलाई सरकारी निवास बालुवाटारमा भेटेर सत्ता सहकार्यका लागि प्रस्ताव गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फागुन २२ गते शनिबार सुन्दरीजलस्थित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रशोधन केन्द्रको स्विच थिचेर उद्घाटन गरे। वर्षाैंदेखि सबैभन्दा धेरै चासोको विषय बनेको मेलम्चीको पानी उपत्यकाबासीको घर–घरमा कहिलेदेखि वितरण गर्ने अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन।
नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट उपाध्यक्षमा निर्वाचित युवराज ज्ञवाली एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणपछि कम्युनिस्ट राजनीतिमा निस्क्रिय जस्तै बन्न पुगे। एकीकरणपछि बनेको नेकपामा उनी अग्रपंतिका नेताको सूचीमा अटाउन सकेनन्। फलतः उनको राजनीतिक सक्रियता पनि ह्वात्तै घट्यो। पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि माधवकुमार नेपाल समूहका ज्ञवाली यो समूहको प्रदेश नेतृत्वकर्ताका रूपमा छानिए।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्रलाइ पुरानै ठाउँमा फर्काइदिएपछि निकै खुसी भएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता पाउन भने निकै चुनौती देखिएको छ। ओलीले कुनै पनि बेला संसद्मा आफ्ना पक्षमा बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १११ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका उपलक्ष्यमा शुभकामना सन्देश दिँदै महिलाविरुद्धको हिंसाका मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले ‘लैङ्गिक हिंसा अन्त्य तथा लैङ्गिक सशक्तीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले खोप लगाएर दोस्रो चरणको खोप अभियानको औपचारिकरुपमा शुभारम्भ गरेका छन्।
२०४८ सालको आम निर्वाचनमा नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई काठमाडौं–१ बाट उम्मेदवार थिए। चुनावी प्रचारप्रसारका क्रममा खानेपानी समस्या बेहोरिरहेका मतदातालाई आफूतिर तान्न उनले ‘मेलम्ची ल्याएर राजधानी पखाल्छु’ भन्ने नारा अघि सारे। ठट्यौला भट्टराईको यो नारालाई धेरैले ठट्टाकै रूपमा लिए।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राष्ट्रका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असाधारण र दूरगामी महत्वका काम गरेको दाबी गरेका छन्। शनिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत ओली पक्षीय मुख्यमन्त्री पोखरेलले देशका लागि धेरै काम गरेको भएपनि प्रधानमन्त्रीलाई अहिले चौतर्फी घेराबन्दीमा पारिएको बताएका छन्।
जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता अशोक राईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदबाट हटाउन आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन्। बिहीबार खोटाङको जन्तेढुंगा गाउँपालिकाको चिसापानीमा आयोजित पार्टीको अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता राईले संसद् पुनस्र्थापना भएपछि प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा दिनुपर्ने राजीनामा नदिएकाले प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन कदम चाल्नु पर्ने बताएका हुन्।
