कारबाही गर्न सिफारिस गरिएका कर्मचारी अख्तियारमा
नक्कली लाइसेन्स वितरण गरेको विषयमा यातायात व्यवस्था विभागले गठन गरेको छानबिन प्रतिवेदनले कारबाही गर्न सिफारिस गरिएका एकजना प्राविधिक कर्मचारीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा काज सरुवा गरिएको छ।
७ मंसिर २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
इम्बोस्ड प्लेटमा दुई ‘राज’ को रजगज
सर्वसाधारणले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको यातायात व्यवस्था विभागले मागभन्दा बढी लाखौं नम्बर प्लेट खरिद गरी थन्काएको पाइएको छ।
‘लाइसेन्स’ प्रकरणमा मुछिएका कर्मचारीलाई तत्काल हटाउन महानिर्देशकको निर्देशन
चालक अनुमति पत्र प्रकरणमा मुछिएका विवादास्पद कर्मचारीलाई हटाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनियमितता प्रकरण : ६ महानिर्देशक मुछिए, अर्ब भुक्तानी
सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका क्रममा विगत सात वर्षमा ९२ करोड ६१ लाख ५९ हजार चार सय चार रूपैयाँ भुक्तानी भएको पाइएको छ।
आफ्नै कर्मचारी असुरक्षित हुँदासमेत मन्त्रालय मौन!
भौतिक तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय मातहत रहेका यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकमाथि दुव्र्यवहार हुँदा मन्त्रालय ‘मौन’ रहेको छ।
यातायातका महानिर्देशकलाई अभद्र व्यवहार गर्दै कालोमोसो
अवैध लाइसेन्सको छानबिन गरेका यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धव रिजाललाई विचौलियाहरुको समूहले अभद्र व्यवहार गर्दै कालोमोसो दलेका छन्।
अवैध लाइसेन्स छानवीन गर्ने महानिर्दैशकलाई नै तीन दिनभित्र स्पष्टिकरण दिन निर्देशन
यातायात व्यवस्था विभागले अवैध ढंगले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) जारी गरेको विषयमा छानवीन गर्ने महानिर्दैशक उद्धव रिजाललाई स्पष्टिकरण सोधिएको छ ।
भ्रष्टाचार नियतले २८ हजार लाइसेन्स बिनाविवरण दर्ता
यातायात व्यवस्था विभागले अवैध ढंगले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) जारी गरेको मात्र देखिएको छैन, भविष्यमा कुनै पनि बेला जोकोहीका नाममा जारी हुन सक्ने गरी २८ हजार ४ थान लाइसेन्सको नम्बर मात्र इन्ट्री गरेको पाइएको छ।
मन्त्री नै हल्लाउँछन् कर्मचारी !
यातायात व्यवस्था विभागका केही विवादास्पद कर्मचारी सरुवाका लागि यातायात पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ताकेता गरिए पनि मन्त्री र सचिव दुवै त्यसमा असमर्थ देखिएका छैनन्।
यी हुन् शंकास्पद र नक्कली लाइसेन्स जारी गर्ने पूर्व महानिर्देशकहरू...
यातायात व्यवस्था विभागका पूर्व महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईको कार्यकालमा नक्कली र शङ्कास्पद सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) सबैभन्दा बढी जारी भएको पाइएको छ।
उपसचिवको खातामा अढाई करोड दाखिला !
परीक्षा पास नगरेकालाई बिचौलियाको माध्यमबाट सवारीचालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) वितरण गरिएको अवधिमा यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारीको खातामा अस्वाभाविक रकम देखिएको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान थालेको छ।
कैदीलाई हिरासतमै लाइसेन्स
यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा सवारी ज्यान मुद्दामा प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिएको पाइएको छ।
जर्मनीबाट आयो ६ लाख थान लाइसेन्स, ल्याब टेस्ट गर्न फेरि उतै पठाइने
कार्ड अभावले चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) जारी गर्न नसकिरहेको अवस्थामा ६ लाख थान कार्ड जर्मनीबाट आएपछि यातायात व्यवस्था विभागलाई राहत मिलेको छ।
सात महानिर्देशक अनुसन्धानको घेरामा
आयोगले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै ‘त्यसमा के भएको हो, सबै विवरण पठाउनू’ भन्दै चासो राखेको हो।
घरमै लाइसेन्स पुर्याइदिने काममा यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारी संंलग्न
लाखौं नागरिकले ट्रायल पास गरेर पनि एक वर्षसम्म स्मार्ट लाइसेन्स (विद्युतीय सवारी अनुमतिपत्र) नपाउने तर बिचौलियामार्फत ट्रायल नै नदिएकालाई घरघरमै लाइसेन्स पुर्याइदिने काममा विभागकै कर्मचारीहरूको संलग्न रहेको अध्ययन प्रतिवेदनले खुलासा गरेको हो।