इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनियमितता प्रकरण : ६ महानिर्देशक मुछिए, अर्ब भुक्तानी
सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका क्रममा विगत सात वर्षमा ९२ करोड ६१ लाख ५९ हजार चार सय चार रूपैयाँ भुक्तानी भएको पाइएको छ।
सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका क्रममा विगत सात वर्षमा ९२ करोड ६१ लाख ५९ हजार चार सय चार रूपैयाँ भुक्तानी भएको पाइएको छ।
भौतिक तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय मातहत रहेका यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकमाथि दुव्र्यवहार हुँदा मन्त्रालय ‘मौन’ रहेको छ।
अवैध लाइसेन्सको छानबिन गरेका यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धव रिजाललाई विचौलियाहरुको समूहले अभद्र व्यवहार गर्दै कालोमोसो दलेका छन्।
यातायात व्यवस्था विभागले अवैध ढंगले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) जारी गरेको विषयमा छानवीन गर्ने महानिर्दैशक उद्धव रिजाललाई स्पष्टिकरण सोधिएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले अवैध ढंगले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) जारी गरेको मात्र देखिएको छैन, भविष्यमा कुनै पनि बेला जोकोहीका नाममा जारी हुन सक्ने गरी २८ हजार ४ थान लाइसेन्सको नम्बर मात्र इन्ट्री गरेको पाइएको छ।
यातायात व्यवस्था विभागका केही विवादास्पद कर्मचारी सरुवाका लागि यातायात पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ताकेता गरिए पनि मन्त्री र सचिव दुवै त्यसमा असमर्थ देखिएका छैनन्।
यातायात व्यवस्था विभागका पूर्व महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईको कार्यकालमा नक्कली र शङ्कास्पद सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) सबैभन्दा बढी जारी भएको पाइएको छ।
परीक्षा पास नगरेकालाई बिचौलियाको माध्यमबाट सवारीचालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) वितरण गरिएको अवधिमा यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारीको खातामा अस्वाभाविक रकम देखिएको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान थालेको छ।
यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा सवारी ज्यान मुद्दामा प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिएको पाइएको छ।
कार्ड अभावले चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) जारी गर्न नसकिरहेको अवस्थामा ६ लाख थान कार्ड जर्मनीबाट आएपछि यातायात व्यवस्था विभागलाई राहत मिलेको छ।
आयोगले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै ‘त्यसमा के भएको हो, सबै विवरण पठाउनू’ भन्दै चासो राखेको हो।
लाखौं नागरिकले ट्रायल पास गरेर पनि एक वर्षसम्म स्मार्ट लाइसेन्स (विद्युतीय सवारी अनुमतिपत्र) नपाउने तर बिचौलियामार्फत ट्रायल नै नदिएकालाई घरघरमै लाइसेन्स पुर्याइदिने काममा विभागकै कर्मचारीहरूको संलग्न रहेको अध्ययन प्रतिवेदनले खुलासा गरेको हो।
लाइसेन्स (सवारी चालक अनुमति पत्र) छाप्ने र वितरण गर्ने काम विगत ६ महिना देखि ठप्प छ। यसबाट लाइसेन्सको परीक्षा पास गरेका तथा सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरण गरेका सवारी चालकहरू चर्को मारमा परेका छन्।
बिहीबार राष्ट्रिय मिटर व्यवसायि ट्याक्सि चालक संघले विभाग अगाडि ट्याक्सि राखेर प्रदर्शन गरेका हुन्।
यातायात व्यवस्था विभागले नेपालमा जडान वा उत्पादन भएका सवारीसाधन दर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि, निर्देशिका २०६०संशोधन गर्दै विभागले उक्त व्यवस्था गरेको हो।