प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थायी कमिटीमा व्यक्त प्रतिबद्धताअनुसार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिनुको साटो उल्दै संवैधानिक परिषद्को बैठक राख्ने प्रयत्न गरेका छन्। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेरै परिषद्को बैठक राखे त्यसले दुर्घटना निम्त्याउने भन्दै सचेत गराएपछि उनले अन्तिम समयमा बैठक स्थगित गरेका छन्। बुधबारको सहमतिअनुसार अध्यादेश फिर्ताका लागि बोलाइएको भनिएको बिहीबार साँझको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशबारे उच्चारण नै नगरेपछि पार्टीका नेताहरू सशंकित बनेका छन्। मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो क्रियाकलपाबाट आजित देखिएका छन्।
पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले अध्यादेश फिर्ताको निर्णय बिहीबारकै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट लिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको जानकारी दिँदै एक मन्त्रीले भने, ‘पहिला पनि हामीलाई जानकारी दिएर अध्यादेश जारी भएको होइन, आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि यो विषयमा कुनै छलफल भएन। सुटुक्क ल्याइयो, सुटुक्कै फिर्ता हुने होला। प्रधानमन्त्रीले अरूलाई मान्छे नै देख्न छाड्नुभएको छ। एक्लैले सिफारिस गरेको अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय पनि आफैंले मात्र गर्न खोज्नुभएको होला।’
पार्टीभित्र भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न अटेर गरेर प्रधानमन्त्री एक्लै हिँड्न खोजेको टिप्पणी नेकपाका एक नेताले गरे। उनले भने, ‘हाम्रो तर्फबाट पार्टी एकता र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाउन इमानदार प्रयास भएको छ। हिजो (बुधबार) सहमति गर्न भूमिका खेल्ने प्रधानमन्त्रीतिरका साथीहरूले अब के गर्नुहुन्छ, हेरौं। नभए पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकले विधि र प्रक्रियाअनुसार बाटो समाउँछ।’ मन्त्रिपरिषद् बैठक नियमित अजेन्डाबारे मात्रै छलफल भएर टुंगिएको थियो। बेलुकी साढे ६ बजे शुरु भएको बैठक आधा घण्टामै सकिएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए। बुधबार बसेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यादेश फिर्ता गर्ने सहमति भएको थियो। संसद्को विशेष अधिवेशनका लागि निवेदन लिएर राष्ट्रपति कार्यालय गएका नेकपा स्थायी कमिटी सदस्यद्वय भीम रावल र पम्फा भुसाल सोही सहमतिपछि निवेदन दर्ता नगरी फर्केका थिए।
‘मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल नभए पनि निर्णयमा लेखिन सक्ने भएकाले जानकारी नदिएको हुनसक्ने सम्भावना पनि छ’, एक मन्त्रीले भने। उनका अनुसार बैठकपछि मुख्यसचिवले माइन्युट लेख्ने र त्यसै बेला त्यसमा उल्लेख गर्न सकिने भएकाले छलफल नभएको हुन सक्छ।
नेकपा स्थायी कमिटीको बुधबारको बैठकले मंगलबार जारी गरिएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्ने र संसद्को विशेष अधिवेशन माग नगर्ने सहमति गरेको थियो। प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेश फिर्ता गर्न तयार भएसँगै बैठक पुस ५ गतेलाई सारिएको थियो।
ओलीले मंगलबार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि त्यसलाई काउन्टर दिन कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले राष्ट्रपति कार्यालयमा विशेष अधिवेशनसम्बन्धी प्रस्ताव लिएर दर्ताका लागि धर्ना दिएका थिए। त्यसपछि बालुवाटारमा ओली र दाहालसहित महासचिव विष्णु पौडेल, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलबीच लामो छलफल भएर अध्यादेश र विशेष अधिवेशन माग फिर्ता गर्ने निर्णय गरिएको थियो। ओलीले भने बिहीबार दिउँसो नै संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएर बुधबारको स्थायी कमिटी बैठकको सहमतिलाई चुनौती दिए। ओलीले परिषद्को बैठक बोलाएपछि कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल बालुवाटार पुगेका थिए। बालुवाटारका ओली र दाहालबीच एक घण्टा छलफल भएको थियो। दाहालले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय बिहीबारै गर्न दबाब दिएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिसँग छलफल गरेपछि मात्रै अध्यादेश फिर्ता गर्ने जवाफ दिएका थिए। ‘एकपटक राष्ट्रपतिसँग भेटघाट गरेपछि मात्रै अध्यादेश फिर्ता हुन्छ’, ओलीले दाहाललाई जवाफ दिएका थिए।
ओलीलाई भेटपछि दाहालले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतसँग कुराकानी गरेका थिए। ओलीले अध्यादेश फिर्ता गर्न आलटाल गरिरहेकाले अन्य विषयमा कसरी सहमति गर्लान् भन्दै दाहालले वरिष्ठ नेताहरूसँग गुनासो गरेका थिए। अन्य नेताहरूले ओलीमा कुनै पनि प्रकारको सुधार नआउने बताएका थिए। बैठकबाटै छिनोफानो गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
प्रकाशित: ३ पुस २०७७ ००:४५ शुक्रबार
