भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानले जग्गाधनी पुर्जा दिनका लागि लगत लिने कार्य अघि बढाएसँगै कैलाली र कञ्चनपुरमा सार्वजनिक जग्गा, सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वनमा अतिक्रमण गरी घर टहरा बनाउने तथा खेती गर्न जमिन सम्याउने कार्यमा भूमाफिया सक्रिय बनेका छन्।  

पछिल्ला दिनहरूमा कैलालीका प्रायः सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वनमा अतिक्रमण बढेको छ। योसँगै सबैभन्दा बढी गोदावरी नगरपालिका क्षेत्रमा अतिक्रमण बढेको हो। सार्वजनिक जमिन कब्जा गर्ने, वन क्षेत्रमा रहेका बुट्यान फाँडेर टहरा बनाउने, सडक किनारका खाली जमिनमा झुप्रा निर्माण गर्ने क्रम अहिले कैलाली कञ्चनपुरमा बढेको छ। योसँगै पछिल्ला दिनमा कब्जा गरिएका जमिनलाई पुरानो जमिन भएको भनेर फर्जी कागजात बनाएर वैधानिकता दिनका लागि गिरोह पनि सक्रिय देखिएको छ। सरकारी र सामुदायिक वन क्षेत्र कब्जा गरि त्यसलाई वैधानिकता दिन अहिले भूमाफिया र फर्जी कागजात बनाउने गिरोह सक्रिय भएका हुन्।  

विगतबाटै सक्रिय भूमाफिया गिरोहले वन क्षेत्र र सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरिरहँदा वनका कर्मचारीले भने मौन समर्थन गरेकाछन्। कतिपय ठाउँमा वन कर्मचारीकै मिलोमतोमा वन क्षेत्रमा अतिक्रमण भएको छ। अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापनका लागि लगत संकलनल थालिएसँगै राजनीतिक आर्शिवाद बोकेका वनकर्मचारीको संरक्षणमा वनक्षेत्र कब्जाको क्रम बढेको हो। अहिले भूमि समस्या समाधान समितिको कार्यालयदेखि सबै स्थानीय तहमा भूमाफिया गिरोहको दौडधूप चलेको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी तोकिएको गोदावरी क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा थालिएको अतिक्रमणलाई अहिले वैधानिकता दिलाउन चलखेल पारिएको छ। सबैको चासोको क्षेत्र भएकाले केन्द्रदेखि स्थानीयतहसम्मको राजनीतिक शक्तिले जोर बल लगाएको छ। अव्यवस्थित बसोबासीले आफू बसेको जग्गाको पुर्जा पाउन त्यस क्षेत्रमा १० वर्ष देखि बसेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ, तर गोदावरीमा भर्खरै गरिएको अतिक्रमणलाई पनि पुरानो देखाएर वन कब्जा गर्ने गिरोह लागि परेको छ। त्यसैले पनि भर्खरै अतिक्रमण गरिएका जमिनलाई पुरानो देखाउनका लागि स्थानीय तहबाट १० वर्ष बसेको प्रमाण देखाउन गिरोह सक्रिय देखिएको हो।  

गोदावरीको बाँसपानी, भ्यागुतेपानी, चुनेपानी, हनुमान मन्दिर क्षेत्र, दोगडेसँगै पूर्वपश्चिम राजमार्गको अत्तरिया चौकीडाँडालगायतका स्थानमा पछिल्लो समय व्यापक अतिक्रमण भएको छ। सव डिभिजन वन कार्यालय गोदावरी अत्तरियाका प्रमुख शेरबहादुर भण्डारीले पछिल्लो समयमा अतिक्रमण भएको स्वीकारे। उनले भने,‘अतिक्रमण बढेको छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न हामी पनि लागिपरेका छौँ।’  

गोदावरीसँगै सीमा जोडिएको कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकामा पनि जग्गाधनी पुर्जा वितरण प्रक्रिया अघि बढेसँगै विभिन्न स्थानमा सरकारी जमिन कब्जाको क्रम बढेको छ। कृष्णपुरका केही स्थानमा राजनीतिक संरक्षणमा अवैध बस्ती बसाइएका छन्। नयाँ जमिनलाई पुरानो जमिन भनेर सिफारिस दिने र बनाउनेलाई कानुनबमोजिम मुद्दा लाग्ने बताउँदै कैलालीका भूमिविज्ञ सदस्य दुजराम चौधरीले भने,‘त्यसो त भएको छैन, तर पनि हामी त्यसो हुन नदिन सचेत छौँ।’

प्रकाशित: १२ चैत्र २०७७ ०१:१५ बिहीबार