सरकारले संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन नबोलाई अध्यादेशमार्फत अनुचित ढंगले शासन चलाउन खोजेको छ । जनताको सर्वोच्च निकाय संसद्लाई बन्धक बनाएर अध्यादेश ल्याउने कार्य आफैंमा लोकतन्त्रविरोधी हो । आफ्नै पार्टीभित्र अप्ठेरोमा पर्दै गएपछि नेकपाको अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेस मात्रै गरेनन्, तत्कालै प्रमाणीकरण गराएर बैठकसमेत बसाए । अध्यादेश जुन गतिका साथ जारी गर्दै कार्यान्वयनमा लगियो, त्यसले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको नियत प्रस्ट पारेको छ । त्यसमाथि अबका १५ दिनभित्र संसद्को अधिवेशन बोलाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता नै छ । यस्तो अवस्थामा हतारहतार अध्यादेश राज चलाउन खोजियो । यो पूर्णतः संविधानविपरीत कार्य हो । त्यसो त आफ्नै दलदेखि संसद्मा उपस्थित सबै राजनीतिक दलले विरोध गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेश फिर्ता गर्न सहमत भएका छन् । अहिले मात्र होइन, विगतमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गराएका थिए । उतिबेला पनि आफ्नै पार्टीदेखि विपक्षी दल र नागरिक समाजले तीव्र विरोध जनाएपछि अध्यादेश फिर्ता गर्न बाध्य उनी भएका थिए । अझ उतिबेला त दल विभाजनलाई खुकुलो बनाउने अध्यादेश पनि ल्याएका थिए, त्यो पनि विरोधकै कारण फिर्ता लिए । यसरी प्रधानमन्त्री ओलीले पटकपटक अध्यादेश ल्याउने जुन प्रयास गरेका छन्, त्यसबाट उनमा सर्वसत्तावादी महत्वाकांक्षा देखिन्छ । उनका यी गतिविधिले लोकतन्त्र कदापि बलियो हुँदैन, बरु यसका जरामा धमिरा लाग्न थालिसकेको छ । 

अबको १५ दिनभित्र संसद्को अधिवेशन बोलाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता नै छ । यस्तो अवस्थामा समेत हतारहतार जेजसरी अध्यादेश राज चलाउन खोजियो, त्यो संविधानविपरीत कार्य हो । त्यसो त आफ्नै दलदेखि संसद्मा उपस्थित सबै राजनीतिक दलहरूले विरोध गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिनेमा सहमति जनाएका छन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक निकायमा आफूअनुकूल व्यक्ति नियुक्त गर्न पटकपटक संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको सहजै बुझ्न सकिन्छ । ओलीले मंसिर २८ गते बोलाएको संवैधानिक परिषद् बैठकमा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटा सहभागी नभएकाले त्यस दिन बैठक बस्न सकेन । देउवाले भोलिपल्ट सरकारविरुद्ध आफ्नो पार्टीको देशभर विरोध प्रदर्शन भएकाले त्यसको पूर्वसन्ध्यामा हुन लागेको बैठकमा सहभागी नहुने सन्देश पठाएका थिए भने सापकोटा पनि कार्यव्यस्तता देखाउँदै अनुपस्थित रहे । ओलीले त्यसको दुई दिनपछि मंसिर ३० गते मंगलबार बिहान बैठक बोलाए । यो बैठकमा विपक्षी दलका नेता देउवा उपस्थित भए तर सभामुख सापकोटा फेरि पनि अनुपस्थित भए । उपसभामुख नभएकाले बैठकमा प्रधानमन्त्रीसहित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवाको मात्रै उपस्थिति रह्यो । सभामुखको अनुपस्थितिका कारण गणपूरक संख्या नपुगेकाले बैठक बस्नै सकेन । सभामुखले त्यस दिन बैठकको अजेन्डा र परिषद् सस्यहरूबीच समन्वय नभएको कारण देखाउँदै सहभागी नहुने बताए पनि उपस्थित नहुनुको भित्री कारण भने सत्तारूढ दल नेकपाभित्रको विवाद हो । सापकोटा पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निकटका हुन् । अहिले पार्टीभित्र नेताद्वय दाहाल र माधवकुमार नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री छाड्न दबाब दिइरहेका छन् । पार्टीभित्रको यही अन्तरविरोधको दुष्चक्रमा संवैधानिक परिषद् परेको हो ।  

संविधानका अक्षर र भावनालाई आत्मसात् गर्ने हो भने संवैधानिक परिषद्का नियुक्ति सिफारिस मुलुकको भविष्यलाई ध्यानमा राखेर गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रमुख विपक्षी नेतालाई समेत राख्नुपर्ने, ६ सदस्यीय परिषद्मा गणपूरक संख्या पाँचजना हुनैपर्ने र सर्वसम्मतिले निर्णय गर्नुपर्ने प्रावधान पछाडिको दर्शन यसका निर्णायकहरूले अवश्यै बुझेको हुनुपर्छ । राष्ट्रका यी नियुक्तिमा आफ्ना दलको मात्र होइन, प्रमुख विपक्षी दलको समेत सहमति खोज्नुको कारण ती निकायले गर्ने कामको निष्पक्षता पनि हो । प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसविपरीत एक्लै अघि बढ्ने चाहनाअनुरूप अध्यादेश ल्याइदिए । उनले मंगलबार आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाए भने मन्त्रिपरिषद् बैठक टुंगिनासाथ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश प्रमाणीकरण गराए । अध्यादेशको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्मा समेत छलफल गराएनन् । ओलीले त्यस दिन अध्यादेश मात्रै ल्याएनन्, त्यसको कार्यान्वयनका लागि साँझ संवैधानिक परिषद्को बैठक नै गरे जहाँ विपक्षी दलका नेता देउवा र सभामुख सापकोटा उपस्थित भएनन् । उनीहरू उपस्थित नहुने बुझेर नै ओलीले ऐनको उपदफा (३) मा परिवर्तन गर्दै ‘अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भए परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ’ भन्ने प्रावधान राखेका थिए । अध्यादेशको यही प्रावधानअनुसार मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायधीश राणा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाबीच बैठक भएको हो । परिषद् ऐनअनुसार अल्पमत र बहुमतलाई आधार मानेर निर्णय गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर अहिले उपसभामुख पद रिक्त भएकाले परिषद्मा पाँच सदस्य मात्रै छन् ।  

त्यसो त सरकार र विपक्षी दलबीच सहमति हुन नसक्दा विगत डेढ वर्षदेखि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सकिरहेको थिएन । सरकार र विपक्षी दलबीच सहमति नजुटिरहेको अवस्थामा ओलीले कोरोना महामारीकै बीचमा यसअघि पनि प्रतिपक्षी नेताको अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने प्रावधानलाई हटाउँदै संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी ऐन, २०६६ मा संशोधन गरी अध्यादेश ल्याएका थिए । यद्यपि प्रतिपक्षी दल, नागरिक समाजदेखि आफ्नै पार्टीबाट समेत तीव्र आलोचना भएपछि ओली उतिबेला त्यो अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भएका थिए । अहिले फेरि ओलीले विपक्षी दलका नेता र सभामुख उपस्थित नभए पनि बैठक बस्न सक्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश ल्याएका हुन् । संसद् अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्छन् । तर अहिले संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान नगरी अध्यादेश जारी गर्नु संसदीय मूल्य–मान्यताकै अपमान हो । यस्तो कदमले प्रधानमन्त्रीलाई झनै बढी स्वेच्छाचारी बनाउँछ । त्यसैले पनि लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताकै अवमूल्यन हुने यस्ता कदमहरूमा सशक्त प्रतिवाद हुनैपर्छ । अहिले फेरि आफ्नै पार्टीभित्रको हस्तक्षेपले प्रधानमन्त्री एकपटक हच्किएका छन् तर आगामी दिनमा फेरि पनि यस्तै कदम नउठाउलान् भन्न सकिँदैन । त्यसैले लोकतन्त्रमा यस्ता कदम रोक्न प्रतिपक्षी दल र नागरिक समाजबाट निरन्तर निगरानी र खबरदारीको खाँचो छ । लोकतन्त्रको जग बसाउन सकिएन भने यो तानाशाही व्यवस्थातर्फ उन्मुख हुनेछ । तानाशाही व्यवस्थाको जन्जिरबाट निस्किन फेरि हाम्रा भावी पुस्ताले संघर्ष गर्नुपर्ने बाध्यता आइरहने निश्चित छ । अतः मुलुकलाई अध्यादेश शासित हुने अराजक अवस्थाबाट सुनिश्चित गराउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।

प्रकाशित: २ पुस २०७७ ०४:५० बिहीबार