जेठ पहिलो साता सार्वजनिक गरिएको गरिएको नयाँ नक्साअनुसार नेपालको क्षेत्रफल अनुमान गरिएको एक लाख ४७ हजार पाँच सय १६ वर्ग किलोमिटरभन्दा अझै बढ्ने विज्ञहरूले जनाएका छन् । अहिले भन्ने गरिएको एक लाख ४७ हजार पाँच सय १६ वर्ग किमि सरकारको आधिकारिक तथ्यांक नभएको भन्दै नापी विभागका उच्च प्राविधिकहरू नयाँ क्षेत्रफल यकिन गर्न लागिपरेका छन् ।

संविधानको अनुसूची ३ मा राखिएको नक्सालाई आधार मानेर हिसाब गर्दा नेपालको क्षेत्रफल अब पहिलेभन्दा अझै बढ्छ । तर कति बढ्छ भन्ने बारेमा नापी विभागले आन्तरिक र प्राविधिक अध्ययन गरिरहेको छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले केही दिनअघि नापी विभागलाई चिठी लेखेर अद्यावधिक गरिएको नयाँ नक्साअनुसार नेपालको कुल क्षेत्रफल हिसाब गरी मन्त्रालयमा पठाउन निर्देशन गरेको छ ।

मन्त्रालयको निर्देशनपछि यस विषयमा टुंगो लगाउन प्राविधिक र आन्तरिक अध्ययन भइरहेको विभागले जनाएको छ । ‘सरकारले अद्यावधिक गरेको नयाँ नक्साअनुसार नेपालको क्षेत्रफल कति बढेको छ, सोको अध्ययन गरी, त्यसअनुसार हिसाब निकालेर पठाउन मन्त्रालयले नापी विभागलाई चिठी पठाएको छ,’ भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता जनक जोशीले भने, ‘एक लाख ४७ हजार पाँच सय १६ वर्ग किमि भन्ने गरिएको छ । यो सरकारको आधिकारिक तथ्यांक होइन ।’

आधुनिक प्रविधिबाट अध्ययन गर्दा अद्यावधिक गरिएको नक्साअनुसार नेपालको क्षेत्रफल एक लाख ४७ हजार आठ सय वर्ग किमिभन्दा बढी हुने देखिन्छ ।

अद्यावधिक गरिएको नयाँ नक्साअनुसार कुल क्षेत्रफलको गणना गर्न मन्त्रालयबाट विभागमा चिठी आएको बताउँदै विभागका प्रवक्ता दामोदर ढकालले भने, ‘मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार क्षेत्रफलको टुंगो लगाउन विभागले प्राविधिक तयारी र आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको छ ।’

विभागका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘आधुनिक प्रविधिबाट अध्ययन गर्दा अद्यावधिक गरिएको नक्साअनुसार नेपालको क्षेत्रफल एक लाख ४७ हजार पाँच सय १६ वर्ग किमिभन्दा बढी हुने सम्भावना छ ।’ नेपालको क्षेत्रफल एक लाख ४७ हजार आठ सय वर्ग किमिसम्म पुग्ने ती उच्चअधिकारी दाबी गर्छन । उनी भन्छन्, ‘अहिले यस्तो प्रविधि तयार भएको छ, अद्यावधिक गरिएको नक्साबाटै कुल क्षेत्रफलको हिसाब निकाल्न सकिन्छ ।’

सीमाविद् तथा यस अभियानको अगुवाइ गरिरहेका बुद्धिनारायण श्रेष्ठले सरकारले नयाँ नक्सा अद्यावधिक गरेलगत्तै अद्यावधिक गरिएको नक्साअनुसार सरकारले बढेको आधिकारिक क्षेत्रफल बाहिर ल्याउनुपर्ने बताए । ‘अद्यावधिक गरिएको नक्साअनुसार सरकारले तत्काल नेपालको क्षेत्रफलको गणना गर्नुपर्छ र यसको आधिकारिक तथ्यांक बाहिर ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने । आफ्नो अध्ययनबाट नेपालको क्षेत्रफल तीन सय १० वर्ग किमि बढ्ने उनको अनुमान छ ।

नयाँ नक्सा अद्यावधिक गर्नुअघि नेपालको क्षेत्रफल एक लाख ४७ हजार एक सय ८१ वर्ग किमि रहेको मानिएको थियो । यो सन् १९८३ मा गरिएको मापन हो । क्यानडा सरकारको सहयोगमा एलआरएमपी (ल्यान्ड रिर्सोसेज म्यापिङ प्रोजेक्ट) ले सन् १९८३ मा गरेको मापनमा नेपालको क्षेत्रफल एक लाख ४७ हजार एक सय ८१ रहेको रिपोर्ट बुझाएको थियो । यसलाई सरकारले नेपालको आधिकारिक क्षेत्रफल मान्दै आएको छ । सीमाविद् श्रेष्ठका अनुसार एलआरएमपिले सबैभन्दा पहिले आफ्नो रिपोर्ट नापी विभागलाई बुझायो । विभागले मन्त्रालय र मन्त्रालयले योजना आयोगलाई बुझायो । त्यसपछि योजना आयोगले केन्द्रीय तथ्यांक विभागलाई बुझायो । विभागले एलआरएमपिको रिपोर्टलाई आधिकारिक मान्दै आएको छ ।  

नापी विभागले लिपुलेक तथा लिम्पियाधुराको क्षेत्रफलको करिब तीन सय ३५ वर्ग किमि रहेको जनाएको छ । जसअनुसार नेपालको क्षेत्रफलमा लिपुलेक र लिम्पियाधुराको क्षेत्रफल जोड्दा एक लाख ४७ हजार पाँच सय १६ पुगेको अनुमान गरिएको हो । विभागकाअनुसार विभागका प्राविधिकहरूले स्केल, प्रोजेक्टसन सिस्टम र कोडिर्नेट सिस्टम मिलाएर नयाँ नक्सा तयार गरेका हुन् । 

यो नक्सा प्रशासनिक हो । विभागकाअनुसार देशको नक्सा दुई किसिमबाट तयार हुन्छ । प्रशासनिक नक्सा र सीमा नक्सा । प्रशासनिक नक्सा तयार भएपछि सीमा नक्सा तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । सीमा नक्सा तयार गर्न प्राविधिकहरू फिल्डमै जानुपर्छ । यसअघि २०३२ सालमा जारी गरिएको नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा क्षेत्रको करिब तीन सय ३५ वर्ग किमि भूभाग समेटिएको थिएन ।

कहिले के भयो ?  

– संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २०७६ कात्तिक २५ गते लिपुलेक, लिम्पयाधुरासहितको क्षेत्र समेटर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

– २०१९ नोभेम्बर २ मा भारत सरकारले नेपालको भूभागलाई समेटेर एकतर्फी नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा त्यसको व्यापक विरोध भएको थियो । त्यसको सात दिनपछि (कात्तिक २५) बसेको संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई लिखित निर्देशन दिएको थियो ।  

– २०७६ फागुन १६ गते नापी विभागले कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पयाधुरा क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा तयार गरी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई बुझायो ।

– २०७७ वैशाख २८ गते संसद्का राज्य व्यवस्था समिति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका अलग–अलग बैठक बसे । ती दुई बैठकले सरकारलाई लिपुलेक, लिम्पियाधुरा भूभागलाई समेटर नयाँ नक्सा जारी गर्न अर्र्को लिखित निर्देशन दिए । भारतका रक्षामन्त्रीले नेपालको भूभागलाई समेत जोडेर मानसरोवर जाने सडकको उद्घाटन गरेपछि भारतको उक्त कदमको नेपालमा कडा विरोध भयो । उक्त घटनापछि नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई व्यापक दबाब पर्यो ।

– २०७७ जेठ ५ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समटेर भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्यो ।

– मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको दुई दिनपछि २०७७ जेठ ७ गते भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समेटर अद्यावधिक गरिएको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिन् ।

– सरकारले अद्यावधिक गरेको नयाँ नक्सालाई प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइ बहुमतले २०७७ जेठ ३१ गते संविधानको अनुसूची ३ मा राख्ने सरकारको प्रस्तावलाई पास गर्यो ।  

प्रकाशित: १ असार २०७७ ०१:१५ सोमबार