भनिन्छ, अपराधी जहिले पनि कानुनभन्दा एक कदम अगाडि हुन्छ। यतिखेर मिर्गौलाको अवैध व्यापारमा लागेका अपराधीको बढ्दो संख्या र शैली हेर्दा यसमा शंका मान्नुपर्ने अवस्था देखिन्न। मिर्गौला तस्करी गर्ने गिरोहले यतिबेला भारतमा काम मिलाइदिने, राम्रो तलब/सुविधा दिलाइदिने भ्रम बाँडेर त्यसतर्फ लैजाने उपाय अपनाएका छन्। जहाँ उनीहरूलाई सामान्य स्वास्थ्य समस्या देखाएर रगत जाँच गर्न भनेर लगिन्छ र बेहोस बनाएर बिनाअनुमति अर्थात् थाहै नदिइ उसको मिर्गौला चोरिन्छ। अनि मिर्गौला खोजिरहेको रगत समूह मिल्ने व्यक्तिलाई बेचिन्छ। त्यो पनि चर्को मूल्यमा।

भर्खरै नुवाकोटका २२ वर्षीय एक युवक काम गरेर पैसा कमाउन भारत गएकामा उल्टै मिर्गौला गुमाउन परेपछि ठूलो पश्चातापमा डुबेका छन्। चिनजानकै आफन्तले भारतको एउटा रेस्टुरेन्टमा मासिक ३० हजार पाइने प्रलोभनमा उनलाई त्यसतर्फ लगेका थिए। यस क्रममा उनलाई रगत जाँच्ने भनेर लगियो। अनि बेहोस बनाएर मिर्गौला झिकेर पठाइयो। पछि सोधपुछ गर्दा पत्थरी रैछ, शल्यक्रिया गरेर फ्याँकियो भन्ने जवाफ दिइयो।

जब उनी घर आए, परिवारले अपरेसन गरेको ठाउँबारे सोधखोज गरेपछि यो रहस्य खुल्यो। छानबिनका क्रममा उनलाई भारत लैजाने केही व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ पनि गरेको छ। यो पक्राउसँग ती पीडित युवकमात्र नभइ सिंगै परिवार अर्को समस्यामा परेका छ। पक्राउ पर्नेहरूका आफन्तले किन यो कुरा भनेको भनेर धम्क्याएपछि उनीहरू आफ्नै गाउँसमेत जान सकेका छैनन्। न थलिएकी आमाको रेखदेख/उपचार गर्न पाएका छन् न त खेतीबाली नै गर्न पाएका छन्।

यसरी आफैँ पीडित भएबापत राहत र न्याय पाउनु त कता हो कता, उल्टै आफैँ लुकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ पीडितको। यसबाट अझै पनि हाम्रो समाजमा पीडकहरूकै बोलवाला छ भन्ने पुष्टि हुन्छ। अर्कोतर्फ यस्ता पीडितलाई सुरक्षा प्रदान गर्न सुरक्षा निकाय पनि चुकेको देखिन्छ। यो विधि÷विधानको मार्गमा चल्ने दाबी गर्ने नेपाल जस्तो देशका लागि कत्ति पनि सुहाउने विषय हैन। सामान्य व्यक्तिलाई झुक्याएर यो हदको नोक्सानी पुर्‍याउने अवस्था समग्र संरचनाकै समास्या हो। सर्वसाधारणलाई जोगाउनै मुस्किल अवस्थामा मुलुक पुगेको छ।

मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०८० माघ १५ गतेसम्म मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी ६ सय ७७ जनालाई उद्धार गरेको छ। नेपाल प्रहरीले पनि एक हजार चार सय ४९ जनालाई उद्धार गरेको छ। यस्ता मुद्दामा संलग्न भएको अभियोगमा नेपालभरबाट एक हजार तीन सय ५१ जना पक्राउ परेका छन्। त्यसैगरी मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा पीडित व्यक्तिको संख्या एक हजार ६ सय ६५ पुगेको छ । यसरी मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको तथ्यांक डरलाग्दो देखिएको छ। जसमध्ये कतिलाई मिर्गौला चोर्ने÷लुट्ने नियतले नै प्रयोग गरियो भन्ने एकिन नभए पनि पछिल्लो समय यही प्रयोजनका लागि पनि बेचबिखन फस्टाउँदै गएको देखिन्छ। उसै पनि मानव बेचबिखन आपराधिक कार्य हो अझ मिर्गौला निकाल्ने कार्यका लागि हुनु त झनै डरलाग्दो पक्ष हो। अझै पीडकको धम्कीका कारण कतिपय यस्ता घटना बाहिर नआएका पनि हुन सक्छन्।

यस्तो अवस्थामा अपराध हेर्ने र खासगरी सुरक्षा निकाय बढी चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ। पहिले पहिले बाटोमा मगाएर उसको आम्दानी लिने, सर्कसलगायत जोखिमयुक्त काममा लगाउने वा त्यसका लागि अरूलाई बेच्ने, देहव्यापारमा लगाउने जस्ता कार्यका लागि मानव बेचबिखन हुँदै आएका थिए। यसरी बेचिनेमा बढिजसो किशोरी/युवती बढी हुन्थे। तर अहिले यसका साथै संवेदनशील अंगहरू लुटेर बिक्री गर्ने र पैसा कमाउने उद्देश्यले बेचबिखन बढिरहेको छ। जसप्रति ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ।

कतिपयले यसरी मिर्गौला गुमाउनेलाई दुइटामध्ये एउटा नभए पनि काम चल्ने भनेर सान्त्वना दिँदै आएको देखिन्छ। एउटाले काम चल्ने भए प्रकृतिले किन दुइटा सिर्जना गथ्र्यो होला ? त्यसमाथि पनि यसरी इच्छाविपरित वा कानुनविपरित अर्काको संवेदनशील अंग चोर्ने कार्य अपराध मात्र हैन, महाअपराध हो। त्यसैले सर्वप्रथम मिर्गौलाको काम र कानुनी पक्षसमेत अवगत गराउन जनचेतना अभियान नै थाल्नुपर्ने देखिएको छ। वैदेशिक रोजगार आज धेरै सर्वसाधारणको आकांक्षा बनेको छ। त्यसलाई दुरूपयोग गरी फाइदा उठाउन चाहने गिरोहलाई यस्तो अवस्थाले सत्र परेको छ।

यस्तो घटना बेरोजगारी र गरिबीसँग जोडिएको छ। देशमै वा गाउँठाउँमा रोजगारी व्यवस्था गर्न सक्ने हो भने यस्ता दुःखद घटना सुन्नुपर्ने दिन समाप्त हुनेछन्। त्यसका लागि सरकार दत्तचित्त भएर लाग्नैपर्छ। घटना भइसकेपछि पनि पीडक हावी हुने र पीडित लुकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था अन्त्यका लागि सुरक्षा निकाय तयार हुनुपर्छ। पक्राउ परेका वा फरार अभियुक्तहरू दोषी देखिएमा उनीहरूलाई कानुनतः कडा कारबाही गर्ने व्यवस्थाले पनि यस्ता घटना बढ्न नदिन सहयोग गर्छ। त्यसैले बदलिँदो शैली र प्रकारका आधारमा कानुनलाई समय सान्दर्भिक बनाउने, पीडकलाई कुनै पनि हालतमा उम्कन नदिने र पीडितले न्याय पाएको महसुस गर्न सकिने अवस्थाले मात्र यस्ता आपराधिक गतिविधि न्यूनीकरण हुने सम्भावना रहन्छ। 

प्रकाशित: १८ माघ २०८० ००:२२ बिहीबार