सरकारी विद्यालयले चर्को शुल्क असुल्दै
‘भर्ना शुल्क १५ सय, ८ सय मासिक शुल्क र परिक्षा शुल्क भनेर ६० रुपैयाँ विना रसिद दिएको छु।’ अभिभावक शुसिल रिजालले भने, सरकारी विद्यालयमा मजदुरी गरेर कमाएको पैसा छोरा नाती पढाउन खर्च गर्नुपरेको छ।’
२२ आश्विन २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
जनताले चाहेअनुसार उपलब्धि हासिल गर्न सकेनौँः प्रदेश प्रमुख गुरुङ
‘एक सरकारदेखि अर्को सरकारबीचको समन्वय नमिल्दा जनताले सोचे अनुसारको प्रगति हासिल गर्न सकेका छैनौँ। हामीले जनताको घरसम्म पुग्नेगरी काम गर्न आवश्यक छ। जनताका आधारभुत हक अधिकारहरूको कार्यान्वयन गर्दै लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई जनताको जीवन पद्धतीसँग आवद्ध गरी लोकतन्त्रका लाभहरू आम नागरिकको पहुँचमा पुर्याउनेतर्फ लाग्नुपर्छ। अहिलेको संविधानले विविधतायुक्त नेपाली समाजलाई वृहत राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा जोडेको छ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई राज्यमन्त्री नियुक्त
‘नेकपा एकीकृत समाजवादीको आन्तरिक सहमतिमै दुवै ठाउँमा नयाँ राज्यमन्त्री पठाइएको हो,’ सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रणबहादुर रावलले भने, ‘चौधरीको ठाउँमा बुढाथोकीलाई र साउँदलाई फिर्ता बोलाइ उनको ठाउँमा सोडारीलाई नियुक्त गरिएको हो।’
धमाधम लालपुर्जा बाँड्दै मन्त्री
तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय भूमि ऐन, २०२१ लाई आठौं संशोधन गरी विगत १० वर्षदेखि सरकारी जग्गा कब्जा गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोबासी तथा सुकुमबासीलाई एक पटकका लागि लालपुर्जा दिने व्यवस्था गरेको थियो।
निर्वाचन क्षेत्रको जोखिम निर्धारण गर्दै सरकार
आउदो मंसिर ४ गते सम्पन्न हुने संघीय संसद्को निर्वाचनमा सरकारले जोखिमका आधारमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने भएको छ।
प्रदेश परिषद् बैठकः परियोजना बैंकमा समावेश योजना मात्रै कार्यान्वयन हुने
‘प्रदेश तथा स्थानीय तहले योजना छनौट गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको आवधिक तथा दीर्घकालीन योजनाका आधारमा छनौट गरिनेछ,’ बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘प्रदेशले प्रदेश परियोजना बैंक र स्थानीय तहले स्थानीय परियोजना बैंक तयार गरी परियोजना बैंकमा समावेश भएका परियोजनाहरु कार्यान्वयन गरिनेछ।’
व्यापार आवद्धता अभिवृद्धिका नाममा सरकारद्वारा करिब ३५ अर्ब ऋण स्वीकार
‘किबुज हाई लेभल स्टडी भिजिट इन इजरायल कार्यक्रममा सहभागी हुन माननीय भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीलाई स्वीकृृत दिने। मधेस प्रदेशमा चिडियाखाना स्थापना, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत र जिल्ला समन्वय समिति प्युठानको जग्गा गौमुखी गाउँपालिका प्युठानको नाममा हक हस्तान्तरणको लागि स्वीकृत दिने निर्णयहरु पनि भएका छन्’, कार्कीले भने।
बालअधिकार सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छः मुख्यमन्त्री शाही
मुख्यमन्त्री शाहीले बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध नेपालमा ठूलो समस्या बनेको तर्फ प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको भन्दै यस्ता अपराध हुन नदिन सबै मिलेर हातेमालो गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उपभोक्ता अदालत गठनमा आलटाल
सरकारले उपभोक्ता अदालत गठन गरी गुनासा सुनेर पीडित उपभोक्तालाई न्याय दिन आलटाल गरेको छ।
समातिए सरकारी वकील कार्यालयबाट भागेका थुनुवा
म्याद थपका लागि जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय लगिएका बेला भागेका थुनुवालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।
सरकारी वकिल कार्यालयबाट कैदीबन्दी फरार
शौचालय गएका विश्वकर्मा धेरै समयसम्म पनि बाहिर नआएपछि ढोका फोरेर हेर्दा फेला नपरेको उनले बताए। 'शौचालयको झ्याल हातले निकाल्न मिल्ने खालको रैछ निकालेर भागेछ', उनले भने।
संसद् अधिवेशन अन्त्य नगरी अघि बढ्ने सरकारको तयारी
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिन १० दिन बाँकी रहँदा सरकारले संसद्को जारी अधिवेशन अन्त्य नगरी अगाडि बढ्ने तयारी गरेको छ।
प्रदेश विशेष कार्यक्रम समयमै कार्यान्वयन गर्न मुख्यमन्त्री शाहीको निर्देशन
मुख्यमन्त्री शाहीले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम, कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम, महिला आयआर्जन कार्यक्रम र मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा बजेट पठाइसकेको बताउँदै समयमै कार्यान्वन गर्न निर्देशन दिए।
विधिविपरीत कर्मचारी सरुवा गर्दै सुदूरपश्चिम सरकार
प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री मानबहादुर धामीको ‘इन्टे«स्ट’मा कर्मचारी सरुवा प्रक्रिया अगाडि बढेको स्रोतको दाबी छ।
'शासन प्रणाली परिवर्तन जरुरी छ'
बुधबार १९औँ निमाजति सेवा दिवसको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले संघीय निजामति ऐन आउँदा संघीयता र कर्मचारीमैत्री हुनुपर्ने बताए। उनले अर्थ मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट निजामति कर्मचारी सेवा ऐन आफ्नो मन्त्रालयमा आएपछि ट्रेड युनियनहरुसँग बसेर त्यसका समस्याका बारेमा छलफल गर्ने बताए।