राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश २०७५ बहुमतले स्वीकृत भएको छ । संसदमा पेश भएको उक्त अध्यादेश बुधबार बहुमतले स्वीकृत भएको हो । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरलेले उक्त विधेयकलाई स्वीकृति दिन संसदमा प्रस्ताव गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा विभिन्न चार अध्यादेश प्रस्तुत गरिएको छ। संघीय संसदको आजदेखि सुरु भएको दोस्रो अधिवेशनको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले ‘राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७५’ र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश, २०७५’ प्रस्तुत गरे।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विहीबार विभिन्न चारवटा अध्यादेश जारी गरेकी छिन्। नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम उनले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा ती अध्यादेश जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता छविन्द्र पराजुलीले जानकारी दिएका छन्।
कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याएको ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश २०७४’ मंगलबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत भएको छ
प्रतिनिधिसभाले “बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७४” लाई स्वीकृत गरेको छ।
सरकारले ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी अध्यादेश २०७४’ बुधबार संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई वर्तमान सरकारले अनुमोदनका लागि संसद्मा दर्ता गरेको हो। अध्यादेश प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको छ।
बहुप्रतिक्षित चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई संसदमा प्रस्तुत गरिने भएको छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले उक्त अध्यादेशलाई पेश गर्ने निर्णय गरेको बताए।
भावी प्रहरी महानिरीक्षक चयनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेगरी सरकारले अध्यादेशमार्फत संघीय प्रहरी ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ । सरकारले वृत्ति विकासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने ३० वर्षीय सेवाअवधि हटाउने गरी संघीय प्रहरी ऐन अध्यादेशमार्फत जारी गराउने तयारी गरेको हो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गरेकी छिन् । सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको दुई महिना आठ दिनपछि शुक्रबार राष्ट्रपतिबाट सो अध्यादेश स्वीकृत भएको हो ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्माले ओलीले अनावश्यक दबाब सिर्जना गरेर अध्यादेश जारी गर्न लगाएको आरोप लगाएका छन्। उनले अध्यादेश संवैधानिक काम भएकाले आफूहरुको केही टिप्पणी नरहेको बताएपनि यो असंवैधानिक तरिकाले पास गराएको बताए।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दलहरुबीचको विवाद र गतिरोध अन्त्यका लागि आफूले राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेको बताएकी छन् । प्रधानमन्त्रीसँगकाे वार्तामा राष्ट्रपतिले अध्यादेश प्रमाणीकरणसँगै राजनीतिक गतिरोध अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरेकी हुन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेकी छन् । राजनीतिक दलबीचमा विवाद देखिएका कारण लामो समयदेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्किएको उक्त अध्यादेश आज शुक्रवार राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको उनका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले जानकारी दिए ।
दुईमहिनादेखि राष्ट्रपति कार्यायलमा थन्किएको राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा बिहीबार रिट निवेदन दायर भएको छ ।
संविधानले तय गरेका संस्थासँग सल्लाह नलिई टक्कर लिने शक्ति केन्द्र राष्ट्रपति हैन । यो त राष्ट्रपतिले गर्न खोजेको कू हो । यो त सत्तापलट हो । यस्तो गर्दा त देशद्रोही कुरा हुन्छ । जसले संविधानको पालना गर्न नसकि उल्लंघन गर्छ, त्यो त देशद्रोही भावना हो । यस्तो पाराले प्रणाली बस्दैन, ध्वस्त हुन्छ ।
राष्ट्रियसभा अध्यादेश तत्काल जारी गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई महिनादेखि रोकेको अध्यादेश तत्काल जारी गर्न माग गर्दै उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र निर्वाचन आयोग विरुद्ध रिट दर्ता गराएका हुन् । त्यस्तै उनले एमाले, माओवादी केन्द्र, काँग्रेस, र राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएका छन्।
