६ आश्विन २०८१ आइतबार
image/svg+xml
राजनीति

विधिविपरीत कर्मचारी सरुवा गर्दै सुदूरपश्चिम सरकार

मोलमोलाइमा मन्त्री

सुदूरश्चिम प्रदेश सरकारले विधि र निर्वाचन आयोगको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै कर्मचारी सरुवा प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। जसमा ‘मोलमोलाइ’ तथा आर्थिक चलखेलसमेत भएको आरोप छ।

प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री मानबहादुर धामीको ‘इन्टे«स्ट’ मा कर्मचारी सरुवा प्रक्रिया अगाडि बढेको स्रोतको दाबी छ। उनकै दबाबमा मन्त्रालयले उपसचिव तहका डिभिजन वन अधिकृत (डिएफओ) र सहायक वन अधिकृत (सातौं र आठौं तहका अधिकृत) को सरुवा प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। जसको फाइल मंगलबारै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुर्‍याइएको थियो। त्यसपछि कर्मचारी संयन्त्रमा भित्रभित्रै खैलाबैला मच्चिएको थियोे।

यता मन्त्रालयद्वारा अघि बढाइएको सरुवा प्रक्रिया मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले जारी गरेको ‘निर्देशन’ र प्रदेश सरकारको ‘प्रदेश निजामती कर्मचारी सरुवा तथा बढुवासम्बन्धी कार्यविधि, २०७७’ विपरीत रहेको देखिएको छ।

निर्वाचन आयोगले भदौ २ गते ५ बुँदे निर्देशन जारी गरेको थियो। जसमा यही भदौ २० गतेदेखि लागु हुनेगरी तीन तहकै सरकारले कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापन कार्य गर्न नपाउने उल्लेख छ। तर, प्रदेश सरकारको वन मन्त्रालयले मंगलबार मात्रै डिएफओ र सहायक वन अधिकृतको सरुवाका फाइल तयार गरेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुर्‍याएको छ। ती फाइलको तयारी ‘ब्याक डेट’मा पनि भएको छ। अर्कातिर प्रदेश सरकारको ‘प्रदेश निजामती कर्मचारी सरुवा तथा बढुवासम्बन्धी कार्यविधि, २०७७’ मा आठौं तहसम्मका कर्मचारीको सरुवा सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्नसक्ने र सोभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीको सरुवा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गर्ने व्यवस्था छ। सातौं र आठौं तहका कर्मचारीको सरुवा गर्दा पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्कै कार्यालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ।

यसै कार्यविधिको व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयले गर्ने सरुवा साउन १ गतेदेखि मसान्तसम्म गरिसक्नुपर्ने हुन्छ।

तर, यी सबै व्यवस्थाको अवज्ञा गर्दै मन्त्री धामीको दबाबमा वन मन्त्रालयले डिएफओ र सहायक वन अधिकृतको सरुवा फाइल तयार गरेर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पुर्‍याएको हो। यसमा मन्त्री धामी आर्थिक चलखेलबाट पनि प्रभावित भएको स्रोतको दाबी छ। ‘आफूनिकटका डिएफओ र सहायक वन अधिकृतलाई मालदार क्षेत्रमा सरुवा गराएर त्यसबापत पैसा असुली राख्नुभएको छ,’ मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘उहाँको पहिल्यैदेखि इन्ट्रेस्ट थियो। खै केके नमिलेर अहिलेसम्म रोकिएको थियो। मिलेपछि विधि, प्रक्रिया र निर्वाचन आयोगको निर्देशनलाई माथ दिएर भित्रभित्रै सरुवा प्रक्रिया अगाडि बढाउनुभएको छ।’

सरुवामा मोलमोलाइको आरोप

वनमन्त्री धामीले महिनौं दिनदेखि वन कर्मचारीहरूको सरुवाका लागि रकमको मोलमोलाइ गरिरहेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।

स्रोतका अनुसार डिएफओको सरुवाका लागि उनले ५० लाख, सहायक वन अधिकृत र रेन्जरको सरुवाका लागि १५ देखि २० लाख रूपैयाँसम्मको बार्गेनिङ गरिरहेको स्रोतको दाबी छ।

झन्डै एक महिनाअघि मन्त्री धामीले यसरी मोलमोलाइ गर्दै सरुवामा दबाब बढाउन थालेपछि कर्मचारीहरूको ‘भागाभाग’ समेत भएको स्रोतको दाबी छ। यही दबाब बढ्दै गएपछि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव देवेशमणि त्रिपाठी सरुवा मागेर गएका थिए।  

यस्तोमा कैलाली, कञ्चनपुर र डडेलधुरामा पहिलो रोजाइ, त्यसपछि डोटी र त्यसपछि बाँकी जिल्लामा डिभिजन वन कार्यालयलाई वर्गीकरण गरिएको स्रोत बताउँछ। स्रोतका अनुसार मन्त्री धामीले सरुवा सहज बनाउन ‘प्रदेश निजामती कर्मचारी सरुवा तथा बढुवासम्बन्धी कार्यविधि, २०७७’ लाई संशोधनको समेत प्रयास गरेका थिए। तर, त्यहाँबाट प्रयास सफल नभएपछि विधि मिचेरै भए पनि सरुवा गरेर रकम कुम्ल्याउने दाउ देखिएको स्रोत बताउँछ।

प्रक्रियाअनुसारै सरुवा: मन्त्री धामी

उता मन्त्री धामीले नियमित प्रक्रियाअनुसारै कर्मचारीको सरुवा गरिएको दाबी गरे। उनले भने, ‘प्रक्रियाअनुसारै सरुवा भएको छ। एकै ठाउँमा ६ वर्ष बसेकाको मात्र सरुवा भएको छ।’ उता स्रोतका अनुसार प्रदेशका १० वटा डिभिजन कार्यालयमा कोही पनि ६ वर्षसम्म बसेको डिएफओ छैन। मन्त्री धामीले यही भदौ २० गते नै सरुवा गरिएको छ। तर, उनले भनेजस्तो सरुवा सूची अहिलेसम्म सार्वजनिकसम्म भएको छैन। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मंगलबार मात्रै फाइल पुगेको तर सोमबार भइसकेको भन्ने कुरा गल्ती भएको स्रोतको दाबी छ।

नागरिकसँगको कुराकानीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सूचना अधिकारी जगदीश जोशीले सोमबार र मंगलबार मन्त्रालयबाट कुनै सरुवाको काम नभएको बताए। उनले भने, ‘सोमबार र मंगलबार मन्त्रालयबाट कुनै पनि सरुवाको काम भएको छैन। भएको भए मलाई जानकारी हुन्छ नि।’

यस विषयमा वन मन्त्रालयका सचिव वेदकुमार ढकालसँग कुरा गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन। तर, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले भने हालसम्म डिएफओ सरुवा भइनसकेको जानकारी दिए।

प्रकाशित: २३ भाद्र २०७९ ०१:४५ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App