सांसदका भनाइलाई सरकारले महत्त्व दिएको देखिंदैन : जोशी
प्रतिनिधिसभा सदस्य भानुभक्त जोशीले सांसदले बोलेका भनाइलाई सरकारले महत्व नदिएको बताएका छन्।
११ मंसिर २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
विवाह लगन हेर्न जन्मदर्ता अनिवार्य
जुम्लाको हिमा गाउँपालिका– ४ चिउडी गाउँका गोरबहादुर रोकाया कुलदेवका धामी हुन्। अहिले उनी बाल विवाहविरुद्धको अभियानमा परिपक्व अभियन्ताका रूपमा देखिन थालेका छन्।
थप सय स्थानीय तहमा दोस्रो चरणको क्षयरोगमुक्त नेपाल अभियान सुरु
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दोस्रो चरणको क्षयरोगमुक्त नेपाल अभियान शुक्रबार शुभारम्भ गरेको छ।
बेलायती प्रधानमन्त्री सुनक किन बस्छन् हप्ताको ३६ घन्टा व्रत?
बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक आफ्नो स्वास्थ्यप्रति निकै गम्भीर छन्।
समुदायमै पुगेर मिर्गौला परीक्षण
तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकाले मिर्गौला परीक्षणका लागि समुदायस्तरमै पुगेर निःशुल्क शिविर सञ्चालन गरेको छ।
अध्याराे शल्यक्रिया कक्षमा शिशुकाे मत्यु
‘एउटै डाक्टरले सबै काम गरेको पाइयो’, उनले भने, ‘महिला, बच्चा, अप्रेशन सबै एउटै डाक्टर दिलिपले गरेको पाइयो। न रगतको व्यवस्था छ न बाल केयर युनिट छ उनले भने, ‘शल्यक्रिया त गर्नै पाउँदैन।’
रिलायन्स र आधुनिक समाज डेन्टलबीच सम्झौता
रिलायन्स फाइनान्स र बुटवलको आधुनिक समाज डेन्टल केयरबीच वित्तीय तथा स्वास्थ्य सेवामा छुट लेनदेनको सम्झौता भएको छ।
आज तीन संसदीय समितिको बैठक बस्दै
यसैगरी साढे ११ बजे नै बस्ने भनिएको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा विधायन सम्बन्धी विधेयक, २०८० मा दफावार छलफल हुनेछ।
११ वर्षमा बिहे, १५ वर्षमा आमा
बाल विवाह रोक्न स्थानीय सरकार, सामाजिक संघसंस्था र व्यक्तिव्यक्ति लागिपरेका छन्।
मिर्गौला तस्करीको नयाँ तरिका
यसरी आफैँ पीडित भएबापत राहत र न्याय पाउनु त कता हो कता, उल्टै आफैँ लुकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ पीडितको। यसबाट अझै पनि हाम्रो समाजमा पीडकहरूकै बोलवाला छ भन्ने पुष्टि हुन्छ।
‘समृद्ध सुनसरी’ बारे के भन्छन् जनप्रतिनिधि ?
स्थानीय तहलाई माथि उठाउन सम्भावनाका पूर्वाधार सदुपयोग गरेर योजनाबद्ध रुपमा विकास निर्माणका काम भइरहेका छन्।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डका निर्देशक डा. बसौला बर्खास्त
सरकारले स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलालाई बर्खास्त गरेको छ।
मन्त्री शर्मा अनुपस्थित भएपछि स्थगित भयो सूचना प्रविधि समितिको बैठक
मंगलवार सरकारले ल्याएको सुरक्षण मुद्रण विधेयकको सम्बन्धमा छलफल गर्न बोलाइएको बैठक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा अनुपस्थित भएसँगै स्थगित गरिएको हो।
फागुनदेखि सञ्चय कोषमा योगदानकर्ताका दम्पत्तीले पनि उपचार खर्च पाउने
कोषले २०७६ सालदेखि सञ्चयकर्तालाई अस्पताल भर्ना भई उपचार गरिएको साधारण रोगको हकमा प्रत्येक वर्ष अधिकतम रु एक लाखसम्म र घातक रोगको हकमा सेवा अवधिभर अधिकतम रु १० लाखसम्म स्वास्थ्योपचार सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
यस्तो पनि हुन्छ ‘बर्थिङ सेन्टर’? वर्षामा हिलाम्मे, हिउँदमा धुलाम्मे
जस्ताले छाएको सो प्रसूति गृहमा वर्षामा दबदबे हिलोमा उभिएर र हिउँदमा धुलैधुलोमाथि प्रसूति गराइने गरिइएको छ।