काठमाडौं – विभिन्न सातवटा प्राविधिक संस्था सम्मिलित प्राविधिक सञ्जाल नेपालले सरकारले हालै ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश सच्याउन माग गरेको छ ।
राजधानीमा आयोजित एक साक्षात्कारमा ती संस्थाका नेताले सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश सङ्घीयता विरोधी, कानूनसँग बाँझिएको भन्दै समग्र कर्मचारीको हितमा नरहेको टिप्पणी गरेका हुन्।
केही उच्च प्रशासकको हितमा ल्याउने चेष्टा गरिएको बताउँदै राजपत्र अनङ्कित प्रथमबाट छैठौं तहमा समायोजन हुँदा मात्रै शैक्षिक योग्यता राखिएको प्रावधान हटाउनु पर्ने, तीनवटै तहमा समायोजन भएका कर्मचारी निश्चित मापदण्डका आधारमा तीनै तहमा सरुवा बढुवा हुनुपाउनु पर्नेमा उनीहरुको जोड छ।
वरिष्ठ कर्मचारी तल्लो तहका कर्मचारीको मातहमा रहेर काम गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने, श्रेणी विहीनदेखि विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई एकमुष्ठ समायोजन गर्नुपर्ने, प्रदेश प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव ज्येष्ठताका आधारमा खटाइनुपर्ने, सेवाबाट अलग हुँदा पाउने सेवा सुविधा खटिएको श्रेणी वा तहको हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
प्राविधिक सञ्जालका संयोजक रामप्रसाद मेहताले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश कर्मचारीको हितविपरीत भएको बताउँदै पहुँच भएका कर्मचारी सङ्घमा रहने तथा पहँुच नभएका कर्मचारी दुर्गम क्षेत्रमा खटिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाल पशु स्वास्थ्य प्राविधिक सङ्घका अध्यक्ष जनकबहादुर रावलले संसद्बाट ल्याइएको कर्मचारी समायोजन ऐनलाई लत्याउँदै ल्याइएको अध्यादेश प्राविधिक कर्मचारीको हितमा नरहेको बताए। डिप्लोमा इञ्जिनीयर्स एशोसिएसनका सहअध्यक्ष कमल अर्यालले अध्यादेशले स्थानीय तथा प्रदेशमा समायोजन भएका इञ्जिनीयरको वृत्ति विकासलाई रोक्न खोजेको आरोप लगाए।
कार्यक्रममा नेपाल फोरेष्ट टेक्निेसियन एशोसिएसनका अध्यक्ष गोविन्द पाण्डे, नेपाल कृषि प्राविधिक एशोसिएसनका अध्यक्ष देवराज गौली, जुनियर वन प्राविधिक सङ्घका अध्यक्ष गणेशबहादुर बस्नेतले कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा संशोधन हुनुपर्नेमा जोड दिए। रासस
प्रकाशित: २९ मंसिर २०७५ ११:५७ शनिबार
