सुर्खेत विमानस्थल विस्तारका लागि सरकारले ३० विघा जमिन अधिग्रहण गर्ने तयारी गरेपछि स्थानीयहरु संघर्ष समिति गठन गरेर विरोधमा उत्रिएका छन्। स्थानीयहरुले अहिलेकै अवस्थामा विमानस्थल विस्तार गर्दा पनि दीर्घकालिन समाधान नहुने भएकाले विस्तारको सट्टा अन्यत्र ठाउँमा नयाँ विमानस्थल बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्।

सरकारले २०२१ सालदेखि २०६६ सालसम्म चार पटक जमिन अधिग्रहण गरेर विमानस्थल विस्तार गरिसकेको छ। पछिल्लो पटक संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच भएको संझौतामा ३० विघा जमिन अधिग्रहण गरेर विमानस्थल विस्तार गर्ने उल्लेख छ। ‘गुरुयोजनाविपरित विस्तार गरिएको विमानस्थलले दीर्घकालिन समाधान नदिने भएकाले यसलाई रोक्नका लागि संघर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलित भएका छौं,’ नागरिक सरोकार समितिका संयोजक टीकाराम आचार्यले भने, ‘बस्ती, विद्यालय र सामुदायिक संघ–संस्थालाई विस्थापित गर्नुभन्दा उपयुक्त ठाउँमा नयाँ विमानस्थल बनाउनु उपयुक्त हुन्छ।’

सरकारले हालको विमानस्थलको उत्तरतर्फ छ सय मिटर, दक्षिणतर्फ चार सय मिटर, पूर्वतर्फ ५० मिटर र पश्चिमतर्फ दुई सय मिटर विस्तारका लागि नागरिक उड्डयन कार्यालयमार्फत नगरपालिकालाई जग्गा रोक्काको पत्राचार गरेको छ।

संयोजक आचार्यले २०२१, २०३४, २०६० र २०६६ सालमा पटक–पटक स्थानीयको जमिन अधिग्रहण गर्दै विमनस्थल विस्तार गरिएपनि दीर्घकालिन स्थायित्व हुन नसकेकाले थप अधिग्रहण गरेर विस्तार गर्नुको कुनै औचित्य नभएको बताए। विमानस्थल विस्तार गर्दा तीन हजारबढी विद्यार्थी अध्ययनरत अमरज्योति मावि, अमरज्योति क्याम्पस, हस्तवीर विद्यालय, तीन वटा निजी विद्यालयका साथै एक हजारबढी घरघूरी प्रभावित हुन्छन्।

‘अहिले विस्तार गर्ने भनिएको क्षेत्रमा सामुदायिक संघ–संस्थाहरुलगायत व्यवस्थित रुपमा बनेका संरचनाहरु र जग्गाहरुको मुआब्जा दिँदा ठूलो धनराशीको आवश्यकता पर्छ,’ संयोजक आचार्यले भने, ‘यहाँ मुआब्जा दिने रकमले अर्को ठाउँमा अहिलेको भन्दा ठूलो विमानस्थल निर्माण हुन्छ।’ संघर्ष समितिले प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र सरोकारवालाहरुलाई मागपत्र राखेर आन्दोलनको सुरुवात गरेको छ।

स्थानीयको आन्दोलनमा प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने वडा नं. १० र १२ का वडाध्यक्षसहितका जनप्रतिनिधिहरुले पनि ऐक्यवद्धता जनाएका छन्। वडाध्यक्ष लोकप्रसाद चालिसेले अहिलेको विमानस्थल विस्तारभन्दा नयाँ ठाउँमा बनाउँदा उपयुक्त हुने बताए। ‘विमानस्थलका प्राविधिकले पनि विस्तार गर्नु दीर्घकालिन समाधान होइन् भन्नु भएको छ, पाँच–दश वर्षपछि फेरि विमानस्थल विस्तारका लागि जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले नयाँ ठाउँमा विमानस्थल बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ।’ उनले विद्यालय, सामुदायिक संघ–संस्था र सयौं व्यक्तिहरुलाई विस्थापित बनाएर विमानस्थल विस्तार गर्नु उपयुक्त नहुने बताए।

विमनस्थल विस्तारका लागि सरकारले अधिग्रहण गर्ने जमिन रोक्का राखेर मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ। अघिल्लो साता मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विमनस्थल विस्तारका लागि आवश्यक जमिन अधिग्रहण गर्ने, जग्गा प्राप्तीको प्रक्रिया सुरु गर्ने, मुआब्जा वितरणका लागि सर्वदलीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।  

संघीय सरकारले विमानस्थल विस्तारका लागि ३० विघा जमिन अधिग्रहण गर्ने ण्र्निय गरे बमोजिम सरोकारवाला कार्यालयहरुलाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पत्राचार गरिसकेको छ। अहिले सुर्खेत विमानस्थलको धावनमार्गको लम्वाई एक हनार दुई सय ५५ मिटर छ। यसलाई बढाएर एक हजार पाँच सय ५५ मिटर बनाइने छ। साथै रातिको समयमा पनि जहाज अवतरण गर्न मिल्ने गरेर विस्तार हुने प्राधिकरणले जनाएको छ।  

विमानस्थल विस्तारका लागि असोजमा संघीय सरकार र कर्णाली प्रदेश सरकारबीच संझौता भएको थियो। संझौतामा संघीय सरकारले ५० र प्रदेश सरकारले ५० प्रतिशत खर्च व्यहोर्ने छ। प्रदेश सरकारले विमनस्थल विस्तारका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ५० करोड बजेट छुट्याएको छ।

प्रकाशित: १० पुस २०७७ ०८:२१ शुक्रबार