काठमाडौं - सरकारले संसद्लाई छल्दै संघीय निजामती ऐन २०७५ लाई अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारी गरेको छ। वर्षे अधिेशन बिहीबारबाट सकिएको छ। हिउँदे अधिवेशन सुरु नहुँदै अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउने तयारी भएको संघीय मामिला मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउन मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीले सरकारलाई दबाब दिएको स्रोतको भनाइ छ।
सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले अगामी पुससम्म कर्मचारी समायोजन गरिसक्ने प्रतिबद्धता गरेका छन्। प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन नहुँदा बिगत डेढ वर्षदेखि सरकारले काजको भरमा स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी पठाएको छ। संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ लागू नहुँदा कर्मचारी समायोजन गर्न कानुनीरूपमा कठिन हुने मन्त्रालयका एक सहसचिव बताउँछन्। पुससम्म कर्मचारी समायोजन गर्न पनि अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ।
अध्यादेशबाट ऐन ल्याएमा पनि त्यसमा लोकसेवा आयोगको सहमति लिनुपर्ने कानुनी वाध्यता रहेको मन्त्रालयका अर्का एक कर्मचारी बताउँछन्। लोकसेवा आयोगसँग सहमति लिन मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गर्नुपर्छ। मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार संघीय मामिला मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगमा चिठी पठाई सहमति लिनुपर्ने कानुनी प्रक्रिया रहेको ती कर्मचारीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री अमेरिकाबाट फर्केपछि यसको प्रक्रिया सुरु हुने मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।
यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोद कुँवरले यसबारेमा आफू अनविज्ञ भएको बताए । यस्तै प्रतिक्रिया मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीको छ । कर्मचारी नेताहरू भने अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याए त्यसको कडा विरोध गर्ने जनाएका छन् । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)का अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले प्रश्न गरे, ‘संसद् चल्दासम्म चुप लागेर बस्ने, संसद् अन्त्य भएपछि संसद्लाई छलेर अध्यादेशबाट ऐन ल्याउने ?,’ अध्यादेशबाट ऐन ल्याएमा त्यसको कडा विरोध गर्ने उनले बताए ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५को मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा लगेको छ। मस्यौदाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै चार कर्मचारी संगठनले मस्यौदमा संशोधन गर्न सरकारलाई लिखित सुझाव दिएका छन् । त्यसकोलागि उनीहरूले साझा धारणासमेत बनाएका छन्।
यसैगरी मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारले ल्याउन खोजेका अध्योदमा सचिवको अवकाश उमेर सीमा दुई वर्ष थप्ने तयारी भएको छ। तर यस विषयमा छलफल नभएको मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारी बताउँछन् । कर्मचारी युनियन (संघ)का अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले अध्यादेशमार्फत सचिवको हकमा अवकाश उमेर सीमा दुई वर्ष थप्ने तयारी भएको बताउँदै भने, ‘यदि त्यस्तो हो भने हामीले त्यसको विरोध गर्छौ ।’ मन्त्रिपरिषद्मा लगेको मस्यादामा कर्मचारीको अवकाश उमेर सीमा ५८ राखिएको छ तर अवकाश उमेर सीमा ५८ राख्ने कि ६० राख्ने विषयमा बहस भइरहेको छ।
कर्मचारी समायोजन ऐन आइसके पनि सरकारले कर्मचारीको समयोजनलाई अघि बढाएको छैन। यसबाट स्थानीय तह र प्रदेशमा जाने कर्मचारीहरूमा अन्यौल बढेको छ । सरकारले अहिले पनि काजमा स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारीलाई खटाएको छ । कर्मचारीको समायोजन नहुँदा सरकारलाई कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न निकै सकस परेको छ। संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीहरूको खटनपटन आफैं गर्न खोज्दा पनि कर्मचारी व्यवस्थापनमा भद्रगोलको स्थिति आएको हो।
प्रकाशित: १२ आश्विन २०७५ ०२:४९ शुक्रबार
