जेठ पहिलो साता सार्वजनिक गरिएको गरिएको नयाँ नक्साअनुसार नेपालको क्षेत्रफल अनुमान गरिएको एक लाख ४७ हजार पाँच सय १६ वर्ग किलोमिटरभन्दा अझै बढ्ने विज्ञहरूले जनाएका छन् । अहिले भन्ने गरिएको एक लाख ४७ हजार पाँच सय १६ वर्ग किमि सरकारको आधिकारिक तथ्यांक नभएको भन्दै नापी विभागका उच्च प्राविधिकहरू नयाँ क्षेत्रफल यकिन गर्न लागिपरेका छन् ।
लिम्पियाधुरा, कालापानी, र लिपुलेक क्षेत्र समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा प्रतिनिधिसभामा सर्वसम्मत पारित भएको खुसीयाली साट्दै म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीमा दिप प्रज्वलन गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमासहितको नयाँ नक्सालाई अनुसूचीमा समावेश गर्न पेस भएको ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७’ माथि सैद्धान्तिक छलफलको कार्यसूची राखिएको छ ।
संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २०७६ कात्तिकमा लिम्पियाधुरासहितको क्षेत्र समेटर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
नेपालको संविधानले पत्रकारिता क्षेत्रको लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण र बलियो व्यवस्था गरेको संविधानविद् रामनारयण विडारीले बताएका छन्।
नेपाल स्काउटका प्रथम सगरमाथा आरोही युवा अनिश लुइँटेलले विश्व स्काउट जेम्बोरीमा नेपालको झण्डा फहराएका छन्। अमेरिकाको वेस्ट भर्जिनियामा सम्पन्न २४ औं समारोहमा उनले नेपाल र विश्व स्काउट जेम्बोरीको झण्डा आयोजकलाई हस्तान्तरण गरेका हुन्।
भारतको अवरोधले आठ महिनादेखि नेपालको जडीबुटी निर्यात ठप्प छ। यसलाई खुलाउन जडीबुटी व्यवसायीले मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई भेटिसके पनि सुनुवाइ भएको छैन।
नेपालको संविधानले मौलिक हकअन्तर्गत धारा २७ मा सुनिश्चित गरेको ‘सूचनाको हक’को प्रतिकूल हुनेगरी पर्साको बिन्दवासनी गाउँपालिकाले निर्णय गरेको छ। संविधानको व्यवस्थाअनुरूप नागरिकलाई सूचनाको हक दिलाउनका लागि विद्यामन ‘सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४’ विपरीत गाउँपालिकाको कार्यपालिकाले वैशाख १० को बैठकबाट ‘यस गाउँपालिकाबाट चालु आव २०७५÷०७५ का योजना र कार्यक्रम कार्यान्यवन गर्न कार्यबोझ र जनशक्ति अभावको कारण कार्यालय प्रयोजनबाहेक अन्य सेवाग्राहीको हकमा सूचना माग भएमा ६० दिनपछि मात्र सूचना उपलब्ध गराउने निर्णय गरियो,’ उल्लेख छ। ऐनको दफा ७ ले ‘निवेदन प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र निवेदकलाई सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने’ भनेको छ।
आधारभुत तह (१–८) सम्मको अनिवार्य र निशुल्क, (९–१२) माध्यामिक तहको शिक्षा पनि निशुल्क पाउने हक नागरिकको हुने भन्ने नेपालको संविधानमा उल्लेख छ। संविधान २०७२ को मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३१ को शिक्षा सम्बन्धि हकमा यस्तो ब्यवस्था गरिएपनि बाहनाबाजीमा गोरखाका सामुदायिक विद्यालयहरूले शुल्क असुलिरहेका छन्।
डोल्पा- नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा अझैं पनि संघीयता नआएको बताएका छन्। नेपालको संविधानमा मिडियाको सबै अधिकार स्थानीय तहमा हुने ब्यवस्था छ । तर पनि सामान्य कामको लागि समेत जिल्लाका पत्रकारहरू काठमाण्डौ धाउनु पर्ने बाध्यता नहटेको उनले बताए।
नेपालको संविधान २०७२ ले महिलाका हकलाई छुट्टै व्यवस्था गरेसँगै हरेक क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति बढ्दो छ । गत वर्ष भएको तीन तहको चुनाव र संविधानअनुकूलका कानुन कार्यान्वयनमा आएसँगै राज्यका निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढेको तथ्यांकले देखाएको हो । समावेशीकरणका लागि विभिन्न क्षेत्रमा छुट्याइएको आरक्षणले महिला अघि बढ्ने मौका पाएका छन्।
घटना करिब एक दशकअघिको हो। महेन्द्रनगरमा खोलिएको लारी डिस्टिलरीले राजनीतिक पहुँच र मुद्दा मामिलामा अल्झाएर राजस्व तिरेन। डिस्टिलरीका सञ्चालक भारतीय नागरिक मकबुल अहमद थिए। उनी राजस्व तिर्न अटेरी गरेरै बिते। राजस्व असुलीमा सरकारले निरन्तरता दिइरहेकै थियो। करिब दुई दशकको सरकारको प्रयासपछि अहमदका छोरा मुज्जफ्र अहमद मियाको नाममा विराटनगरमा रहेको जग्गा सरकारले लिलामी गरी ३ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ असुली गर्यो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन ‘महान उपलब्धि’ भएको बताएका छन्।
नेपालको संविधानमा धर्म निरपेक्षता लेख्नुपूर्व प्रतिनिधिसभाको घोषणापत्रमा त्यसको उल्लेख गरियो। सो घोषणामा किन र कसरी धर्म निरपेक्षता लेखियो रहस्यमय छ।
केही दिनअघि पत्रकार गंगा बरालले हाम्रो सविधानको नाम, मिति, इत्यादिबारे सवाल उठाएका थिए। वर्तमान सविधान कहिले जारी भयो भन्ने पनि नलेखिएको प्रसङ्ग उठाउँदा मैले भनेँ– यस संविधानको नाम नै ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२’ हुनुपर्छ।
-480x320-wm.jpg)
