अध्यादेश सच्याउन अल्टिमेटम
सरकारले समायोजनको सूचना निकाल्ने तयारी गरिरहेका बेला निजामती कर्मचारीले भने सातदिने अल्टिमेटम दिँदै यही स्थितिमा समायोजनमा नजाने बताएका छन्।
७ मंसिर २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
कर्मचारी समायोजन अध्यादेश विरुद्घ सिंहदरबारमै आन्दोलन, स्थानीय तहमा पनि पेन डाउन
पुस मसान्तभित्र प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्याप्त कर्मचारी पठाउने लक्ष्यसहित सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशका विरुद्ध कर्मचारी आन्दोलित भएका छन्। प्रमूख प्रसाशनिक केन्द्र सिंहदरबारमै कार्यरत कर्मचारीले अद्ययादेश प्रति असहमति जनाउँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय घेराउ गरेका छन्।
माथिल्लो कर्मचारीलाई सुविधै सुविधा, तल्ला कर्मचारीलाई विभेद
स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी समायोजन गर्न ल्याइएको समायोजन अध्यादेशले माथिल्लो तहका कर्मचारी र तल्लो तहका कर्मचारीमाथि विभेद सिर्जना गरेको छ, जसको विरूद्ध तल्लो तहका कर्मचारीहरूले आन्दोलनमा उत्रने घोषणा गरेका छन्।
अध्यादेश विरुद्ध कर्मचारी आन्दोलित
स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश’ विरुद्ध आन्दोलन थालेका छन्। सरकारले कर्मचारी समायोजनकाे काम जारी राखेका बेला स्थानीय तहका कर्मचारी भने आन्दोलीत भएका हुन्।
अध्यादेशको कोतपर्वमा कर्मचारी
कोतघरको घण्टी संघीय संसद्लाई छल्दै अध्यादेशको अँध्यारो बाटोबाट आएको छ। कोतघरमा जम्मा हुन सारा भाइभारदारहरू उर्दीको तालमा हाजिर हुँदैछन्। तर यस कोतपर्वमा काजी अभिमानसिंह पहिला मारिने छैनन्, अन्य भारदारहरू गिडिने छैनन्।
कर्मचारी समायोजन अध्यादेश सच्याउन माग
विभिन्न सातवटा प्राविधिक संस्था सम्मिलित प्राविधिक सञ्जाल नेपालले सरकारले हालै ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश सच्याउन माग गरेको छ ।
विवरण अध्यावधिक गर्न कर्मचारीलाई एसएमएस
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट समायोजन अध्यादेश जारी भएलगत्तै सरकारले निजामती कर्मचारीको विवरण माग्न सुरू गरिएको छ।
कर्मचारी समायोजन काम सुरु
कर्मचारी समायोजन अध्यादेश जारी भएसँगै सरकारले कर्मचारी समायोजन कामको औपचारिक रुपमा सुरुवात गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साविकको स्थानीय निकायबाट नियुक्ति पाएका स्थायी कर्मचारीलाई १० दिनभित्र समायोजन गर्न देशभरका स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गरेसँगै कर्मचारी समायोजनको औपचारिक सुरुवात भएको हो।
कर्मचारी समायोजन अध्यादेश जारी
कर्मचारी समायोजन अध्यादेश जारी भएको छ। मन्त्रिपरिषदको नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७५’ आइतबार जारी गरेकी हुन्।
एक तह बढुवामा पनि कर्मचारी असन्तुष्ट
प्रमुख राजनीतिक दल निकट कर्मचारी संगठनहरूले एक तह बढुवा र ग्रेड थप गरी ल्याउन लागेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । दलसँग निकट चार कर्मचारी संगठन र आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारीको आइतबार काठमाडौंमा बसेको संयुक्त बैठकले तहगत बढुवा, संघमा फर्कनसक्ने व्यवस्थालगायतका प्रवधान पर्याप्त नभएको जनाउँदै समायोजन अध्यादेशप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।
समायोजन अध्यादेश लोकसेवा आयोगमा
संसद छलेर ल्याउन लागिएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश सहमतिका लागि सरकारले लोकसेवा आयोगमा पठाएको छ।
दसैंअघि नै अध्यादेश ल्याउने तयारी
सरकारले हतारमै संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारी गरेको छ।
संसद् छोडी अध्यादेशबाट निजामती सेवा ऐन ल्याउने तयारी
सरकारले संसद्लाई छल्दै संघीय निजामती ऐन २०७५ लाई अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारी गरेको छ। वर्षे अधिेशन बिहीबारबाट सकिएको छ।
अध्यादेशअनुसार विधेयक ल्याउनुपर्छ : निधि
नेपाली काँग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले काँग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको पालामा जारी भएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशअनुसार विधेयक ल्याए वर्तमान समस्या समाधान हुने बताएका छन्।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश स्वीकृत
संसद्ले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश स्वीकृत गरेको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकले अध्यादेश स्वीकृत गरेको हो । अध्यादेश दुवै सभामा वैशाख २३ गते टेबुल भएको थियो । अब अध्यादेशले संसद् सुरु भएको ६० दिनसम्म ऐनसरह काम गर्नेछ।