संसद् विघटनले आफूमाथि लागेका सम्पूर्ण आरोप तपसिलमा पार्छभन्ने सोचकासाथ ल्याइएको संसद् विघटनको अध्यादेशले सरकार फस्यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अहिले झन तनाव र दबाबमा छन् । उनका उग्र भनाइ र कटाक्षले रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको जनाउ दिन्छ ।
राष्ट्रियसभा विधायन व्यवस्थापन समितिमा एक वर्षदेखि छलफलमा रहेको रेल्वे विधेयक संसद्बाट पारित नहुने भएपछि सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । तर राष्ट्रियसभामा सत्तापक्षको बहुमत नपुगेपछि बिहीबारको बैठकका सम्भावित कार्यसूचीमा रेल्वे विधेयक फिर्ता गरिने विषय समावेश गरिएको छैन ।
अहिले प्रधानमन्त्रीले जुन अध्यादेश जारी गराएका छन्, जसविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिटसमेत दर्ता भइसकेको छ भने सत्तारूढ दलभित्रैका असन्तुष्ट पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दलले समेत विरोध जनाइसकेका छन्।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अध्यादेशबाट देश चलाउन खोजेको आरोप लाग्ने गरेको छ। हुन पनि प्रधानन्त्रीका पछिल्ला क्रियाकलाप हेर्ने हो भने त्यस्तै देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थायी कमिटीमा व्यक्त प्रतिबद्धताअनुसार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिनुको साटो उल्दै संवैधानिक परिषद्को बैठक राख्ने प्रयत्न गरेका छन्। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेरै परिषद्को बैठक राखे त्यसले दुर्घटना निम्त्याउने भन्दै सचेत गराएपछि उनले अन्तिम समयमा बैठक स्थगित गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा मंगलबार राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि छलफल आवश्यक भएको भन्दै संसद् बैठक बोलाउन माग राखेर नेकपाकै ८३ सांसदको हस्ताक्षरसहितको पत्र लिएर बुधबार नेता रावल र पम्फा भुसाल राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका थिए।
अध्यादेश प्रकरणसँगै धेरै विषयले वाणी खोजिरहेका छन् । विश्वासको संकट मुख्य विषय हो । संविधानले दिशा निर्देशन गरेका र विश्वका लोकतान्त्रिक मानकका संस्था त छन् तर उनीहरूका भूमिका, अभ्यास देख्दा कामकाजीभन्दा पनि नामकाजी बनेका तीसंस्थाले विश्वास भने पाउन सकेका छैनन् ।
अबको १५ दिनभित्र संसद्को अधिवेशन बोलाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता नै छ । यस्तो अवस्थामा समेत हतारहतार जेजसरी अध्यादेश राज चलाउन खोजियो, त्यो संविधानविपरीत कार्य हो । त्यसो त आफ्नै दलदेखि संसद्मा उपस्थित सबै राजनीतिक दलहरूले विरोध गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिनेमा सहमति जनाएका छन् ।
ओली आफ्नो अडानबाट पछि सरेपछि अध्यादेश र विशेष अधिवेशनसम्बन्धी प्रस्ताव फिर्ता लिएर सहमति खोज्ने निर्णय नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसले संघीय संसदको अधिवेशन अविलम्ब बोलाउन माग गरेको छ। आज बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीको बैठकले सरकारले मंगलबार जारी गरेको संवैधानिक परिषदसम्वन्धी अध्यादेश संविधानको मर्म र भावना विपरीत रहेको ठहर गरेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संवैधानिक परिषदसम्वन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने सोचमा पुगेका छन्। बुधबार ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भएको दोस्रो भेटपछि अध्यादेश फिर्ता लिने सहमति नजिक ओली पुगेको एक नेताले बताए।
नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि सहभागि भएका छन्। आज मध्यान्हलाई बोलाइएको बैठक बोलाइए पनि बैठक बस्न सकेको थिएन।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले संवैधानिक परिषदसम्वन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेको छ। जसपा अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता लिई संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउन माग गरिएको छ।
नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल पुन: छलफलमा जुटेका छन्। यस अघि आज नै उनीहरुबीच छलफल भएको थियो। नेकपा नेताहरु स्थायी कमिटी बैठकका लागि बालुवाटर पुगे पनि अन्यौलमा छन्।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य थापाले सभापति देउवालाई संसद र सडकबाट अध्यादेश फिर्ता गर्न बाध्य पार्न आग्रह गरेका हुन्।
