काठमाडौं - राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट समायोजन अध्यादेश जारी भएलगत्तै सरकारले निजामती कर्मचारीको विवरण माग्न सुरू गरिएको छ। कर्मचारी समायोजन नहुँदा स्थानीय र प्रदेशको कार्यसम्पादनमा समस्या भइरहेका बेला संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती कर्मचारीहरूलाई मोबाइलबाट एसएमएस सन्देश पठाई आफ्नो पछिल्लो विवरण निजामती किताबखानामा अध्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको हो।

निजामती किताबखानमा भएको विवरणमा कुनै कारणवश ठेगाना या अरू कुनै विषय संशोधन गर्नु परेमा सो विवरण अध्यावधिक गर्न मन्त्रालयले निजामती कर्मचारीलाई एसएमएस सन्देश पठाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले बताए। आगामी एक हप्ताभित्रै समायोजनको प्रक्रिया अघि बढाइने पनि उनले बताए।

मन्त्रालयले तत्काल समायोजन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हाल सेवारत कर्मचारीहरूको विवरण संकलनपछि ओएनएम (व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण) रिर्पोटमा देखिएका अस्पष्टता हटाउने तयारी गरेको छ। ‘हाल गरिएको ओएनएम रिर्पोटमा देखिएका अस्पष्टता हटाउछौँ। थप नयाँ ओएनएम गर्दैनौँ,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए। ओएनएम सर्भे रिर्पोटमा वा, या जस्ता शब्द प्रयोग गर्दा देखिएका अस्ष्टता हटाउने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ। ओएनएम सर्भे रिर्पोटमा देखिएको अस्पष्टता हटाइसकेपछि समायोजनका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ।

यसैबीच, आगामी पुस मसान्तसम्म तीन तहमा कर्मचारी समायोजन नहुने भएको छ। सामान्य प्रशासनमन्त्रीले पुस महिनाभित्र कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि पुससम्म समायोजन हुने कुनै सम्भावना नरहेको मन्त्रालयका अर्का एक कर्मचारी बताउँछन्। ती कर्मचारी भन्छन्, ‘ समायोजनको सबै काम दुई महिना लाग्छ। पुस महिनासम्म समायोजन गर्न सकिने स्थिति छैन।’ सरकारले तत्काल समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउन संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत समायोजन कानुन ल्याएको छ।

हाल तीन तहमा स्थानीय, प्रदेश र संघमा गरी १ लाख २ हजार कर्मचारी कार्यरत छन्। संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्भे रिर्पोटाम तीन तहमा १ लाख २४ हजार कर्मचारी आवश्यक रहेको जनाइएको छ। साविकका स्थानीय निकायमा कार्यरत करिव १७ हजार कर्मचारीसमेत जोडेर हाल कार्यरत संख्या १ लाख २ हजार पुगेको समान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले बताए। उनले भने,‘अब एकै पटक १ लाख २ लाख कर्मचारी समयोजन हुँदैछन्।’

स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी समायोजन गर्न सरकारले गत साल समायोजन ऐन २०७४ ल्याएको थियो। सो ऐनलाई टेकेर कर्मचारी समायोजन गर्न सरकार असफल भएपछि सरकारले समायोजन अध्यादेश ल्याएको हो।

यसैबीच, सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश कर्मचारीको हितमा नभएको भन्दै कर्मचारी नेताहरूले अध्यादेशलाई सच्च्याउन माग गरेका छन्। अध्यादेश नसच्चाएमा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी पनि उनीहरूले दिएका छन्। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)ले बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी अध्यादेशमा राखिएका केही बुँदाप्रति आपत्ति जनाएको छ।

युनियन (संघ)का अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले आफहरूसँग छलफल नगरी अध्यादेश ल्याइएको भन्दै त्यसलाई सच्चाउनु पर्ने बताए। ‘कर्मचारीसँग सम्बन्ध राख्ने अध्यादेश ल्याउँदा सरकारले हामीसँग कुनैपनि छलफल गरेन। संसदलाई छलेर ल्याएको अध्यादेश सच्याउनुपर्छ। ’ अध्यादेश नसच्चाए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिए। जनताको काम गरेर जीवन धानेका कर्मचारीलाई अध्यादेशलले दबाएको आरोप पनि उनले लगाए। कार्यक्रममा निजामती कर्मचारीको आधिकारिक संगठन ट्रेड युनियनका महासचिव सुबोधकुमार देवकोटाले संसदलाई छलेर ल्याईएको कर्मचारी अध्यादेशविरुद्धमा आन्दालेन गर्ने चेतावनी दिए। उनले भने, ‘कर्मचारीको नाममा भ्रम सिर्जना गरेर बद्नाम गर्ने काम सरकारबाटै भएको छ।’ सरकारले कर्मचारीलाई धम्की दिने काम गरेको आरोप उनले लगाए। यसैगरी, युनियन (संघ)का उपाध्यक्ष उत्तम कटुवालले समायोजन अध्यादेश अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक भएको बताए। उनले भने,‘यहीरूपमा अध्यादेश कुनै पनि अवस्थामा लागु हुन सक्दैन,’ अध्यादेशलाई नसच्च्याए समायोजन ऐन झै समायोजन अध्यादेश पनि असफल हुने उनले ठाकुवा गरे।

प्रकाशित: २७ मंसिर २०७५ ०२:०६ बिहीबार