अध्यादेश अराजकता

अबको १५ दिनभित्र संसद्को अधिवेशन बोलाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता नै छ । यस्तो अवस्थामा समेत हतारहतार जेजसरी अध्यादेश राज चलाउन खोजियो, त्यो संविधानविपरीत कार्य हो । त्यसो त आफ्नै दलदेखि संसद्मा उपस्थित सबै राजनीतिक दलहरूले विरोध गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिनेमा सहमति जनाएका छन् ।