मुलुकको प्रमुख प्रशासकीय भवन सिंहदरबार परिसरमा निर्माणाधीन संघीय संसद् भवन निर्माणको काम सकिने बेलामा भवनको भौतिक प्रगति ४५ प्रतिशत मात्रै भएको छ। ठेक्का सम्झौता अनुसार संघीय संसद् भवनको संरचना २०७९ असोज १६ गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो तर म्याद सकिन साढे दुई महिना मात्र रहँदा काम भने ५५ प्रतिशत बाँकी छ।  

ठेकेदार कम्पनी तुँदी–एसएचइसी जेभीको ढिलासुस्ती र लापारबाहीको कारणले अहिलेसम्म यो संरचनाको भौतिक प्रगति ४५ प्रतिशत मात्रै भएको छ। सहरी तथा भवन विभाग मातहतको विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयका प्रोजेक्ट म्यानेजर दिलिपशेखर श्रेष्ठले संघीय संसद् भवन परिसरका संरचनाको समष्टिगत भौतिक प्रगति ४५ प्रतिशत भएको बताए। ‘ठेक्का सम्झौता अनुसार यो संघीय संसद् भवनको संरचनामा आगामी असोज १६ गतेभित्रै निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने थियो,’ उनले भने– ‘कोभिड १९ को कारणले यो भवन निर्माणको म्याद २०८० चैत १६ गतेसम्म थप गरिएको छ तर थपिएको समयभित्रै ५५ प्रतिशत बाँकी काम सम्पन्न हुने सम्भावना ज्यादै न्यून छ।’  

‘ठेक्का सम्झौता अनुसार यो संघीय संसद् भवनको संरचनामा आगामी असोज १६ गतेभित्रै निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने थियो,’ प्रोजेक्ट म्यानेजरले भने– ‘कोभिड १९ को कारणले यो भवन निर्माणको म्याद २०८० चैत १६ गतेसम्म थप गरिएको छ तर थपिएको समयभित्रै ५५ प्रतिशत बाँकी काम सम्पन्न हुने सम्भावना ज्यादै न्यून छ ।’

प्रोजेक्ट म्यानेजर श्रेष्ठले सिंहदरबारस्थित पुतलीबगैंचा वरपरको १५१ रोपनी जग्गामा ८ वटा मुख्य भवनसहित १२ वटा अत्याधुनिक भवनको बाहिरी संरचना लगभग तयार भए पनि फिनिसिङ र डेकोरेसनको काम भने हुन नसकेको बताए। ‘भवनको बाहिरी संरचना लगभग तयार भइसकेको छ,’ उनले भने– ‘भवनभित्रका संरचनाको काम भने हुन सकिरहेको छैन।’ भवनभित्रको आवश्यक फिनिसिङ, मार्वल, टायल ओछ्याउने, इलोक्ट्रोमेकानिकल लगायतका संरचना निर्माणको काम बाँकी नै छ।’ प्रोजेक्ट म्यानेजर श्रेष्ठले निर्माण कम्पनीले भवनको भित्री भागमा प्रयोग हुने  सजावट र डेकोरेसन लगायतका सामग्री भारतबाट आयात गर्न नसक्दा काम प्रभावित हुँदै आइरहेको उनले बताए। ‘अहिले राष्ट्रबैंकले शतप्रतिशत मार्जिन राखेर एलसी खोल्ने प्रावधान राखेको छ। यसले भवन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण तथा सामग्री आयातमा पनि समस्या देखिएको छ,’ उनले भने, ‘पहिला त ५ प्रतिशतमा एलसी मार्जिन राखेर सामान आयात गर्न सकिन्थ्यो तर अहिलेको नयाँ प्रावधानको कारणले अत्यावश्यक सामान तथा उपकरण आयात गर्न सकिरहेका छैनन् । 

’रुस युक्रेनबीचको युद्धले मूल्यवृद्धि हुँदा निर्माण व्यवसायीले काम ठप्प पारेका कारणले निर्माण व्यवसायीले पर्याप्त जनशक्ति खटाएर काम नगर्दा पनि अहिलेको समस्या देखिएको हो। प्रोजेक्ट म्यानेजर श्रेष्ठले निर्माण सामग्रीको अभावको कारणले भवनभित्रको मेकानिकल, प्लम्बिङ, विद्युत् वायरिङ लगायतका काम प्रभावित हुँदै आइरहेको बताए। आयोजनाको वित्तीय प्रगति ५५ प्रतिशत छ। सरकारले आफ्नै स्वामित्वको संसद् भवन अभाव टार्न भ्याटसहित पाँच अर्ब ६८ करोड ३९ लाख रूपैयाँ लागतमा सिंहदरबारमा उक्त भवन निर्माण गर्न थालेको हो। संघीय संसद् भवन काठमाडौंको स्थानीय वास्तुकला झल्कने खालको निर्माण गरिँदैछ।

‘संघीय संसद् भवन आधुनिक प्रविधिलाई आत्मसात गरेर निर्माण भइरहेको छ,’ उनले भने– ‘भवनभित्र तीन तलाको प्रतिनिधिसभा भवन, तीन तलाको राष्ट्रियसभा भवन, तीन तलाकै कमन लबी, चार तलाको अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको कार्यालय, पुस्तकालय लगायतका संरचना निर्माण गरिँदैछ।’ सरकारले मुख्य गुरुयोजनालाई चार क्षेत्रमा विभाजन गरेर निर्माण गर्न लागेको हो। अहिले निर्माणाधीन संघीय संसद् भवनको संरचनाले २७ प्रतिशत भूभाग ओगट्ने छ। खुला हरियाली क्षेत्रले ४५ प्रतिशत र अन्य क्षेत्रमा सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। संघीय संसद् भवनको गुरुयोजना अनुसार मूलढोका दक्षिणतर्फ राखिनेछ। 

सरकारले प्रतिनिधिसभाको भवन, राष्ट्रियसभाको भवन, कमन लबी, अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको कार्यालय भवन, पुस्तकालय र संग्रहालय, संसदीय दलको कार्यालय भवन, संसदीय समितिको भवन, चमेनागृह, प्रेस र छपाइ भवन र ७ सयवटा सवारी साधन पार्किङ तथा सुरक्षाकर्मीको भवन गरेर आठवटा ठूला र चारवटा साना खालका भवन निर्माण गर्दैछ। सांसदहरूको प्रवेशका लागि उत्तर (महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय) तर्फ आकर्षक गेट राखिनेछ। दक्षिणपूर्वमा कर्मचारी तथा सर्वसाधारणको प्रवेशद्वार रहनेछ। अत्याधुनिक सुरक्षा प्रविधिबाट जाँच गरेर मात्रै भवनमा प्रवेश गर्न पाइने व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।

प्रकाशित: ४ श्रावण २०७९ ०३:१५ बुधबार