२२ आश्विन २०८१ मंगलबार
image/svg+xml

कांग्रेस इतर समूहमै मतभेद

नेपाली कांग्रेस इतर समूह ‘रूपान्तरण अभियान’ का कारण विभाजित देखिएको छ। समूहका नेता शेखर कोइराला र पर्टीका महामन्त्री गगन थापाबीच मतभिन्नता देखिएको हो। यसले इतर समूहभित्र फेरि प्रष्ट रूपमा दुई खेमा देखिएको छ।

सुन तस्करीबारे जाँचबुझ गर्ने आयोग गठन गर्ने सरकारको निर्णय, संयोजकमा आचार्य

आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सुन तस्करीबारे जाँचबुझ गर्ने आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

जनताको ढाड सेक्दै सरकार

नेपाल सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको उच्च करको भारका कारण उपभोक्ता महँगोमा पेट्रोलियम पदार्थ उपभोग गर्न बाध्य भएका छन्।

सरकारी योजनाको अवधारणामै छैन ‘जलवायु परिवर्तन’

वर्तमान विश्वको प्रमुख चुनौती रहेको जलवायु संकटले मानव अस्तित्वलाई समेत चुनौती दिइरहेका बेला सरकारलले सार्वजनिक गरेको १६औं योजनाको अवधारणापत्रमा जलवायु परिवर्तनको विषयलाई कुनै प्राथमिकता दिइएको छैन।

कालोबजारीको कहर

यो चाडपर्वको मौसम हो। यस्तो बेला अरू सामान्य समयभन्दा उपभोग्य सामग्री बढी प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै बेला पारेर व्यापारीले सधैँजसो मूल्य बढाउने गरेका छन्।

राहत शिक्षकलाई स्थायी प्रक्रियामा लैजान सरकार सहमत

सरकार र आन्दोलनरत राहत शिक्षकबीच शुक्रबार पाँच बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिअनुसार ४० हजार राहत शिक्षक आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुने भएका छन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईको उपस्थितिमा यस्तो सहमतिमा हस्ताक्षर भएको हो।

सरकारले क्रसर उद्योगको व्यवस्थापन गर्न सकेन: मन्त्री रिजाल

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले सरकारले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या समाधान गर्न नसकेको बताएका छन्।

मनपरी ‘सल्लाहकार’ नियुक्ति

स्थानीय तहहरूले आवश्यकता र औचित्यबेगर बिनाप्रतिस्पर्धा, भनसुन र तोक-आदेशका भरमा कानुनी सल्लाहकार, प्रेस सल्लाहकार, प्राविधिक सल्लाहकार नियुक्त गरिरहेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यस्तो कार्य बन्द गर्न सुझाएको छ।

रास्वपाले संविधान दिवसमा कैद मिनाहाबारे सरकारसँग जवाफ माग्ने, संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्ने

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रिय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले भदौ ६ गते राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ७ दलबीच भएको सुन तस्करी प्रकरणको थप छानबिनका उच्चस्तरीय समिति बनाउने सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ।

टाइगर प्यालेसभित्र २३ कट्ठा जग्गा सरकारी

रूपन्देहीको टाइगर प्यालेस होटलको भौतिक संरचना बनेको करिब २३ कट्ठा जग्गा सार्वजनिक भएको अदालतले ठहर गरेको छ।

सर्वोच्चद्वारा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा नचलाउनुको कारण माग

सर्वोच्च अदालतले ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउन निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका मुख्य व्यक्तिमाथि मुद्दा नचलाउनुको कारण मागेको छ। सर्वोच्चले सो प्रकरणमा पिरामिड शैलीमा माथिल्लो तहसम्म अनुसन्धान गर्न दिएको आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै रिट निवेदन दर्ता भएको थियो।

बिदेसिएका श्रमिकप्रति कृतघ्न सरकार

देशको अर्थतन्त्र नै रेमिटान्सले धानेको छ। त्यसैले रेमिटान्स आउँदा सरकार खुसी हुन्छ। तर त्यही रेमिटान्स पठाउने नेपाली कामदारको लाश आउँदाचाहिँ सरकार दुःखी हुँदैन। अझ नेपाली कामदारले विदेशमा भोगेको दुःख र पीडामा त सरकारको ध्यान–दृष्टि पुगेकै छैन। किन ? प्रश्न गम्भीर छ।

डा.दासलाई सरकारले उच्च सम्मानबाट सम्मानित गर्नुपर्छ: मन्त्री आचार्य

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यले दिव्य शताब्दी पुरुष डा.गौरीशङ्कर लाल दासलाई सरकारले उच्च सम्मानबाट सम्मानित गर्नुपर्ने बताएका छन ।

बेलायतमा विद्युतीय सवारीप्रति आकर्षण घट्दै

बेलायती सरकारले नेट शून्य नीति कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गर्दै जाँदा विद्युतीय सवारी (इभी)प्रति आकर्षण घट्दै जान थालेको द टाइम्स पत्रिकाले जनाएको छ।

संसद् अधिवेशनमा सरकारको बेइमानी

सरकारले आवश्यक नयाँ विधेयक दर्ता नगरेकै कारण साउनयता संसद्को कार्यसूची तय गर्न कठिनाइ भइरहेको छ ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्