गण्डकी प्रदेशमा करिब १ लाख ५ हजार सुकुम्बासी भेटिएका छन् । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग समक्ष गण्डकी प्रदेशका १ लाख ४ हजार ९ सय ९७ जनाले सुकुम्बासी रहेको दाबी गर्दै जग्गा प्राप्तिका लागि आवेदन दिएका छन् ।
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालयले पत्रकार सम्मेलन गरि भूमिहीन दलित ७ हजार ९ सय ७४, सुकुम्बासी १२ हजार ६ सय ५८ र अव्यवस्थित बसोबासी ७७ हजार ६९ जनाले सुकुम्बासी दाबी गर्दै जग्गा प्राप्तिका लागि आवेदन दिएको जनाएको हो । त्यसबाहेक विगतका अधुरा कार्य भई जग्गा प्राप्ति नगरेका ७ हजार २ सय ९६ जनाले पनि जग्गा प्राप्तिका लागि आवेदन दिएको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका केन्द्रीय सदस्य एकबहादुर रानाले जानकारी दिए ।
आयोगका अनुसार जग्गा प्राप्तिका लागि आवेदन दिने मध्ये ९८ प्रतिशतले जग्गा ओगटिसकेका छन् । उनीहरुले केवल जग्गा मात्र प्राप्ति नगरेकाले प्राप्तिका लागि आवेदन दिएको रानाले बताए । रानाका अनुसार जग्गासम्बन्धी स्वामित्व प्राप्ति नभएको (श्रेस्ता कायम नभएको, एउटै जग्गामा दोहोरो लालपूर्जा भएको), जग्गा भएरपनि दर्ता नभएको, नक्सा प्रमाणित नभएको लगायतका अधुरा कार्य भएकाले आवेदन दिएका छन् ।
सुकुम्बासी आयोगका अनुसार गण्डकीमा सबैभन्दा धेरै कास्कीमा २१ हजार ७ सय ४१ जनाले जग्गा प्राप्तिका लागि आवेदन दिएका छन् । त्यसमध्ये भूमिहीन दलित ३ हजार ५ सय १६, सुकुम्बासी ४ हजार २ सय ४०, अव्यवस्थित बसोबास गर्ने १३ हजार ९ सय ८६ जनाले आवेदन दिएका छन् । त्यस्तै अधुरा कार्य भई जग्गा प्राप्ति नगरेका २ हजार ६ सय ८१ जनाले आवेदन दिएका छन् ।
त्यस्तै नवलपुरमा कुल ३७ हजार ३ सय ३५ जनाले आवेदन दिएको र त्यसमध्ये अधुरा कार्य भएका ३ हजार ७ सय जनाले आवेदन दिएका छन् । तनहुँमा २७ हजार ३ सय ८७ जनाले आवेदन दिएका छन् भने ती मध्ये अधुरा कार्य भएका ६ सय १२ जना रहेका छन् ।गोरखामा ४ हजार ३ सय ५२ जनाले आवेदन दिएकोमा २२ जना अधुरा कार्य भएका छन् भने म्याग्दीमा १ हजार १२ जनाले आवेदन दिएकोमा १ सय ८१ जना अधुरा कार्य भएका छन् । यसैगरी स्याङ्जामा १ हजार १ सय ८३, लमजुङमा १ हजार २ सय ४५, पर्वतमा ८ सय ८, मनाङमा ३ सय ७९, बागलुङमा ५ हजार २३ र मुस्ताङमा १ हजार ६ सय ५१ जनाले आवेदन दिएका छन् । यी जिल्लाहरुमा भने अधुरा कार्य भर जग्गा प्राप्ति गर्ने कोहि पनि नभेटिएको आयोगका सदस्य रानाले बताए ।
आयोगले निवेदन दिएकाहरु मध्ये बास्तविक भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबास गरेकाहरुको पहिचान गरिने जनाएको छ । ३ वर्षिय कार्यकालका लागि नियुक्त भएका आयोगका पदाधिकारीले १ वर्षको कार्यकाल सकिदाँ निवेदन संकलन कार्य सकेको जनाएका छन् । अब उनीहरुको बास्तविक पहिचानमा लागेर बाँकी २ वर्ष भित्रमा जग्गा प्राप्तिसँगै लालपूजा वितरण गरिसक्ने सदस्य रानाले बताए ।
आयोगका अनुसार भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेलाई सहरी क्षेत्रमा १३० वर्ग मिटर अर्थात चार आना, ग्रामिण क्षेत्रमा अव्यवस्थित बसोबास गर्नेलाई एकहजार वर्गमिटर, ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने भूमिहीन सुकुम्बासीलाई ३४० वर्गमिटरका दरले प्रदान गरिनेछ । तर, कृषि प्रयोजनका लागि भने अव्यवस्थित बसोबास गर्नेलाई १० हजार वर्गमिटरसम्म तथा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई साढे ५ रोपनीसम्म प्रदान गरिने सदस्य रानाले जानकारी दिए ।
त्यसरी प्राप्त गरेको जग्गा अव्यवस्थित बसोबास गर्नेले १० वर्षसम्म बेचबिखन गर्न नपाउने जनाइएको छ । त्यस्तै भूमिहीन सुकुम्बासीले १० वर्षसम्म बेचबिखन गर्न नपाउने तथा आपुताली खाने वा सन्तानलाई दिनुपर्ने भए स्वामित्व मात्र हस्तान्तरण गर्न पाउने भूमि व्यवस्था मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशका भूमि व्यवस्था महाशाखा प्रमुख गंगालाल पोखरेलले जानकारी दिए ।
आयोगले जग्गा ओगटेर बसेकालाई त्यहिँ ठाउँमा दिन सजिलो हुने भएपनि जग्गा ओगटेर नबसेका तथा सडकको मापदण्ड, सार्वजनिक हित विपरित हुने गरी बसेका, रैकर जग्गामा बसेका लगायतलाई जग्गा दिन चुनौतिपूर्ण हुने बताएको छ । आयोगका सदस्य ऐकबहादुर रानाले उनीहरुको लागि जग्गा खोज्नु निकै चुनौतिपूर्ण हुने बताए । ‘रैकर जग्गामा वर्षौंदेखि बसेकालाई हटाउन पनि नमिल्ने र बसेकै ठाउँको जग्गा दिनपनि नसकिने स्थिति छ, यो निकै जटिल समस्या हो,’ उनले भने ।
प्रकाशित: २९ असार २०७८ १०:३९ मंगलबार
