सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ‘नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता’लाई सदनमा प्रस्तुत गर्ने विषयलाई लिएर उठेका आवाजका आधारमा नेपाली समाजलाई थप ध्रुवीकरण हुनबाट रोक्न कार्यसूचीमा समावेश गरिएको बताएका छन्।
एमसिसीको पक्षविपक्षमा सबैजसो राजनीतिक दल र नेताहरू खुलेर लागेका बेला सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने कतै खुलेका छैनन्।
यतिबेला सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहेको छ। उनी संसद्को कार्यकारी अधिकार आफूमा निहित रहेको प्रतीत हुनेगरी प्रस्तुत भइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसिसीको प्रस्ताव सदनमा राख्न खोज्दा सबैभन्दा बढी बाधक सभामुख देखिएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) विशुद्ध विकास निर्माण परियोजना भएको बताएका छन्।
माओवादीले अहिलेको अवस्थामा एमसिसी अगाडि बढाउन नहुने निर्णय गरिसकेको छ। एकीकृत समाजवादीले भने आज निर्णय लिनेछ। आइतबार सत्ता गठबन्धनको बैठक बस्दैछ ।
एमसिसी टेबुल नभएपछि संसद्को शुक्रबारको बैठकमा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस गरेर संसद स्थगित भएको थियो। बैठकमा एमालेले पुरानै अजेन्डामा नारावाजी जारी राखेको थियो। संसद्को अर्को बैठक पनि ८ गते नै बोलाइएको छ। पाँच दलीय गठबन्धन तोडाउने तर एमसिसीमा मतदान नगर्ने नीति एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई त्यसप्रति सचेत रहन गठबन्धन कै नेताले सुझाव दिएका छन्।
अमेरिकासँग सन् २०१७ मा भएको एमसिसी सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदै जाँदा हालै मात्र अमेरिकाले एमसिसी कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने विषयमा यथाशीघ्र निर्णय गर्न नेपालको राजनीतिक नेतृत्वसँग आग्रह गरेको थियो।
सत्ता गठबन्धनका दुई दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सरकार पनि नछाड्ने र एमसिसीविरुद्ध सडकमा पनि जाने रणनीतिमा छन्। यो द्वैध मानसिकताले मुलुकका समस्या समाधान गर्न सक्दैन। एमसिसी नचाहिएको हो भने संसद्बाट असफल गराए हुन्छ। देशका निम्ति यो चाहिन्छ पनि भन्ने र सडकमा पनि जाने स्थितिले यसलाई गिजोलेको छ।
राजनीतिक नेतृत्वको पछिल्ला गतिविधिबाट उद्योगपति प्रबलजंग पाण्डे चिन्तित छन्। उद्योगपति पाण्डेलाई लागेको थियो– संघीय गणतन्त्र आइसकेपछि अब सबै राजनीतिक मुद्दाहरू समाधान भैसक्यो, आर्थिक मुद्दाहरूमा देश केन्द्रित हुनेछ र मुलुकको अर्थतन्त्रले लय लिनेछ। पाण्डेलाई अहिले यो सबै भ्रम लाग्न थालेको छ।
एमसिसीकै कारण गठबन्धन टुट्न हुँदैन भन्ने कुरामा दाहाल र नेपालले जोडदार रूपमा दबाव दिएको स्रोतको दाबी छ।
एमसिसीका सन्दर्भमा ‘थ्रेसहोल्ड’मा र ‘कम्प्याक्ट’मा छनोटसम्बन्धी दुईवटा निर्णायक पत्र सरकारलाई प्राप्त भएका छन्। अहिले एमसिसीको विरोध गरिरहेका अधिकांश नेता ती ६ वटा सरकारमा थिए। त्यतिबेला न कसैले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा फरक मत राखेको देखिन्छ न सार्वजनिक वक्तव्य वा मिडियामा बोलेको अभिलेख नै भेटिन्छ।
बिहीबार काँग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीको पुस्तक ‘नेपाली काँग्रेसको संक्षिप्त इतिहास’ विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसी संसद्मा टेबल गर्ने र आउने नतिजा स्वीकार गरी अघि बढ्ने बताए।
एमसिसी अघि बढाए गठबन्धन नै संकटमा पर्न सक्ने अवस्था आएपछि सरकार पछि हटेको हो। बुधबार संसद् बैठक बस्नुभन्दा एक घन्टाअघि मात्र माओवादी केन्द्रले एमसिसी टेबुल भए सरकार नै छाड्ने तयारी गरेपछि त्यसबारे एकपटक पुनर्विचार गर्ने भन्दै एमसिसी टेबुल गर्ने प्रक्रियालाई सरकारले रोकेको हो।
प्रतिनिधिसभामा बुधबार एमसिसी सम्झौता पेस गर्ने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री देउवा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपालले सहमतिबिना अघि बढे गठबन्धन टुट्ने धम्की दिएपछि त्यसबाट पछि हटेका छन्। ‘विगतदेखि नै माओवादी र नेकपा एसको धारणा स्पष्ट छ।
एमसीसीको विपक्षमा नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनअगाडि प्रदर्शन भइरहँदा यसको समर्थनमा पनि राजधानीमा आज प्रदर्शन गरिएको छ।
