प्रतिनिधिसभामा अमेरिकन मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) टेबुल हुने वा नहुने अवस्था बारे अझै अन्योल नै देखिएको छ।

शुक्रबार दिउँसो १ बजे बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमसिसी टेबुल गर्ने सरकारले चाहिरहेको छ। तर, सत्तारुढ गठबन्धनबीच एमसिसी अघि बढाउने विषयमा सहमति नजुटेपछि सरकारले संसदमा एमसीसी लैजाने हो वा हैन यसबारे गठबन्धनको शुक्रबार बिहान बस्ने बैठक पछिसम्म कुर्नुपर्ने देखिन्छ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले शुक्रबार साढे ११ बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका छन्। बिहान १० बजे बोलाइएको गठबन्धनको बैठकपछि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्ने तयारी गरिएको हो।

बिहीबार रातिसम्म चलेको गठबन्धनको बैठकमा सहमति नभए पछि सभामुखले सम्भावित कार्यसूचीमा आदिवासी जनजातिको प्रतिवेदन पेश गर्ने विषय कार्यसूचीमा राखेका छन्। गठबन्धनमा रहेका मुख्य गरी माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीबीचको एमसिसीमा असहमति भएपछि बुधबारको संसद्मा एमसिसी टेबुल गर्नबाट प्रधानमन्त्री देउवा पछि हटेका थिए।

यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले बिहीबार पनि आफ्नो धारणा स्पष्ट गरेको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटन गएका कांग्रेस नेता डा. मिनेन्द्र रिजालसँग पनि एमाले अ्रध्यक्ष ओलीले आफ्नो भित्री कुरा बताएका थिएनन्। एमसिसीबारे आफ्नो धारणा स्पष्ट नगर्नुको पछाडि एमालेले सरकार ढलाउनै खोजेको देखिएको स्रोतको दाबी छ।

सरकारमा फेरि पनि आफ्नै नेतृत्वमा जान खोजेको एमालेले एमसिसी कै कारण गठबन्धन टुटाउन खोजिरहेको आरोप लगाउन थालिएको छ। कतिपय एमाले नेताले ओलीनिवास बालकोटमा पुगेर आफूलाई मन्त्री बनाइदिन भन्नसमेत भ्याइसकेको एमालेकै नेताहरू बताउँछन्।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको यस्तो रणनीतिबारे जानकारी आएको भन्दै यसलाई असफल तुल्याउनुपर्ने कुरा प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष गठबन्धनको बैठकमा राखेका छन्।

एमसिसीकै कारण गठबन्धन टुट्न हुँदैन भन्ने कुरामा दाहाल र नेपालले जोडदार रूपमा दबाव दिएको स्रोतको दाबी छ। गठबन्धन जोगाएर एमसिसीलाई कसरी निर्णयमा लैजाने विषयमा विभिन्न विकल्प अघि सारिएको छ। माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको जोड अझै पनि एमसिसी निर्वाचनपछि धकेल्ने कुराको पक्षमा देखिएको छ।

कांग्रेस एक्लै परेको कारण निर्वाचनपछि जानका लागि उसले भूमिका खेल्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। कांग्रेस एक्लै एमसिसी पास गर्न सक्दैन, अन्य दलको सहयोग भएन भनेर समय बढाउन प्रधानमन्त्रीले एमसिसीलाई भन्दा के फरक पर्छ भन्ने कुरा पनि उठेको स्रोतले बतायो। यता प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशमशेर जवराको महाअभियोग प्रस्तावलाई अघि बढाउने काम अब संसद्ले गर्नुपर्ने कुरा पनि उठेको छ।

 प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिनभित्र बठैकमा छलफल हुनेगरी दिन र समय तोकिनेछ भन्ने संसद् नियमावलीको व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका ९८ सांसदले फागुन १ गते प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउनका लागि प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।

प्रकाशित: ६ फाल्गुन २०७८ ०१:१० शुक्रबार