नेपालगन्ज – भारतको अवरोधले आठ महिनादेखि नेपालको जडीबुटी निर्यात ठप्प छ। यसलाई खुलाउन जडीबुटी व्यवसायीले मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई भेटिसके पनि सुनुवाइ भएको छैन।

भारत निकासी ठप्प हुँदा व्यवसायीले संकलन गरेको १० हजार टन जति जडीबुटी गोदाममै थन्किएको छ। नेपालमा प्रशोधन नहुने र भारत पनि निकासी नहुने भएपछि व्यवसायीले जडीबुटी संकलन गर्न पनि छाडिसकेका छन्।  मंसिरदेखिको मागलाई सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको व्यवसायीको गुनासो छ। भारतबाट भित्रिने तरकारी र फलफूल आयातमा लागू गरिएको विषादी जाँचको व्यवस्था भने दुई सातामै फिर्ता भएको छ। सरकारले पूर्वतयारी नभएको र पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने भएकाले केही महिनाका लागि विषादी जाँचको व्यवस्था हटाएको बताएको छ।

भारतमा फलफूल तथा तरकारीमा अत्यधिक विषादी प्रयोग हुने र त्यसले नेपालीको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै सरकारले यसै महिना विषादी परीक्षण अनिवार्य गरेको थियो। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले परीक्षणबिना फलफूल र तरकारी नेपाल भिœयाउन रोक लगाउँदै विषादी जाँच सुरु गरेको थियो। वाणिज्य मन्त्रालयले बिहीबार पूर्वाधार तयार गर्न प्रस्ताव गरेपछि सरकारले विषादी जाँच स्थगन गरेको हो। जडीबुटी निर्यात हुन नसकिरहेको तथ्यप्रति सरकार गम्भीर नबनेकामा भने यहाँका जडीबुटी व्यवसायी रुष्ट छन्। भारत सरकारले नयाँ नीति लागू गरेपछि गत साउनदेखि नै नेपालगन्ज नाकाबाट जडीबुटी भारततर्फ निकासीमा अवरोध आएको थियो। मंसिरपछि निकासी पूरै ठप्प रहेको व्यवसायीले बताएका छन्।

‘हामीले महिनौंअघिदेखि जडीबुटी निकासी सहज बनाउन सरकारसँग गर्दै आएको अनुरोध सुनेको नसुन्यै गरेको छ,’ नेपाल जडीबुटी व्यवसायी संघले गठन गरेको जडीबुटी निकासी समस्या समाधान समितिका सदस्य टंकप्रसाद शर्माले भने। जडीबुटी निकासीमा अवरोध आएपछि देशभर १० हजार टन जडीबुटी थन्किएको व्यवसायी बताउँछन्। शर्मा भन्छन्, ‘भारत सरकारले क्वारेन्टाइनसम्बन्धी नयाँ नीति लागू गरी जारी गरेको सूचीमा नेपालगन्जबाट निकासी हुने २६ प्रकारका जडीबुटी मात्र परेका छन्। त्यसमा पनि उल्लिखित कतिपय जडीबुटीको वैज्ञानिक नाम फरक परेपछि भारत निकासी हुन सकेको छैन।’

नेपालगन्ज नाकाबाट निकासी हुँदै आएका पाखनावेद, कुरिलो, अमला, पदमचाल, चिराइतो, मलवेद, अतिष, कालादाना र सिकाकाई लगायत जडीबुटी गत मंसिरदेखि निकासी भएको छैन। ‘भारतीय क्वारेन्टाइनसम्बन्धी आदेश २००३ अनुसार अनुसूची ७ मा सूचीकृत जडीबुटीमात्र निर्यात गर्न पाइन्छ,’ शर्माले भने, ‘नेपालबाट निकासी हुने अधिकांश जडीबुटी अनुसूची ७ मा सूचीकृत छैनन्, भएका पनि वैज्ञानिक नाम फरक भएकाले निकासीमा समस्या भइरहेको छ।’

नेपाली जडीबुटी व्यवसाय ठप्प भएर करोडौं राजस्व गुम्दासमेत सरकार मौन रहेको उनी बताउँछन्। भारतले सन् २००३ मा नै क्वारेन्टाइनसम्बन्धी कानुन ल्याएको थियो तर, ड्राइ मेडिसिन हब्र्स नाममा निर्यात भने भइरहेको थियो। भारत सरकारले ड्राइ मेडिसिन हब्र्सलाई हटाएपछि समस्या भएको हो।

नेपाल सरकारले भारतमा जडीबुटी पठाउन पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया समयमै पूरा नगर्दा व्यवसायीलाई समस्या भएको हो। ‘भारतले सन् २००३ मा जडीबुटीका सम्बन्धमा नयाँ ऐन ल्याएपछि नै नेपाल सरकारले जडीबुटी सूचीकृत गर्न प्रक्रिया पूरा गर्नुपथ्र्यो तर, १६ वर्षसम्म सरकारले बेवास्ता गरेको परिणाम अहिले व्यवसायीले भोग्नु परेको छ,’ शर्मा भन्छन्, ‘नेपालगन्जमा मात्रै निर्यात गर्न ठिक्क पारिएको एक हजार पाँच सय टनभन्दा बढी जडीबुटी रोकिएका छन्। यसले अर्बौ रुपैयाँ नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ।’

जडीबुटी रोकिँदा व्यवसायी मात्रै नभई जडीबुटी व्यवसायसँग जोडिएकाको रोजगारीसमेत खोसिने अवस्था आएको छ। ‘राज्यलाई राजस्व नोक्सानी भइरहेको छ, अर्बौं रुपैयाँ विदेशी मुद्रा देश भिœयाउने अवसर गुम्दैछ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य एवं विकासका लागि नागरिक सरोकार समिति बाँकेका संयोजक कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले भने। उनले स्तरीय भण्डारण गर्न नसकेर संकलन गरिएका जडीबुटीको गुणस्तरमा ह्रास आइरहँदा समेत सरकारले व्यवसायीको समस्या नबुझेको गुनासो गरे। ‘सरकार व्यापार घाटा बढेको तथ्यांक सार्वजनिक गर्छ तर, निर्यात रोकिएर भएको अर्बौं घाटालाई बेवास्ता गर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले जडीबुटी निर्यातमा भइरहेको समस्याबारे भारतसँग छलफल गर्न सकेको छैन।’

नेपाल–भारत सीमाको जमुनाह नाकाबाट भित्रिने फलफूल तथा तरकारीको विषादी परीक्षण सुरु भएपछि एक ४० वटा नमूना परीक्षण गरेको विषादी अन्वेषण दु्रत विश्लेषण एकाइ नेपालगन्जले जानकारी दिएको छ। ‘प्राप्त एउटा नमूना २० मिनेटभित्र परीक्षण हुन्छ,’ कार्यालयका प्रमुख सकिल अहमदले भने। अहमदका अनुसार ३५ प्रतिशतसम्म विषादीको मात्रा पाइएमा त्यो खानयोग्य हुँदैन। ‘जाँचका लागि आएका नमूनामा २० प्रतिशतसम्म विषादी पाइएको थियो,’ उनले भने। उनका अनुसार परीक्षण गरिएका कुनै पनि नमूनाको खान अयोग्य हुने खालको प्रतिवेदन आएको छैन। नेपालमा प्रतिबन्धित क्लोरडाइन, डिडिटी, डाइलड्रिन, एलड्रिन, हेप्टाक्लोर, टोक्साफेन, माइरेक्स, मोनोक्रोटोफस, लिन्डेन, बिएचसी, फोस्फामाइडन, ओरगानो मर्करी फंगिसाइड, मिथाइल प्याराथिन, इन्डोसल्फेन जस्ता विषादी अवैध रुपमा बिक्री वितरण हुने गरेको बताइन्छ।

तरकारी खेतीमा प्रयोग हुने अधिकांश विषादी भारत र अन्य मुलुकबाट आयात हुने गर्छ। विषादी प्रयोग गरिएका बालीनाली कति दिनसम्म टिपेर बिक्री वितरण र उपभोग गर्ने भन्नेमा किसानले खासै ध्यान दिएको पाइँदैन। विषादीयुक्त तरकारी र खाद्यान्नको प्रयोगले श्वासप्रश्वास, छाला, नशाका साथै स्मरणशक्ति र प्रजनन क्षमतामा असर पर्ने बताइन्छ। विषादी जाँचका लागि आलु, प्याज, आँप र केरा बढी मात्रामा आउने गरेको अहमद बताउँछन्।

‘पुरानो आलु र प्याज जाँचका लागि ल्याइन्थ्यो,’ उनले भने, ‘विषादी प्रयोग नै गरिए पनि पुरानो हुँदै जाँदा मात्रा कम हुँदै जान्छ।’ आलुमा २ देखि ४ सम्म, आँपमा ६ प्रतिशतसम्म, तरकारीमा १५ देखि २० सम्म विषादी फेला पर्ने गरेको थियो। स्वास्थ्यका लागि भारतबाट आउने मात्रै नभई नेपालभित्रकै उत्पादनको पनि विषादी जाँच गर्नुपर्छ।रासस

प्रकाशित: २३ असार २०७६ ०३:१४ सोमबार