काठमाडौं – भावी प्रहरी महानिरीक्षक चयनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेगरी सरकारले अध्यादेशमार्फत संघीय प्रहरी ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ । सरकारले वृत्ति विकासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने ३० वर्षीय सेवाअवधि हटाउने गरी संघीय प्रहरी ऐन अध्यादेशमार्फत जारी गराउने तयारी गरेको हो ।

आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अध्यादेश जारी गर्ने तयारी भए पनि विवादका कारण सम्भव भएन । आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट जारी गर्ने तयारी भएको उच्चस्रोतले जानकारी दियो ।संविधानमा प्रदेशमा छुट्ट्रै प्रादेशिक प्रहरी संरचनाको व्यवस्था छ । प्रदेश सरकार गठनअगाडि सुरक्षा संरचनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले त्यसैलाई आधार बनाएर अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरेको छ ।

उच्चस्रोतका अनुसार गृह मन्त्रालय पुगेको अध्यादेशको मस्यौदामा अहिले कायम रहेको ३० वर्षीय सेवा अवधिको प्रावधान हटाएर आइजिपी र एआइजीको पदावधिसमेत संशोधन गरिएको छ । मस्यौदामा आइजिपीको पदावधि ४ वर्षबाट घटाएर ३ वर्ष बनाउने र एआइजीको २ वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रहरीमा संगठनमा प्रवेश गरेको ३० वर्ष पुगेमा, पदावधिका आधारमा र ५८ वर्षे उमेर हदका आधारमा अवकाश हुने प्रावधान छ ।

आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार मस्यौदाबारे प्रहरीभित्रै विवाद रहेकाले आइतबारको बैठकमा अध्यादेशको विषयले प्रवेश पाएन ।‘प्रहरीको संघीय संरचना कार्यान्वयन गर्न ऐन अध्यादेशमार्फत ल्याउन आवश्यक भए पनि विवाद देखियो,’ नाम उल्लेख गर्न नचाहेका ती मन्त्रीले भने, ‘संगठनभित्रै समेत विवाद देखिएपछि आइतबार यो विषयको प्रवेश भएन ।’

अहिले सात प्रदेशमा प्रादेशिक प्रहरी कार्यालय भए पनि कानुनतः तिनको अस्तित्व छैन । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा एआइजी प्रमुख रहनेगरी क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयलाई नै प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा रुपान्तरण गरिएको छ । संविधानतः यो अवैध हो । संविधानले सातै प्रदेशमा स्वायत्त प्रदेश प्रहरी कार्यालय रहने उल्लेख गरेको छ ।

जनार्दन शर्मा गृहमन्त्री हुँदा उनले संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा बनाउन लगाएका हुन् । प्रदेशको निर्वाचनअगाडि नै सके संसद्बाट नसके अध्यादेशमार्फत भए पनि ऐन ल्याउने उनको तयारी थियो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा एमाले–माओवादी गठबन्धन बनेसँगै माओवादीका सबै मन्त्री बिनाविभागीय बने ।

शर्मासमेत बिनाविभागीय भएपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो । गृहमन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सोही मस्यौदालाई अध्यादेशका रुपमा जारी गर्ने तयारी गरेका हुन् ।प्रदेशसभाको निर्वाचन र शपथ ग्रहणसँगै सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने भएकाले प्रहरीको संघीय संरचना कार्यान्वयन गर्न सरकार दबाबमा छ । यही मौका छोपेर अहिले कायम रहेको अवकाशसम्बन्धी प्रावधान संशोधन गराएर अध्यादेश जारी गराउन एक समूह सक्रिय छ ।

स्रोतका अनुसार गृहमन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा एआइजी भएका अधिकांश सुदूरपश्चिमका छन् ।३० वर्षे सेवाअवधि कायम रहे अहिले एआइजी पदमा रहेका सबैले अवकाश पाउने भएपछि सेवा अवधि हटाएर अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउन एआइजीहरु नै सक्रिय देखिएका छन् ।

३० वर्षे सेवा अवधिका कारण आइजिपी र एआइजीले तोकिएको पदावधिभन्दा अगाडि नै अवकाश पाउने भएपछि सेवाअवधिको प्रावधान हटाउन लबिङ हुँदै आएको थियो ।प्रहरी नियमावलीमार्फत नै पदावधिको प्रावधान संशोधन गर्नसक्ने भए पनि सर्वोच्च अदालतले ‘प्रहरी कर्मचारीको वृत्ति विकाससँग प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रावधान ऐनमै उल्लेख गर्न’ दिएको निर्देशनका कारण सरकार अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउने तयारीमा सक्रिय भएको हो ।

अध्यादेश लागू भए २ महिनापछि प्रहरीको नेतृत्वमा पुग्नसक्ने डिआइजीहरुको वृत्ति विकासमा प्रत्यक्ष असर पर्नेछ । ३० वर्षे सेवाअवधि कायम भए वर्तमान आइजिपी प्रकाश अर्यालसहित सबै एआइजीले अवकाश पाउनेछन् ।३० वर्षे सेवाअवधिका कारण अधिकांश आइजिपी र एआइजीले पदावधि पूरै नगरी अवकाश पाउने भएकाले सेवाअवधि हटाउने पक्षमा संगठनका अधिकांश अधिकारी सहमत देखिन्छन् ।

आफू नेतृत्वमा पुग्न सक्ने अवस्थामा ३० वर्षे सेवाअवधि कायम राख्न दबाब दिने र नेतृत्वमा पुगेपछि हटाउन खोज्ने प्रवृत्तिका कारण संगठनमा यो पाटो सधैं विवादित हुने गरेको छ ।सेवाअवधिको प्रावधान हटे अहिलेका आइजिपी अर्यालसहित सबै एआइजीको अवधि २ वर्ष बढ्नेछ । आइजिपी अर्यालसहित सबै एआइजी २०४४ चैत २९ मा प्रहरी संगठनमा प्रवेश गरेका हुन् । ३० वर्षे प्रावधानअनुसार उनीहरु सबैले २०७४ चैत २९ मा अवकाश पाउनेछन् । त्यसैले उनीहरु सेवाअवधिको प्रावधान हटाउने लबिङमा सक्रिय देखिएका छन् ।

सेवाअवधिको प्रावधान हटे अहिलेका डिआइजीमध्ये वरिष्ठतामा अगाडि रहेका गणेश केसी ब्याचका डिआइजीसमेत सम्भावित नेतृत्वमा आउने भएकाले सो ब्याच पनि सक्रिय भएको स्रोतले बतायो । हालकै व्यवस्था कायम रहे केसी  पनि अर्याल समूहसँगै घर फर्कनेछन् ।सरकारले सेवाअवधि हटाएर अध्यादेश ल्याउने पक्कापक्की भएपछि एक समूह राष्ट्रपतिमार्फत अध्यादेश प्रमाणीकरण लम्ब्याउनसमेत सक्रिय भएको छ ।

‘प्रहरीमा ३० वर्षे प्रावधान हटाउन आवश्यक छ । हटाउँदा तत्काल वृत्ति विकासमा असर पर्ने समूहको सम्बोधन हुनैपर्छ,’ एक उच्च प्रहरी अधिकारीले भने, ‘संघीयता कार्यान्वयनका लागि अध्यादेश चाहिन्छ । आफू निकटको फाइदा नहेरी ल्याए राम्रै हुन्छ । व्यक्तिको नाफाघाटा हे¥यो भने संगठनभित्र बढेको गुटबन्दी झन् बढ्छ ।’
 

प्रकाशित: ११ माघ २०७४ ००:५० बिहीबार