अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सँग नेपालले गरेको सम्झौता प्रतिनिधिसभामा बुधबार टेबुल हुन सकेन। ५० करोड अमेरिकी डलर (करिब ६० अर्ब रूपैयाँ) को अनुदान सम्झौता टेबुल गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रतिबद्धताविपरीत घटना अगाडि बढेका कारण यसको भविष्य अनिश्चित हुँदैछ।

नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनका अन्य दलको अरूचिबीच पनि प्रधानमन्त्री देउवा यसलाई अगाडि बढाउन तत्पर भएका हुन्। यसका निम्ति सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा मंगलबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा यो विषय प्रस्तुत भएको हो। 

मुलुकका प्रमुख दलका मुख्य जिम्मेवार नेता सरिक भएर अगाडि बढाएको एमसिसीसँगको सम्झौता सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले टेबुल गर्नुपर्ने राय कांग्रेसले व्यक्त गर्दै आएको हो। संसद्मा यसलाई टेबुल गर्न समेत अढाई वर्षभन्दा बढी समय कुर्नुपरेको छ। २०७६ असार ३० मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको एमसिसी कहिल्यै छलफलमा आएन।

राष्ट्रिय हित, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, आर्थिक कूटनीति र पूर्वाधार विकाससँग जोडिएको यो सम्झौता अगाडि बढाउने सरकारको प्रमुख घटक कांग्रेसको चाहनाअनुसार घटना अगाडि बढ्न नसक्दाका दुष्परिणाम भविष्यमा देखिने नै छन्। संसद् बैठक पनि बोलाइसकेको र प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले समेत सम्भावित कार्यसूचीमा छलफल गर्ने भएपछि सबैको नजर राजनीतिक घटनाक्रमतर्फ मोडिएका छन्।

अहिले दलका नेता आफैंले गिजोलेको यो मुद्दाबाट कसरी बाहिर निस्किने हुन्? प्रश्न उठेको छ। १) सभामुख सापकोटाले बोलाएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले) सहभागी भएन। २) सरकारको दोस्रो ठूलो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आफ्नो संसदीय दलको बैठक बोलाई एमसिसीको विपक्षमा जाने निर्णय गर्‍यो। ३) सरकारकै अर्को सहभागी दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल यी सबै प्रक्रियालाई छाडेर निजगढस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य निरीक्षण गर्न पुगे।

यी घटनाक्रमले स्पष्ट सन्देश दिएका छन्ः एमसिसीप्रति न गठबन्धन दल न त प्रमुख विपक्षी, कसैको स्वामित्व छैन। सबै दल आ–आफ्ना रणनीतिमा केन्द्रित छन्। माओवादी केन्द्रको संसदीय दलले एमसिसीको विपक्षमा जाने निर्णय गरेलगत्तै, यसका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न उनको निवास बालुवाटारमा पुगेलगत्तै बुधबार एमसिसी संसद्मा प्रस्तुत नगर्ने सहमति हुन पुग्यो। 

दलको बैठकदेखि सार्वजनिक मञ्चसम्म एमसिसी संसद्मा पेस गर्न तत्पर प्रधानमन्त्री देउवा दाहाललाई भेट्नासाथ तत्काल टेबुल गर्न तयार नहुनुको कारण गठबन्धन जोगाउने मात्रै हो कि अन्य केही छ? सत्ता गठबन्धन टिकाइराख्नुपर्ने बाध्यताले उनलाई यो अप्रिय निर्णयका निम्ति बाध्य पारेको हुनुपर्छ। सत्ता गठबन्धनको बिहीबार अपराह्न बैठक गर्ने सहमति देउवा र दाहालबीच भएपछि एमसिसी प्रतिनिधिसभामा टेबुल गर्न रोकिएको हो।

कांग्रेसबाहेक सत्ता गठबन्धनका मुख्य घटकहरू एमसिसीका विरुद्धमा रहेका कारण जसरी भए पनि यसलाई संसद्मा प्रस्तुत गर्ने देउवाको चाहनामा रोक लागेको छ। यसले उनको विश्वसनीयता मात्र कम हुँदैन, मुलुकको राजनीति कम्युनिस्ट दलहरूले आफूतिर केन्द्रित गर्दै लैजाने र कांग्रेस त्यसको निरीह दर्शक मात्र बन्ने परिस्थिति क्रमशः बन्दै गएको छ।

एमसिसी मुख्यालयका तर्फबाट प्राप्त पत्रअनुसार यही १६ गतेसम्म निर्णय दिनुपर्ने समयसीमा प्रधानमन्त्री देउवा र दाहाल दुवैका निम्ति छ। देउवाले यसबारे आफ्ना धारणा प्रस्ट राख्दै आएका छन्। दाहालले एमसिसीलाई पत्र लेखेर अनुमोदन गर्ने विश्वास दिलाए पनि अहिले उनी दलभित्र र बाहिरका परिस्थितिका कारण त्यसको विरुद्धमा उभिएका छन्।

दाहाल र देउवालाई पत्रपछि आफ्नै किसिमको दबाब भए पनि अर्का नेता नेपाल भने एमसिसीको झन्झटबाट मुक्त भएको जस्तो व्यवहार गरिरहेका छन्। उनी एमसिसी अरू कसैले पारित गरिदिए आफू आगामी निर्वाचनमा सहजै पार हुन सकिन्थ्यो भन्ने मानसिकतामा छन्। सबै दललाई एमसिसीका कारण अलोकप्रिय हुने डर छ। त्यही भएर हिजो एमसिसीमा कुनै न कुनै रूपमा जोडिएका दल र नेताहरू पनि अहिले यसबाट विमुख भएका छन्।

यी घटनाक्रमले नेपालको कमजोर निर्णय क्षमतालाई उजागर गरेको छ। एमसिसी अनुदान सम्झौता गर्ने वा नगर्ने निर्णय थलो संसद्लाई बनाएर अगाडि बढ्नुभन्दा यसलाई कसरी अल्झाएर लामो समय आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूर्ति गर्ने भन्ने स्वार्थ सबै दलमा देखिन्छ। यो विषयलाई लामो समयसम्म अल्झाएर जानुभन्दा प्रतिनिधिसभामा लगेर निर्णय गर्नु उचित हुन्छ। यसलाई सडकको विषय बनाउनु भनेको क्रमशः संसद्, दल र सरकारका हातबाट यो विषय छुट्दै जानु हो।

यसै पनि परिस्थिति चैतमा सुकेको परालजस्तो भइसकेको छ। त्यसमा एउटा सानो झिल्को मात्र भए पुग्छ। एकथरीलाई अमेरिकाको विरुद्धमा यहाँका सडकमा आगो लगाएर राजनीति गर्नु छ। देशभित्र दोष दिन सक्ने कुनै राजनीतिक शक्ति नभएका कारण अब मुलुकको राजनीति यो वा त्यो देश देखाएर त्यसैका आधारमा कार्यकर्ता र जनता अलमल्याउने राजनीतिले मात्र चुनावमा मत पाइने निष्कर्ष पनि केहीले निकालेका छन्। त्यसै कारण पनि एमसिसीका विषयमा संसद्लाई निर्णायक बनाउन चाहँदैनन्।  

सत्ता गठबन्धनका दुई दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सरकार पनि नछाड्ने र एमसिसीविरुद्ध सडकमा पनि जाने रणनीतिमा छन्। यो द्वैध मानसिकताले मुलुकका समस्या समाधान गर्न सक्दैन। एमसिसी नचाहिएको हो भने संसद्बाट असफल गराए हुन्छ। देशका निम्ति यो चाहिन्छ पनि भन्ने र सडकमा पनि जाने स्थितिले यसलाई गिजोलेको छ।

त्यसैगरी प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले)ले हिजो सरकारमा जाँदा जुन धारणा यसमा राख्थ्यो, आज ‘पर्ख र हेर’ को मानसिकतामा छ। कांग्रेस मात्र एउटा दल हो, जसले हिजो विपक्षमा हुँदा वा आज सत्तामा हुँदा एउटै राय व्यक्त गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले बिहीबार पनि प्रस्टसँग संसद्बाट पास भए पनि फेल भए पनि निर्णय स्वीकार गर्ने बताएका छन्।

निःसन्देह अब संसद्लाई यसको छिनोफानो गर्न दिनुपर्छ। संसद्मा निर्णय गर्न पनि डराउने र सडकलाई अन्दोलित गरिरहने परिस्थितिले मुलुकलाई अप्ठेरोमा लैजान्छ। यसलाई संसद्मा नलगी प्रधानमन्त्रीले त्यत्तिकै छाडे भने त्यसको गम्भीर परिणाम आउनेछ।

प्रकाशित: ६ फाल्गुन २०७८ ०२:२७ शुक्रबार