पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अध्यादेशबाट देश चलाउन खोजेको आरोप लाग्ने गरेको छ। हुन पनि प्रधानन्त्रीका पछिल्ला क्रियाकलाप हेर्ने हो भने त्यस्तै देखिन्छ। गत वैशाखमा दुईवटा विवादास्पद् अध्यादेश ल्याएर आलोचित बनेका ओलीले पछिल्लो पटक पुनः मंसिर ३० गते पहिले विवादित भैसकेको अध्यादेश ल्याए। जसलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले फेरि चौतर्फी आलोचनाको सामना गर्नु परिरहेको छ। आफ्नो पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले संवैधानिक परिषदसम्वन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि बिहीबार प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश अनुसार नै परिषदको बैठक बोलाए। प्रधानन्यायाधीश बैठकमा नआउने थाहा पाएपछि साँझ ५ बजेलाई बोलाइएको बैठक स्थगित भयो। स्रोतका अनुसार नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएकोमा आपत्ति जनाएका थिए।
सामान्यतया संसद नचलिरहेको अवस्थामा देशलाई कुनै कानुनको आवश्यकता परेमा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्छ। यद्यपि अध्यादेशबाट राज्य सञ्चालन गरिनुलाई राम्रो मानिँदैन। अध्यादेशले सरकारलाई स्वेच्छाचारीको बाटोतर्फ डोर्याउने जानकारहरु बताउँछन्। सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसदबाट भने पारित गर्नुपर्छ।
नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ ले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले भने यसको दुरुपयोग गर्न खोजेको जानकारहरु बताउँछन्। प्रधानमन्त्रीले राज्य सञ्चालनका लागि भन्दापनि व्यक्तिगत स्वार्थका लागि अध्यादेश अस्त्र प्रयोग गरेको राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको बुझाई छ। पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण आफूलाई अप्ठेरो परेको अवस्थामा ओलीले आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गर्ने गरेका छन्। जसलाई पुष्टि गर्ने बलियो आधार भनेको उनले संसदलाई छल्न खोज्नु हो।
सामान्यतया संसद नचलिरहेको अवस्थामा देशलाई कुनै कानुनको आवश्यकता परेमा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्छ। यद्यपि अध्यादेशबाट राज्य सञ्चालन गरिनुलाई राम्रो मानिँदैन। अध्यादेशले सरकारलाई स्वेच्छाचारीको बाटोतर्फ डोर्याउने जानकारहरु बताउँछन्।
संविधानको परिकल्पना अनुसार संसदले बनाउने कानुनबाट देश सञ्चालन हुने हो। सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। तर, ओलीले पटक पटक संसद छल्ने प्रयास गरेका छन्। पुस १७ गतेभित्र संसद अधिवेशन बसिसक्नु पर्ने सैवैधानिक बाध्यता हुँदाहुँदै किन प्रधानमन्त्री दुई हप्ता पनि पर्खिन सकेनन् भन्ने प्रश्नले नेकपा नेताहरु सशंकित बनेका छन्।
यसअघि कोरोना महामारीको जोखिमलाई मध्येनजर गर्दै पटक पटक सर्दै आएको संसदको हिउँदे अधिवेशन गत वर्षको चैत २४ गते रातीदेखि लागू हुनेगरी अन्त्य गरियो। त्यसपछि संसद अवरुद्ध भएको अवस्थामा गत वैशाख ८ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले दुईवटा विवादास्पद अध्यादेश जारी गरिन्। पहिलो अहिले विवादित बनेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धीको अध्यादेश र दोस्रो राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश। उक्त दुवै अध्यादेशलाई लिएर सत्तारुढ दल नेकपा भित्रको विवाद झन् चर्किएको थियो भने पछि जारी भैसकेका अध्यादेशलाई फिर्ता गर्न प्रधानन्त्री विवश बनेका थिए। जबकि अध्यादेश जारी भएको दिनको दुई हप्तापछि अर्थात वैशाख २६ गते संसदको बजेट अधिवेशन बोलाइएको थियो। फेरि प्रश्न उठ्छ, संसद सुचारु हुन थोरै समय बाँकी रहेको परिप्रेक्षमा संसद अवरुद्ध भएको मौका पारेर किन अध्यादेश ल्याइयो?
संसद् बैठकमा ओली सहभागी हुन डराउनुका पछाडि उनको सर्वसत्तावादी सोच रहेको कतिपयको टिप्पणी छ। राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री ओली अलोकतान्त्रिक चरित्रको व्यक्ति भएको बताउँछन्। जसलाई उनी लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि घातक हुने टिप्पणी गर्छन्।
‘ओलीले राम्रा र सकारात्मक काम गरेका भए कसैसँग डराउनु पर्थेन। तर, आफू नेतृत्वको सरकारले उल्लेखनीय कुनै काम गर्न नसकेको बरु अलोकतान्त्रिक काम गरिरहेका विषयमा उनी स्वयम जानकार रहेकाले जवाफ दिनुपर्ने डरले बैठकमा उपस्थित नहुने गरेका हुन्,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओली संसद् बैठकसँग मात्र होइन, पार्टीका हरेक बैठकसँग डराउँदै आएका छन्।’
सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक ‘द्वन्द्व’का कारण लामो समयदेखि बन्धक बनिरहेको संसद् पछिल्लो समय झन्डै साढे ५ महिनादेखि अवरुद्ध छ।
प्रकाशित: ३ पुस २०७७ ०८:०८ शुक्रबार
