आज संसद् बैठक बस्दै
आज संघीय संसद् प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दै छ। बैठक बिहान ११ बजे बस्न लागेको हो।
आज संघीय संसद् प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दै छ। बैठक बिहान ११ बजे बस्न लागेको हो।
नेमकिपाले नागरिकता विधेयकमा पुनः छलफल गरी देशको हितमा सहमतिका साथ अघि बढाउनुपर्ने माग अघि सारेको छ। यस्तै नागरिकता विधेयक मुलुकको हितमा नरहेको भन्दै गरिएको उक्त प्रदर्शनमा देशभक्त युवा नेपाल समूहमाथि प्रहरी हस्तक्षेप समेत भएको छ।
संयुक्त सैन्य अभ्यास हुन लागेको उत्तराखण्डको औली भारत चीनको विवादित सीमा एलएसीबाट ९५ किलो मिटर टाढा रहेको जनाइएको छ।
‘भ्रष्टाचार र अस्थिरता अन्त्यका लागि वर्तमान शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार र परिवर्तन आवश्यक छ,’ बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्दै अध्यक्ष लिङ्देनले भने, ‘हाल कायम संरचनागत कमीकमजोरी र असफलतालाई सम्बोधन गर्न, विश्वव्यापी अनुभव, सफलतम प्रजातान्त्रिक अभ्यास र नेपाली आवश्यकताका आधारमा, संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोगमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको खारेजी आवश्यक छ। प्रजातन्त्रको रक्षा, भ्रष्टाचार अन्त्य र देशमा स्थिरता कायम गर्न संविधानमा पनि परिवर्तन अपरिहार्य छ।’
मुलुकको प्रमुख प्रशासकीय भवन सिंहदरबार परिसरमा निर्माणाधीन संघीय संसद् भवन निर्माणको काम सकिने बेलामा भवनको भौतिक प्रगति ४५ प्रतिशत मात्रै भएको छ।
एमालेको अवरोधले गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक स्थगित भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले बजेटमा असन्तुष्टि जनाउँदै अवरोध गर्न खोजेपछि बजेटमाथि छलफल गर्न बसेको बैठक नै अवरुद्ध भएको हो।
प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पदमा नयाँ सदस्य आउने सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ।
एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले सनकको भरमा संसद् विघटन गर्ने र संसद् अवरोध भइराख्ने गरेकाले संसद् प्रभावकारी नहुँदा गैरदलीय प्रवृत्ति देखापर्न थालेको बताएका छन्।
इजरायली सांसद्हरूले बिहीबार संसद भङ्ग गर्ने विधेयकलाई अनुमोदन गरेका छन्।
संघीय संसद्ले लोकसेवा आयोग विधेयक पारित गरेपछि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्म केन्द्रको लोकसेवा आयोगले काम गर्ने भएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले आगामी आर्वमा १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने बताएकी छिन्।
युरोपेली संसद् (इपी) को भारी बहुमतले चीनको सिनजियाङ प्रान्तमा जारी मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना बारे कडा शब्दमा निन्दा गरेको छ।
आउँदा दिनहरूमा उपलब्ध प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै समाजसँग जुध्ने र समाजको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राख्ने र पूरा गर्नेतर्फ क्रियाशील हुनुको विकल्प छैन।
सरकारले अघिल्लो बजेटको तुलनामा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट कटौती गरेको छ। संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्यसहितका क्षेत्रलाई मौलिक हकका रूपमा उल्लेख गरे पनि सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट कटौती गरेको हो।
सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्न सुरु गरेका छन्।