८ मंसिर २०८१ शनिबार
image/svg+xml
अन्तर्राष्ट्रिय

युरोपेली संसदद्वारा चिनियाँ अधिकारीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउन माग

युरोपेली संसद् (इपी) को भारी बहुमतले चीनको सिनजियाङ प्रान्तमा जारी मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना बारे कडा शब्दमा निन्दा गरेको छ। संसद्ले उक्त घटनालाई मानवता विरुद्धको अपराध र नरसंहारको गम्भीर जोखिम भन्दै ध्यानकार्षण गराएको छ।

संसद्ले भनेको छ, 'जनवादी गणतन्त्र चीनको उइघुर समुदाय माथि व्यवस्थित रूपमा दमन गरिएको भनी कडा शब्दमा निन्दा गर्दछ। शिक्षा, पारिवारिक अलगाव, धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रतिबन्ध, सांस्कृतिक विनाश, र निगरानीको व्यापक प्रयोग।'

युरोपेली संसद्ले चेन क्वानगुओ, झाओ केझी, गुओ शेङकुन र हु ल्यान्हे जस्ता चिनियाँ उच्च-पदाधिकारीहरूलाई लक्षित गरी थप प्रतिबन्ध लगाउने बताएको छ। चीन र हङकङसँग सुपुर्दगी सन्धिहरू निलम्बन गर्न  पनि केही सदस्यहरूले आग्रह गरेका छन्।

चीनमा अन्तर-संसदीय गठबन्धन (आईपीएसी) का अनुसार जबरजस्ती श्रमबाट उत्पादित सबै उत्पादनहरू र जबरजस्ती श्रम शोषणको रूपमा सूचीबद्ध सबै चिनियाँ कम्पनीहरूको उत्पादित उत्पादनहरूमा आयात प्रतिबन्ध पनि संसद्को कार्यान्वयन गर्ने नीतिहरूको सूचीमा छ। अन्तमा, इपीले सिनजियाङमा मानवअधिकार उल्लङ्घन बारे लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको मानवअधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्चायुक्तको प्रतिवेदन जारी गर्न माग गरेको छ। 

विधायकहरूको अन्तरराष्ट्रिय क्रस-पार्टी समूहले 'बलियो र एकताबद्ध आवाजलाई स्वागत गरेको छ। प्रस्ताव पारित गरेपछि आईपीएसी सह-अध्यक्ष रेनहार्ड बुटिकोफर एमईपीले भने, 'सिनजियाङ प्रहरीहरूले फाइलहरूले चिनियाँ सरकारको तथाकथित' व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रहरूु पुनः शिक्षाको उद्देश्यका लागि भएको दाबीलाई झुटो रूपमा उजागर गरेको छ।

चीनमा उइघुर र अन्य जातीय र धार्मिक अल्पसंख्यकहरूको अधिनायकवादी दमनलाई दस्तावेजीकरण गर्न आग्रह गरिएको छ। 'मानव अधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्चायुक्तले तुरुन्तै यस क्षेत्रमा भइरहेको दुर्व्यवहारको बारेमा आफ्नो प्रतिवेदन जारी गर्नुपर्छ, र इयुले यी नीतिहरूको लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न मार्गनिर्देशन गर्न सक्छ,' उनले थपे।

प्रकाशित: २७ जेष्ठ २०७९ ०८:१५ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App