सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा फागुन २३ गते सुरु हुनेगरी हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरेसँगै जारी राजनीतिक गतिरोध र विवादको निरूपण संसद्बाटै हुने अपेक्षा गरिएको छ । झण्डै एक वर्षयता सत्तारुढ नेकपामा देखिएको विवादका कारण संसद्ले राम्ररी काम गर्न सकेको थिएन । त्यसो त सत्तारुढ दलकै त्यही किचलोका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निहुँ पाए । ओलीसँग असन्तुष्ट रहेका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकै दिन प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि हतार हतारमा दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्ताव त्यत्तिकै रह्यो । त्यसयता प्रधानमन्त्री ओली र दाहाल–नेपाल पक्ष एकअर्काको भण्डाफोर गर्ने अभियानमा क्रियाशील छन् । दुवै समूहले देशव्यापी जनसभा गरे भने एकले अर्काे पक्षको चर्काे आलोचना गर्दै आएका छन् । साथै प्रधानमन्त्री ओलीले कामै गर्न नदिएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ताजा जनादेशका लागि जनतासमक्ष जान लागेको जिकीर गरिरहे भने दाहाल–नेपाल पक्षले ओलीमा अधिनायकवादी चरित्र हावी भएको र त्यसैका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको दोष लगाइरहे । यसले गर्दा सत्तारुढ दल नेकपा राजनीतिकरूपमा विभाजित भयो । तर कानुनीरूपमा भने अझै विभाजित भएको छैन ।  

नेकपा राजनीतिकरूपमा विभाजित भए पनि कानुनीरूपमा एकै भएका कारण नै संसदीय प्रक्रियामा कठिनाइ भएको हो । नेकपाको ओली समूहले दाहाल–नेपाल समूहमा रहेका देव गुरुङलाई प्रमुख सचेतकबाट बर्खास्त गर्दै विशाल भट्टराईलाई त्यो जिम्मेवारी दिएको छ । दाहाल–नेपाल पक्षले भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर दाहाललाई संसदीय दलको नेताको रूपमा चयन गरेको छ । बहुमत सांसदहरूको बैठकबाट यो निर्णय लिइएको दाहाल–नेपाल पक्षको दावी छ । यद्यपि संसदीय दलको बैठकमा को–को उपस्थित भए भन्ने विषयमा यो पक्षले विस्तृतरूपमा खुलाएको छैन । यसका साथै दाहाल–नेपाल पक्षले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङलाई समेत कारबाही गरेको छ । दाहाल–नेपाल पक्षले लिएका यी सबै निर्णयलाई ओली पक्षले अवैधानिक भएको जिकीर गर्दै आएको छ । यता ओली पक्षले लिएको निर्णय पनि दाहाल–नेपाल पक्षले अस्वीकार गर्दै आएको छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि संसद् सचिवालयले भट्टराईलाई प्रमुख सचेतकमा गरिएको ओलीको नियुक्तिलाई मान्यता दिएको छ । यस हिसाबले यतिखेर संसद्मा सत्तारुढ नेकपा स्पष्टरूपमा दुई समूहमा विभाजित छ । पार्टी विभाजन भइसकेको एउटा आधार भने यो रहेको छ ।  

दाहाल–नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिए आइतबार अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने बताइसकेको छ । त्यसका लागि दाहाल–नेपाल समूहले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसदेखि अर्काे प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादीसँग पनि छलफल गरिरहेको छ । यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटनलगत्तै दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्ताव पनि संसद्मा त्यत्तिकै थन्किएको छ । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध ल्याइएको त्यो अविश्वासको प्रस्ताव के हुन्छ भन्ने विषय पनि प्रष्ट छैन । त्यतिखेर ल्याइएको अविश्वासको प्रस्तावमा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीकारूपमा दाहालको नाम छ । अब ल्याउने अविश्वासको प्रस्तावमा कसको नाम उल्लेख गर्ने भन्ने विषय पनि प्रष्ट भइसकेको छैन । प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानका कारण पनि अहिले अप्ठ्यारो अवस्था देखिएको हो । त्यसमाथि प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सके आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने नभए सरकारमा नजाने विषयलाई बहसमा ल्याएका कारण पनि दाहाल–नेपाल समूह अप्ठ्यारोमा परेको हो । यो अवस्थामा दाहाल–नेपाल समूह र जसपा मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने हुन्छ । जसपामा पनि अविश्वास प्रस्तावको विषयमा दुईथरी धारणा रहेको देखिन्छ भने दाहाल–नेपाल समूह र जसपा मिलेर आवश्यक संख्या पुग्ने अवस्था पनि देखिँदैन । त्यसैले पनि अविश्वासको प्रस्तावको विषय अप्ठ्यारोमा परेको छ ।  

त्यति मात्र होइन, आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु हुँदा दाहाल–नेपाल समूह सत्तापक्षको लाइनमा बस्ने वा विपक्षमा भन्ने विषय पनि पेचिलो बनेको छ । यस विषयमा सभामुख अग्नि सापकोटादेखि संसद् सचिवालयसम्मले आवश्यक गृहकार्य गरेको देखिँदैन । त्यसैले पनि प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भएदेखि नै अप्ठ्यारो अवस्था देखिँदैछ । यस्तो अवस्थामा सभामुखको भूमिका सक्रिय र प्रभावकारी हुनुपर्ने हो तर सभामुखलाई दाहाल–नेपाल समूहको सहयोगी भएको आरोप लागेका कारण पनि उनी विवादमुक्त छैनन् । त्यसैले उनले सक्रियता देखाउन पनि गाह्रो देखिएको छ । नेकपाका दुवै समूहलाई वातावरण सहज र स्वीकार्य नभएसम्म प्रतिनिधिसभा सुचारु हुन कठिन छ । त्यसैले पनि सभामुखले संसद्मा रहेका सबै दलसँग सघन छलफल गरी समाधानका उपाय खोज्न ढिलाइ गर्न हुँदैन । दलबीच सहमति नभए संसद् फेरि पनि दलीय द्वन्द्वको स्थान बन्ने खतरा छ । यसले संसद्कै गरिमालाई समेत अवमूल्यन गर्नेछ । त्यसैले दलबीच अहिलेको सरकारलाई निरन्तरता दिने वा यसको विकल्पमा नयाँ सरकार बनाउने भन्ने विषयमा संसदीय नियम र प्रचलनअनुसार अघि बढ्नका लागि पनि सहमति गर्नैपर्छ । र, यस किसिमको सहमति आइतबार संसद्को बैठक सुरु हुनुअगावै गर्न आवश्यक छ ताकि त्यसपछिको संसदीय प्रक्रियाले सहजरूपमा आफ्नो बाटो तय गर्न सकोस् । अहिलेको अप्ठ्यारो परिस्थिति संसद्लाई क्रियाशील नबनाइ आफूखुसी गर्दा आएको हो । संसद्को क्रियाशीलताले मात्र समस्या समाधान गर्न सक्छ ।

प्रकाशित: २३ फाल्गुन २०७७ ०४:३५ आइतबार