तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय भूमि ऐन, २०२१ लाई आठौं संशोधन गरी विगत १० वर्षदेखि सरकारी जग्गा कब्जा गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोबासी तथा सुकुमबासीलाई एक पटकका लागि लालपुर्जा दिने व्यवस्था गरेको थियो।
भूमि व्यवस्थामन्त्री शशी श्रेष्ठले पछिल्लो एक हप्ताको अवधिमा मधेसका ३ जिल्ला पुगी लालपुर्जा बाँडिन्। बुधबार मोरङको कानेपोखरीमा भूमिहीन तथा सुकुमवासी परिवारलाई लालपुर्जा बाँड्दै गत कात्तिकयता सरकारले ४९ हजार परिवारलाई लालपुर्जा बाँडिसकेको बताइन्। त्यसको दुई दिनअघि उनले भदौ २७ मा सिराहा र भदौ २८ गते सप्तरीमा लालपुर्जा बाँडेकी थिइन्। अघिल्लो हप्ता पनि उनले विभिन्न जिल्ला पुगी लालपुर्जा वितरण गरेकी थिइन्।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार मन्त्री श्रेष्ठले अहिले दुईवटा कार्यक्रममार्फत लालपुर्जा बाँड्ने गरेकी छिन्। नापी विभागले गरेको कार्यक्रम र राष्ट्रिय भूमि आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रमबाट मन्त्रीले लालपुर्जा बाँड्ने गरेकी हुन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता जनक जोशीका अनुसार नापी विभागले अहिले गाउँ ब्लक, पुन नापी तथा द्वन्द्वबाट भएको क्षतिको नापी गरिरहेको छ। यी ३ किसिमका नापीभित्र परेका तर लालपुर्जा पाउन नसकेका परिवारलाई मन्त्री श्रेष्ठले लाल पुर्जा बाँड्ने गरेकी छन्।
यसैगरी राष्ट्रिय भूमि आयोगले अहिलेसम्म २ हजार भूमिहीन तथा सुकुमबासी परिवारलाई लालपुर्जा बाँड्ने काम पूरा भएको आयोगका उपाध्यक्ष नहिन्द्र खड्काले बताए। लालपुर्जा वितरण कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मन्त्री श्रेष्ठ हुने गरेकी छन्। त्यसैले मन्त्री श्रेष्ठकै हातबाट लालपुर्जा बाँड्ने गरिएको छ।
उपाध्यक्ष खड्काका अनुसार निर्वाचन आचारसंहिता लागु हुनुअघि २० हजार परिवारलाई लालपुर्जा बाँड्ने आयोगको तयारी छ। ‘हामीले कुल १ लाख परिवारलाई लालपुर्जा बाँड्ने लक्ष्य लिएका छौं। आचारसंहिता लागु हुनुअघि कम्तीमा २० हजार लालपुर्जा बाँड्ने हाम्रो तयारी छ,’ खड्काले भने। उनका अनुसार अहिलेसम्म देशभर करिब १३ लाख भूमिहीन सुकुमबासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारले लालपुर्जा पाउन आयोगमा निवेदन दिएका छन्। ती निवेदनउपर छानविन भइरहेको खड्काले बताए।
आयोगका अनुसार ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ६ सय ७२ स्थानीय तहले भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारको लगत संकलन गरिरहेका छन्। बाँकी स्थानीय तहले लगत संकलन गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको उनले बताए।
आयोगका अनुसार भूमिहीन तथा सुुकुमाबासीलाई निःशुल्क तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई न्यूनतम शुल्क लिएर लालपुर्जा बाँड्ने गरेको छ। २०७८ साल साउन १९ गते सरकारले देवी ज्ञवाली नेतृत्वको तत्कालीन भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसको १० दिनपछि सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश जारी ग¥यो। आदेश जारी भएलगत्तै सरकारले भूमि आयोगमा दुईजना पदाधिकारी नियुक्त ग¥यो। अध्यक्षमा केशव निरौला र उपाध्यक्षमा नहिन्द्र खड्का नियुक्त गरिए। त्यसपछि अरू ७ जना पदाधिकारी थपिए।
गठन आदेशमा केन्द्रमा आयोग नौ सदस्यीय हुने भनिएको छ। आठ पदाधिकारी मन्त्रालयस्तरीय निर्णयबाट मनोनीत हुने र मन्त्रालयका एक सहसचिवलाई आयोगको सदस्यसचिवमा मनोनयन गर्ने व्यवस्था गठन आदेशमा छ। केन्द्रमा गठन गरिएको आयोगको अध्यक्षको सुविधा राज्यमन्त्रीसरहको हुनेछ भने अन्य पदाधिकारीको सुविधा सहसचिव सरहको हुने गठन आदेशमा व्यवस्था गरिएको छ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा राष्ट्रिय भूमि ऐन, २०२१ लाई आठौं संशोधन गरी विगत १० वर्षदेखि सरकारी जग्गा कब्जा गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोबासी तथा सुकुमवासीलाई एकपटकका लागि लालपुर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसका लागि अधिकार सम्पन्न भूमिसम्बन्धी आयोग गठन गर्ने व्यवस्था उक्त ऐनमा गरिएको छ।
ऐन संशोधन भएपछि ओली सरकारले सुरुमा केन्द्रमा र पछि ७७ वटै जिल्ला समिति गठन गरेको थियो। सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या नभएका विकट हिमाली जिल्लामा समेत जिल्ला समिति गठन गरिएका थिए। यसपटक पनि त्यस्तै भएको छ। विकट हिमाली जिल्लामा समेत आयोग गठन गरिएका छन्। सुकुमबासी समस्या समाधानका नाममा आयोग गठन गर्ने काम २०१३ सालदेखि हुँदै आएको छ तर सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या भने जहाँको तहीँ छ। यसपटक गठन भएको आयोग १४औंआयोग हो।
यता निर्वाचन आयोगले भने आसन्न निर्वाचनलाई ध्यानमा राखी लालपुर्जा वितरण कार्य तत्काल रोक्न राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई निर्देशन दिएको छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्मन्न नभएसम्म आफू र आफ्नो मातहतबाट हुने कार्य बन्द गर्न भूमि आयोेगलाई बिहीबार निर्देशन दिएको हो।
प्रकाशित: ३१ भाद्र २०७९ ०२:३४ शुक्रबार
