अहिले देशको राजनीति सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको झगडामा रुमलिरहेको छ। सञ्चारमाध्यमले पनि यिनै दुईबीचको विवादलाई मसला हालेर प्रस्तुत गर्ने हुँदा देशमा अरू विषय नै छैन कि जस्तो भइरहेको छ। तर यतिबेला नेपालसहित विश्व नै कोरोना महामारीबाट आक्रान्त छ। छिमेकी चीनलगायत विकसित देशले आफ्ना नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप दिन सुरु गरिसके तर हामीकहाँ कहिले आउने हो, टुंगो छैन।
यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीको शासन शैलीको समर्थन गर्ने मान्छे भेट्टाउन गाह्रै छ। ओलीलाई समावेशी, धर्मनिरपेक्षता तथा संघीयताविरोधी नेताका रूपमा चित्रण गरिन्छ र मैले पनि त्यस्तै ठान्थें।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफैं खोप निर्माण गर्ने प्रयोगशालामा गएर त्यसको कार्यकारी अधिकृतसँग परामर्श गरिरहेको र खोप चाँडो जनतासमक्ष ल्याउन दबाब दिइरहेको दृश्य टेलिभिजनमा देखिन्छ। तर नेपालमा प्रधानमन्त्री ओलीको त कुरै छाडौं स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढडकालले समेत खोप कहिले नेपालमा आइपुग्छ भनेर जनतालाई आश्वस्त पार्ने काम गरेको देखिँदैन।
सुनिन्छ त केवल छिटफुट रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका कनिष्ठ कर्मचारीले भारतको खोप निर्माता कम्पनीसँग संवाद अगाडि बढाइरहेका छन्। त्यो पनि भारतले नेपाललगायत आफ्ना छिमेकी देशलाई प्राथमिकताका आधारमा खोप उपलब्ध गराइने कुरा सार्वजनिक गरेपछि। आफ्नो घरमा आगो लाग्दा पनि त्यसलाई निभाउन पहलन गर्ने शासक भएको देशमा अन्य कुराको अपेक्षा गर्न त के गर्नु !
तर अहिले प्रधानमन्त्रीले जुन अध्यादेश जारी गराएका छन्, जसविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिटसमेत दर्ता भइसकेको छ भने सत्तारूढ दलभित्रैका असन्तुष्ट पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दलले समेत विरोध जनाइसकेका छन्। राष्ट्रपतिले त्यस्तो अध्यादेश जारी गरेर महाभियोगसम्म लाग्ने खालको गल्ती गरेको भन्नेसम्म चर्चा चलिरहेका छन्। यही विषयमा केन्द्रित रहेर यो आलेख तयार पारिएको छ।
संविधानले ९ वटा संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरेको छ। खासगरी दलित आयोग, महिला आयोग, मुस्लिम आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग, जनजाति आयोग तथा समावेशी आयोग स्थापना गरी सामाजिक बहिष्करणमा परेका समुदायका सवाललाई मानव अधिकार तथा राजनीतिक हिसाबले सम्बोधन गर्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छ।
समावेशी सवाललाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरिने भनेपछि माओवादी १० वर्षे सशस्त्र युद्ध त्याग्दै २०६३ सालमा शान्ति प्रक्रियामार्फत संसदीय राजनीतिमा सहभागी भएको हो। २०५८ सालमा चरम उत्कर्षमा पुगेको माओवादी विद्रोहलाई सम्बोधन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महिला आयोग र दलित आयोग ल्याएका हुन्। बाँकी अन्य आयोग २०७२ को संविधानबमोजिम व्यवस्था गरिएका हुन्। यहाँ उल्लेख आयोगमध्ये कतिपय रिक्त छन् भने कतिपयमा अध्यक्ष मात्रै नियुक्ति गरिएका छन्। यसरी अधुरै छाडिँदा कुनै आयोगले काम गर्न सकिरहेका छैनन्।
यी आयोगको औचित्य हरेक १० वर्षमा पुनरवलोकन गरी त्यसआधारमा निरन्तरता दिने/नदिने कुरा निर्क्याेल गरिने कुरा संविधानमा उल्लेख छ। तर संविधान जारी भएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि आयोग गठन नहुँदा वा अपुरै रहँदा खाली रहेको त्यो अवधि गणना गर्ने कि नगर्ने भन्ने एउटा ठूलो संवैधानिक प्रश्न खडा हुनेछ।
यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीको शासन शैलीको समर्थन गर्ने मान्छे भेट्टाउन गाह्रै छ। उनले भर्खरै ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको समर्थन नै गर्ने व्यक्तिले पनि संवैधानिक भूमिकाबारे चर्चा गरेपछि आफ्नो धारणा र तर्क दिनुपर्ने हुन्छ। मेरा लागि खासगरी सबैभन्दा महत्वपूर्ण निकाय भनेको राष्ट्रिय दलित आयोग हो। जसलाई नेपाली दलित आन्दोलनका महत्वपूर्ण उपलब्धिमध्ये एक मानिन्छ। त्यसको नेतृत्वमा जो पुगे पनि त्यसले गर्ने काम हाम्रा लागि महत्वपूर्ण हो।
गत साउनमा रुकुममा अन्तरजातीय प्रेम विवाह गर्ने क्रममा जाजरकोटका नवराज विक र उनका ५ साथीको समेत हत्या गरियो। त्यो नरसंहारप्रति राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण भयो। धेरै बहस र आन्दोलनपछि मात्र संसदीय छानबिन समिति गठन त भयो। तर पदाधिकारीविहीन आयोगका कर्मचारीले त्यत्रो घटनाको छानबिन गरी प्रतिवेदन तयार पार्नु त कता हो कता त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग सामान्य जानकारी लिएर बस्यो। दलित आयोगमा पदाधिकारी हुन्थे भने घटनाको भोलिपल्टै ऊ छानबिन तथा न्यायका लागि पहल गर्न ऊ बाध्य हुन्थ्यो। उसको प्रतिवेदनलाई नकार्ने हिम्मत पनि कसैले गर्दैन थिए।
कोरोना महामारी सुरु भएयता मात्र २६ जना दलितको हत्या भएको छ, तीमध्ये २२ जना त प्रदेश २ का मात्र छन्। हिरासतभित्रै विजय रामको हत्या होस् वा उपचार नपाएर राजु सदाको मृत्यु अथवा बलात्कारपछि अंगीरा पासीको हत्या होस्, यस्ता जघन्य अपराधको अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही तथा पीडितलाई न्याय दिलाउन आयोगको भूमिका अग्रणी हुन्थ्यो। तर अहिले यी सबै अत्याचार टुलुटुलु हेर्नेबाहेक आयोगले अरू केही गर्न सकेको छैन।
अहिले मधेसी आयोग र मुस्लिम आयोगमा अध्यक्ष र समावेशी आयोगमा सदस्य मात्रै छन्, उनीहरूका कुरा सुन्दा तथा काम हेर्दा विरक्त लाग्ने अवस्था छ। किनभने धेरैजसो काम एक जनाको निर्णयबाट मात्र हुन सक्दैन, त्यसका लागि पदाधिकारी चाहिन्छ। जुन संवैधानिक परिषद्ले उपलब्ध गराउन सकेको छैन।
ओलीलाई समावेशी, धर्मनिरपेक्षता तथा संघीयताविरोधी नेताका रूपमा चित्रण गरिन्छ र मैले पनि त्यस्तै ठान्थें। तर केही हप्ताअगाडि उनीनिकट एक जना दलित नेतालाई आफ्नो गुनासाको पोको खोलेको थिएँ। उनका केही भनाइ र तर्क सुनेपछि सबै कुरामा ओलीलाई मात्रै दोषी ठान्नु न्यायसंगत नहुने लाग्यो। अहिले संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष तथा सदस्यमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका अध्यक्ष/सभापति रहने व्यवस्था छ। प्रतिपक्षी दलका नेताको त्यहाँ उपस्थिति गराउनुको मतलब उनलाई त्यसमा भाग दिनु होइन, सरकार वा प्रधानमन्त्रीबाट प्रस्तावित उम्मेदवार योग्य छन् कि छैनन, प्रक्रियागत ढंगबाट आएका हुन् कि होइनन् भनेर हेर्नु उनको जिम्मेवारी हो।
तर प्राप्त सूचनाअनुसार उनले त्यसमा केही कोटा मात्र होइन, ठूलै भाग खोज्ने गरेका छन्, त्यसले पनि आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिमा अप्ठ्यारो परिरहेको हो। अर्कातर्फ संवैधानिक परिषदमा सदस्य रहेका प्रतिनिधिसभाका सभामुख सत्तारूढ पार्टीकै भए पनि उनी प्रचण्ड खेमाको भएकाले प्रचण्डले लिने भाग उनीमार्फत त्यहाँ प्रस्तुत हुने गरेको बताइन्छ। त्यसमा सदस्य बन्नुपर्ने उपसभामुख त अहिले पदै रिक्त छ।
अब बाँकी प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा स्वयं प्रधानमन्त्रीका पनि आआफ्ना राजनीतिक स्वार्थ हुने नै भए। यही भागबन्डाको किचलोका कारण प्रधानमन्त्रीले भाग पुर्याउन नसक्ने अवस्था भई निर्णय नै हुन नसक्ने अवस्था भएको हुँदा संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न नसकेको हो। यसर्थ बाहिर सुनिएजस्तो यसमा ओली मात्र दोषी नभएर त्यसका सबै सदस्य प्रतिपक्षीजस्तो हुँदा समस्या परेको ओलीनिकट ती दलित नेताको दाबी छ।
अहिलेको अध्यादेशलाई लोकतान्त्रिक मूल्य/मान्यताअनुरूप नभएको भनी धेरैले टिप्पणी र विरोध गरिरहेका छन्, तर लोकतान्त्रिक आचरण देखाउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको मात्रै हो?
संसदीय तथा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कार्यकारी प्रधानमन्त्री हो र आयोगका लागि पदाधिकारीको नाम सिफारिस गर्ने पहिलो अधिकार उनकै हो, संवैधानिक परिषद्का अन्य सदस्यको भूमिका भनेको पदाधिकारी योग्यता तथा विधिसंगत तरिकाले आएका छन कि छैनन् भनी हेर्ने हो।
अहिलेको अध्यादेशलाई लोकतान्त्रिक मूल्य/मान्यताअनुरूप नभएको भनी धेरैले टिप्पणी र विरोध गरिरहेका छन्, तर लोकतान्त्रिक आचरण देखाउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको मात्र हो? अन्यको आचरणलाई सम्मान गर्ने हो भने सम्भवतः यो सरकारका पालामा कुनै पनि संवैधानिक निकायले पदाधिकारी प्राप्त गर्ने सम्भावना छैन। तसर्थ लोकतान्त्रिक आचरण र व्यवहारका नाममा ती निकायलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइरहने कि निकास दिने?
प्रकाशित: ३ पुस २०७७ ११:२२ शुक्रबार
