गण्डकी प्रदेशमा १ लाख ५ हजार सुकुम्बासी
गण्डकी प्रदेशमा करिब १ लाख ५ हजार सुकुम्बासी भेटिएका छन् । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग समक्ष गण्डकी प्रदेशका १ लाख ४ हजार ९ सय ९७ जनाले सुकुम्बासी रहेको दाबी गर्दै जग्गा प्राप्तिका लागि आवेदन दिएका छन् ।
गण्डकी प्रदेशमा करिब १ लाख ५ हजार सुकुम्बासी भेटिएका छन् । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग समक्ष गण्डकी प्रदेशका १ लाख ४ हजार ९ सय ९७ जनाले सुकुम्बासी रहेको दाबी गर्दै जग्गा प्राप्तिका लागि आवेदन दिएका छन् ।
उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले पछिल्लो पटक उत्पन्न राजनीतिक समस्याको सही समाधान हुनेमा आफू आशावादी रहेको बताएका छन्। गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिँदै उनले सार्वभौम संविधानसभाबाट जारी संविधान, जनअभिमत, जनताको सर्वोच्चता र न्यायिक मूल्यमान्यताका आधारमा समस्या छिट्टै समाधान हुने कामना गरेका छन्।
नेकपा एमालेभित्रको विवाद समाधानका लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच १० सदस्यीय कार्यदल बनाउने सहमति भएको छ। आइतबार सिंहदरबारमा भएको छलफलले कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको हो।
ओलीले फागुन २८ को निर्णय सच्याउन असहमति जनाएपछि शुक्रबार हुने भनिएको ओली–नेपाल निर्णायक वार्तासमेत हुन सकेन ।
यतिबेला संविधानको मर्मअनुसार भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भइ कार्यरतसमेत छ। खासगरी जनप्रतिनिधिहरू आफ्ना क्षेत्रमा डटेर लाग्ने हो भने अबका केही वर्षमा मुलुक भूमि समस्याविहीन हुने निश्चित छ।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानले जग्गाधनी पुर्जा दिनका लागि लगत लिने कार्य अघि बढाएसँगै कैलाली र कञ्चनपुरमा सार्वजनिक जग्गा, सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वनमा अतिक्रमण गरी घर टहरा बनाउने तथा खेती गर्न जमिन सम्याउने कार्यमा भूमाफिया सक्रिय बनेका छन्।
हलिया र दलितका सवालमा कुनैपनि नीति बनाउँदा तथा निर्णय गर्दा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नैपर्छ ।
चारैतिरबाट अतिक्रमणको चपेटामा परी साँघुरिएको खुला मञ्चलाई संरक्षण गर्ने दीर्घकालीन योजना अझै बन्न सकेको छैन। काठमाडौंको मुटुमै अवस्थित खुला मञ्च संरक्षण गर्ने विषयमा अभियन्ताहरूले काठमाडौं महानगरपालिकालाई खबरदारी गर्दै आइरहे पनि महानगरले दीर्घकालीन योजना अघि सार्न नसकेको हो।
सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा फागुन २३ गते सुरु हुनेगरी हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरेसँगै जारी राजनीतिक गतिरोध र विवादको निरूपण संसद्बाटै हुने अपेक्षा गरिएको छ । झण्डै एक वर्षयता सत्तारुढ नेकपामा देखिएको विवादका कारण संसद्ले राम्ररी काम गर्न सकेको थिएन । त्यसो त सत्तारुढ दलकै त्यही किचलोका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निहुँ पाए ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले भने अव्यवस्थित बसोबासीहरुले आफ्नो नाममा भएको पुर्जावाल जमिनको ‘जग्गा मुल्यांकन कर’ का नाममा प्रति कठ्ठा ०.२ प्रतिसत कर असुलेर मात्रै जग्गा मुल्यांकन सिफारीस दिएको छ । अन्यथा यो कर नतिर्दा सम्म उपमहानगरपालिकाले सिफारीस रोक्का गर्दै आएको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीलाई कुनै पनि पूर्वाग्रह नराखी भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएका छन्। सय वर्षभन्दा पनि पुरानो समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी आएको भन्दै उनले यो समस्या समाधान नभई सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल सम्भव नहुने पनि उल्लेख गरे।
सुर्खेत विमानस्थल विस्तारका लागि सरकारले ३० विघा जमिन अधिग्रहण गर्ने तयारी गरेपछि स्थानीयहरु संघर्ष समिति गठन गरेर विरोधमा उत्रिएका छन्। स्थानीयहरुले अहिलेकै अवस्थामा विमानस्थल विस्तार गर्दा पनि दीर्घकालिन समाधान नहुने भएकाले विस्तारको सट्टा अन्यत्र ठाउँमा नयाँ विमानस्थल बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि आफ्नो सामर्थ्यले सकेसम्म सहयोग गरिने बताएका छन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र देखिएको आन्तरिक विवाद समाधानका लागि सहमति जुटाउन आज पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीचको छलफल भोलि पुनः बस्नेगरी सकिएको छ ।
लिवियास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ सहयोग नियोगले लिबियाली सङ्कटको राजनीतिक समाधान खोजिनुपर्ने जनाएको छ।