नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहालले सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि पहल गरिरहेकै अवस्थामा आफ्नो सरकार ढालिएको कारण समस्याको पूर्ण समाधान गर्न नसकिएको बताएका छन् ।  

नेपाल केन्द्रीय स्तरीय बस्ती व्यवस्थापन समिति ज्ञापनपत्र बुझ्दै संयोजक दाहालले समस्या समाधानका लागि पहल लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उक्त कुरा बताएका हुन्। पछिल्लो सरकारको नेतृत्व गरेको अवधि चितवन, महोत्तरी लगायतका स्थानबाट भूमिहीन तथा सुकुम्वासीको समस्या समाधानको काम सुरु गरिएको भए पनि पछिल्ला सरकारहरूले यसतर्फ आवश्यक पहल नगरेको उनले दाबी गरे।  

नेपाल केन्द्रीय स्तरीय बस्ती व्यवस्थापन समितिले देशभरका भूमिहीन तथा सुकुम्वासीको समस्या समाधानका लागि तत्काल पहल गर्न संयोजक दाहालसमक्ष आग्रह गरेको हो।  

समितिका अध्यक्ष अजय वैगारसहितको केन्द्रीय कार्यसमितिले सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, पेरिसडाँडामा संयोजक दाहाललाई भेटी ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। दीर्घकालीन रूपमा भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा विपन्न नागरिकको जीवनस्तर सुधारका लागि राज्यले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने भन्दै समितिले त्यसका लागि सक्रिय पहल गरिदिन आग्रह गरेको छ।

समितिले भूमिहीन सुकुम्वासीको समस्या दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार र पार्टी नेतृत्वको प्रभावकारी हस्तक्षेप अब अनिवार्य भइसकेको बताउँदै प्रधानमन्त्री भन्दा पहिले संयोजक दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको बताएको छ।  

समितिले राखेका प्रमुख मागहरूः 

१) भूमिहीन किसान तथा सुकुम्वासीहरुलाई प्रति परिवार तराईमा दुई विगाह जमिन उपलबध गराइयोस् । तराई तथा पहाडमा भएका वझो जमिनलाई कृषि कार्यको लागि प्रयोग गर्न आवश्यक नीति बनाई लागु गरियोस् । जाजरकोट, रुकुम पस्चिम लगायतका जिल्लाका भूकम्पपिडितहरु र तराई मधेशका बाढीपिडित भूमिहिन सुकुमवासीहरुलाई तत्काल तराई क्षेत्रमा जग्गा उपलब्ध गराई बसोवासको व्यवस्था गरियोस् । 

२) भूमिहीन सुकुमवासीहरुको वडास्तरवाटै पहिचान गरि निजहरुका छोराछोरीहरुलाई कक्षा १२ सम्म छात्रवृति सहित निशुल्क अद्ययनको व्यवस्था गरियोस् र परिवारका सबै सदस्यहरुको निशुल्क स्वास्थ्य उपचार र स्वास्थ्य विमाको व्यवस्था गरियोस् । 

३) बाबु आमाको नागरिकता नभएको कारण जन्मदर्ता गर्नबाट बंचित दलित तथा सिमान्तकृत समुदाय समेतका बालबालिकाहरुको जन्मदर्ता सहज तरिकाले गर्न गराउनका लागि सम्बन्धीत निकायलाई तत्काल आवश्यक निर्देशन जारि गरियोस् ।