प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभालाई असफल पार्ने रणनीति अघि सारेपछि मुलुक मध्यावधि निर्वाचनतर्फ उन्मुख हुने संकेत देखिएको छ। प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनापछि संसदीय प्रणालीलाई सशक्त बनाउने मुख्य भूमिका सरकारमा रहेकै दलले खेल्नुपर्ने अवस्थामा एमालेभित्र अविश्वास र निषेधको राजनीति सुरु भएपछि संसदीय गतिविधि स्वतः प्रभावित हुने भएको छ।

पार्टीभित्रैको माधव नेपाल समूहलाई निषेध गर्ने रणनीति ओली समूहले अख्तियार गरेपछि अब बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठक औपचारिकतामै सीमित हुने भएको छ। प्रतिनिधिसभा अधिवेशन यही फागुन २३ गते सुरु भए पनि बैठक निरन्तर बस्न सकेको छैन। त्यसमाथि ओली पक्षले जिम्मेवारीविहीन बनाएसँगै नेपाल समूह पनि समानान्तर कमिटी बनाउनतिर लाग्दा थप द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना भएको छ। पार्टीभित्र निम्तिने द्वन्द्वबाट प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि प्रस्तावलाई अघि बढाउन स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई नै कठिनाइ हुनेछ। पछिल्लो अवस्था हेर्दा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले साथ दिएमात्र ओली प्रधानमन्त्रीमा टिक्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। 

अविश्वासको प्रस्तावबाट वा विश्वासको मत लिन नसकेर प्रधानमन्त्रीबाट हटे पनि ओली संसदीय दलको नेता भने रहनेछन्। उनले लगाएको ह्विपले पार्टीका १ सय २१ सांसदमाथि लगाम लाग्नेछ। पार्टीकै असन्तुष्ट सांसद विपक्षीसँग मिले उनीहरूमाथि कारबाही हुनेछ। प्रदेशसभामा एमालेका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका सबै सांसदलाई नाम फिर्ता लिन शुक्रबार नै ओली पक्षबाट सर्कुलर भएको छ। यो अवस्थामा पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरे कारबाही हुने र त्यसपछि मुलुक मध्यावधिकै अवस्थामा पुग्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।  

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्र साबिककै अवस्थामा फर्केपछि प्रतिनिधिसभालाई आफ्नो काम गर्न गाह्रो देखिन थालेको छ। ‘ प्रतिनिधिसभामा समस्या खडा गरेर फेरि विघटनको दिशातर्फ लैजान सरकार नै उद्यत् देखिन्छ,’ माओवादी केन्द्रका एक सांसदले भने।  

उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले बिहीबार वीरगन्जमा आयोजित कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभामा दलहरूबीच समन्वय भई प्रक्रिया सामान्य ढंगले अगाडि नबढे ताजा जनादेशमै जानुपर्ने अवस्था आउने बताएका थिए। ‘निर्वाचनका लागि तयार हुन म आम मतदातासमक्ष आग्रह गर्छु,’ उनले भनेका थिए। स्रोतले भन्यो, ‘उपप्रधानमन्त्रीको भनाइबाटै स्पष्ट हुन्छ कि प्रधानमन्त्री आफैंले संसद्लाई सामान्य ढंगले अघि बढ्न दिँदैनन्।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विघटन भई पुरानै अवस्था (एमाले र माओवादी) मा फर्किएकाले अब सहज रूपमा संसद् चल्न नसक्ने धारणा राख्दै मध्यावधिमै जानुपर्ने बताएका छन्। कांग्रेस सभापति देउवा पहिल्यै मध्यावधिमा जान इच्छुक थिए। शुक्रबारको एक कार्यक्रममा कांग्रेस नेता गगन थापाले पनि तीन वर्षसम्म काम गर्न नसकेका प्रधानमन्त्रीले अब केही गर्न नसक्ने बताउँदै अब उनले पारेका भ्वाङ कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ६/८ महिनामा टाल्ने र नयाँ निर्वाचनमा जाने बताएका छन्।  

माओवादी केन्द्रले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर वा समर्थन फिर्ता लिएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउने खेलअनुरूप प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग कुरा गरे पनि यसले सार्थकता पाउन सक्ने बलियो संकेत अझै देखिएको छैन। तर माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिए प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था छ। यसबाट ओलीले नै निरन्तरता पाए त्यो अवस्थामा संसद्को कुनै अर्थ नहुने भन्ने निष्कर्षका साथ माओवादी केन्द्र पनि मध्यावधिकै बाटोमा अग्रसर छ।

प्रकाशित: १ चैत्र २०७७ ०२:०६ आइतबार